गत २०८० साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक क्वीन्टल सुन बरामद गरेपछि त्यसको छानबिन गरी संलग्न रहेकालाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । सरकारले सुन प्रकरणको छानबिनको जिम्मा सीआईबीलाई दिएको छ र सत्यतथ्य पत्ता लगाई संलग्न रहेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइरहेको छ ।
तर प्रतिपक्ष दल एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाएर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको नेपालमा यति ठूलो सुन काण्डको छानबिनको विषयमा राजनीतिक दलहरुबिच भइरहेको लडाइँले दलहरुको गरिमा खस्किरहेको छ ।
भ्रष्टाचारको छानबिन र दोषीलाई पक्राउ गर्नु र कारवाहीको दायरामा ल्याउनु एउटा कुरा हो । तर जनता र देशसँग सरोकार राख्ने र जनताका विषयमा छलफल हुने संसदलाई पेण्डुलम बनाएर राख्नु कत्तिको जायज हो । संसद अवरुद्ध गर्नुबाहेक अन्य पनि निकासको बाटो हुनसक्छ । तर जनताको पीडा, जनतको सरोकारका विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा संसद अवरोध गरेर आफ्ना गल्तीहरु लुकाउने काम मात्रै भएको छ । संसदमा खुला बहस गरेर भ्रष्टाचारका विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अंगाल्दै प्रतिपक्षले सहयोग गर्ने र सरकारले पारदर्शी छानबिन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा बाढीपहिरोले कयौंको ज्यान गइरहेको, सडकहरु अवरुद्ध भएको, बाढीपहिरोले सडक तथा घर बगाएको, डेंगुजस्ता भाइरल रोगले मानिसहरु छटपटाएको, आँखाका बिरामीहरुले अस्पताल भरिएको, सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाउनु परेको जस्ता विविध जनताका समाजिक समस्यामा छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थ लुकेको सुन काण्डमै अल्झिएर सरकार पक्षले अनुसन्धान मोड्न खोज्ने र प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरेर छलफल गर्न नदिने कुरुप परम्परालाई यथावत राख्ने प्रयास गरिएको छ ।
यसलाई मूल्याकंन गर्दा राजनीतिक दलहरुले कहिल्यै नेपाली जनतालाई न्याय गरेनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अब संसद अवरुद्ध होइन, भ्रष्टाचारका मामिलामा सरकारलाई सघाएर र सरकारको गलत कार्यमा घचघच्याएर सहमतिका साथ अगाडि बढी संसदलाई बन्धक बनाउनबाट रोक्नुपर्छ र जनताका समस्याहरु छलफल गरी समाधान खोजिनुपर्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
