कर्मचारी र सरकारबिच समन्वयात्मक भूूमिका कायम गर्न जरुरी छ

हरिबहादुर रावल, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन
देशको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती क्षेत्र ६ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा अन्यौल र अकर्मण्यताबाट गुज्रिरहेको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐनहरु पनि प्रदेशपिच्छे भिन्न भिन्न रुपमा आएका छन् । कर्मचारी र ट्रेड युनियनका नेताहरु को अभिव्यक्तीमा असन्तुष्टि र निराशा व्याप्त छ । उता उक्त ऐन संसदमा प्रवेश गराउन सरकारको दौडधुप तीव्र छ । निजामति ऐनको मस्यौदामाथि आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन पछिल्ला समय के मा व्यस्त छ, कर्मचारी संगठनका नेताहरु नीति निर्माण तहमा दिनु पर्ने रचनात्मक सुधार दिन छोडेर काज–सरुवा र बढुवामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ आदि सेरोफेरोमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले विभिन्न सेरोफेरोमा गरेको कुराकानीको अंशः

० नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले पछिल्ला समयमा गरेका प्रमुख कार्यहरु के के हुन् ?
हामीले सिङ्गो निजामती कर्मचारीको वर्तमान र भविष्य जोडिएको निजामती ऐन ल्याउन केन्द्रित छौं । हामीले उत्कृष्ट ऐन ल्याउनको लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं, राजनीतिक नेतृत्वले निजामती क्षेत्रका यावत विषयहरुलाई आत्मासात गर्न सकेको छैन । सजिलोको लागि सबै ट्रेड युनियनको साझा सुझावहरु तयार गरेर दिएका छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरु समान छन् भन्ने दृष्टिका साथ ऐन आउँनु पर्दछ । अब संघमा रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई पूर्णरुपमा तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । सरुवा व्यवस्था स्वचालित, चक्रिय र पूर्वअनुमानयोग्य गर्नुपर्दछ । समायोजन भएका र लोकसेवा आयोगबाट २०७६ मा नियुक्त कर्मचारीहरु लगायतको सरुवा हुन पाँउने अधिकार सुरक्षीत गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियन अधिकार शशक्त, प्रभावकारी र व्यवस्थीत गरिनुपर्छ ।

शाखा अधिकृत÷आठौं तह सम्मले उपभोग गर्ने, राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड यूनियन र आधिकारिक ट्रेड यूनियनको व्यवस्था, सरकार सँगको प्रतिनिधित्व आधिकारिकले मात्र गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको ट्रेड युनियनको अन्तरसम्बन्ध कायम रहने, ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँन आचारसंहिता लागू गर्ने उल्लेख हुनुपर्दछ । कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष कायम गरी जारी भएकै मितिमा २ वर्ष थपिने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, सेवा सुविधा थप गरि उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरणको तयारी गर्ने, जस्तै उपचार खर्च, उपदान, पेन्सन, कर्मचारी संचय कोषमा बढोत्तरी गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरु सरकारलाई दिएका छौं ।

श्रेणी विहीनबाट माथिल्लो पदमा हुने बढुवाको आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई कायम राख्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । त्यस्तै पछिल्लो समय हामी सबै प्रदेश, जिल्लाहरुमा संगठनका सदस्यहरु नविकरण गराउने, नयाँ सदस्यहरु थप्ने काममा लागेका छौं ।
० नीति निर्माण तहमा दिनु पर्ने रचनात्मक सुधार दिन छोडेर काज–सरुवा र बढुवामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ नी ।
खासमा यो कानुन अनुसार निर्देशित हुनु पर्थो । कर्मचारी संगठनहरु पेशागत हकहित, अधिकार कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र सर्तहरुका लागि कर्मचारी संगठनले उठाउने वातावरण सरकारले गर्नु पर्थो ।

तर, दुर्भाग्य भन्नु पर्छ नेपालको इतिहासमा यस्तो हुनुहुन्थेन । यसकारणले गर्दा कर्मचारी संगठनहरु ऋाआफ्नो हिसाबले चलेका छन् । आफ्नै हिसाबले सरुवा गरेर हिड्ने । कतिपय ठाउँमा अनुचित लाभ लिन खोज्ने । त्यस्तो खालको वातावरण बाहिर सुनिन्छ । यो आरोप हामीलाई पनि लागेको हुन सक्छ । म के भन्न चाहान्छु भने सरुवा वढुवा सबै संगठनहरुले गरिराखेको हुनाले हामी पनि हाम्रो साथीहरुको सुरक्षाको निम्ती गर्न बाध्य छौं । टे«ड युनियउन भन्दा पनि उच्च प्रशासकहरुको पनि भूमिका देखिन्छ । उच्च प्रशासकहरुले पनि सरुवा, बढुवामा रुचि राखेको देखिन्छ । उपसचि, सहसचिव, सचिव र मन्त्रीले समेत उनीहरु आफ्नै हिसाबमा सरुवा गर्ने काम बढी गरेका छन् । तर, टे«ड युनियनलाई बढी आरोपित गर्ने गरेका छन् । समायोजन भए पछि त्यस्तो बिकृती छैन् । हामी पछिल्लो समय अर्जुन दृष्ट्रिका साथ निजामती ऐनमा लागेका छौं ।

० कर्मचारी संगठन कर्मचारीको हितका लागि भनेर भन्नुहुन्छ, सिङ्गो निजामती कर्मचारीको वर्तमान र भविष्य जोडिएको ऐनका बारेमा खै त दबाब सिर्जना गरेको ?
म यो विषयमा केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु । जतिखेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठुलो खर्च गरेर संघीय निजामती सेवा ऐनको ड्राफ्ट कुनै कन्सल्टेन्सीलाई बनाउन दियो, त्यसमा निजामती सेवा ऐनका केही कुराहरू पनि कपि पेष्ट गरियो र कर्मचारीका हितसँग जोडिएका कुराहरूलाई कट गरियो । कपी पेष्ट र कट गर्ने नीतिबाट संघीय निजामती सेवा ऐन आयो र सुरुका दिनमा थोरै छलफल भएकोमा केही सुझाव पनि दियौँ । हामीले ट्रेड युनियनलगायत कर्मचारीका हकअधिकारहरुका विषयमा सुझाव पनि दिएका थियौँ । ती सुझावहरू सम्बोधन गर्छौ भनियो तर हाम्रा विषय सम्बोधन गरिएन ।

तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डित आउनुभयो र उहाँले एक वर्षसम्म ऐन थन्क्याएर राख्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्मा पुरानै ऐन जस्ताको त्यस्तै पठाएको थाहा पाएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू बारे स्पष्ट आफ्ना कुराहरू राख्यौँ । भेटेर कुरा राख्यौँ । उहाँले ट्रेड युनियन अधिकारी सुनिश्चित गर्दै कर्मचारीको वृत्ति विकासका कुराहरूलाई समावेश गरी ऐन अगाडी बढाउन भन्नुभएको थियो । त्यसपछि ट्रेड युनियनका कुराहरू समावेश हुन्छन् भनियो । तर पछि समिति पूर्वाग्रही ढङ्गले अघि बढ्यो । जुन ढंगले कर्मचारी समायोजन भयो अहिले हजारौं कर्मचारीहरु बाटोमा छन् । उहाँले कर्मचारी विरोधी काम गर्नु भयो । हामीले अहिले सम्म आउनु भएका सबै मन्त्री सचिवहरुलाई बारम्बार दबाब दिइरहेका छौं । नयाँ आउनु भएका मन्त्रीलाई पनि सोहि अनुसार दबाब दिन्छौं नै ।

० नेपालको ब्युरोक्रेसीले नागरिक र सरकारबिच जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यसमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नागरिकसँग सबभन्दा नजिक गएर सेवा दिने भनेका कर्मचारी हुन् । त्यसैले सरकारको अनुहार त्यहाँ देखिन्छ भन्ने उखान नै छ । यदि पपुलर ब्युरोक्रेसी रह्यो भने ब्युरोक्रेसी जनतासँग प्रिय छ भने उसले बफर रोल खेल्नुपर्थ्यो । बफर रोल भन्नाले उसले यो केन्द्रीय जनताका मागहरू नीति निर्माता राजनीतिक नेतृत्वसम्म पु¥याइदिने र राजनीतिक नेतृत्वका कुराहरू नीति निर्देशनहरू र कार्यक्रमहरू जनतासम्म पु¥याइदिने । बफर रोल खेल्ने मान्छेसँग आफै प्रिय हुनुप¥यो यो संस्था ।

अहिले जनताले त्यति पत्याएको अवस्था छैन । अहिले त जनताहरूले के भन्छ भने ‘राजनीतिज्ञ पनि उही हुन् कर्मचारी पनि उही हुन् ।’ जनप्रिय हुनको लागि जनताप्रति एकाउन्टेबल हुनुप¥यो । जनताप्रति उत्तरदायी हुन हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा र त्यसभित्रको प्रक्रियामा नागरिकको प्रतिनिधित्व हुनुप¥यो । त्यसपछि स्वतः रूपमा जनप्रिय हुँदै जान्छ यो संस्था । नागरिकहरू आफैले प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाइदिन्छन् । सल्लाहकार समिति, नागरिक परामर्श जे नाम दिए पनि हुन्छ तर यस्ता राम्रा अभ्यासको सुरुवात गर्नुप¥यो । केहि विकृति जस्तो मालपोत, नापी, यातायात, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय आदिको कारणले गर्दा पनि नागरिकले कर्मचारीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन् । तर, सुबै कर्मचारीहरु पनि खराव छैनन् ।

० पछिल्लो समय निजामती प्रशासन र राजनीति दुवै भ्रष्टाचारमा डुबेको देखियो । यसबाट उकास्ने उपाय केही छ ?
पहिलो कुरो राजनीतिज्ञ भनौँ अथवा व्यापारी भनौँ अथवा जुनसुकै वर्ग होस्, यही समाजबाट आउने हो । पहिले यो समाज नैतिकवान हुनुप¥यो । यो समाजमा नैतिक मूल्य मान्यता स्थापित हुनुप¥यो । त्यसपछि क्रमशः सुध्रिने हुन् । एउटो भनाइ छ नि –पैसा छैटौँ इन्द्रिय हो । यो नभई पाँच वटा इन्द्रिय चल्दैन, अनि यो कसरी नियन्त्रण हुन्छ ? भ्रष्टाचार रोक्न २÷३ वटा उपायहरू छन् । पहिलो हामीले दिने सेवाहरूको विकल्प बढाइदिने । विकल्पहरू भयो भने मानिसले घुस खुवाउँदैन । दोस्रो नागरिक सचेतता । नागरिक सचेत भए घुस खाने कसैको हिम्मत हुँदैन । तेस्रो प्रविधिको ज्यादा प्रयोग । जस्तो अटोमेसन, अनलाइन, जहाँ सेवा दिने र सेवा लिनेको भौतिकरुपमा भेटघाट नै नहुने भो । यसो भयो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ । त्यसैले अब यस्ता खालका सुधारका उपायहरू पनि साथसाथै लान सक्यो भने मात्रै भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।

० पछिल्लो समयमा निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने आम जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक देखिन्छ नी किन ?
निजामती प्रशासन राज्यका नीति नियमलाई लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएमा भने जनताले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा सुविधा पाउन सक्दैनन् । देश संघीयताकोमा प्रवेश गरी सोही किसिमको अभ्यास गरी रहँदा सेवा प्रवाहमा केही समस्याहरू देखा परेका छन् । निजामती सेवाका कर्मचारीलगायत समग्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ र काम नगर्नेलाई दण्डित पनि गरिनुपर्छ, कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण मन्त्रालयले मिलाउनुपर्छ ।

० स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले हातपात गरेको घटना आइरहेका बेला नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको धारणा के छ ?
जनप्रतिनिधिको हुकुमी शैली स्वीकार्य छैन् । जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न निजामती कर्मचारीलाई कठिन भएको छ् । जनप्रतिनिधिहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै भ्रम नपाल्नुस् । हामी कर्मचारीहरु ऐन÷कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यतामा छौं । तर, उहाँहरुको जंगेशैलीमा, हुकुमी शैलीमा निजामती जनशक्ति काम गर्न तयार छैन । केही समययता स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले हातपात गरेको घटना आइरहेका छ त्यस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुदैन् । जनप्रतिनिधिहरुले नै आफ्नो बानी ब्यहोरोमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

० अहिले निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा बढी गुनासो छ कार्यसम्पादन मूल्यांकनप्रति । यो पाटोलाई सुधार्न तपाईंजस्ता कर्मचारी नेताको भूमिका के रहन्छ ?
कार्यसम्पादन मूल्यांकन कुनै कर्मचारीले पदअनुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धित कर्मचारीले निजको काम कर्तव्य पूरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्यांकन गर्ने विधि तथा पद्धति हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण हुनु पर्दछ । यो कर्मचारीको काम, काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्धति तथा त्यसबाट संगठनमा पुगेको योगदान समेत मूल्यांकन हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन सुपरीवेक्षक, कार्यालय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखले गर्ने गर्दछन् ।

यसको आधार भनेको सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, काम गर्दाको कार्य वातावरण, कामको गुणस्तर, कामको परिमाणहरू हुन् । कर्मचारी प्रशासनका नीतिहरू तर्जुमा गर्न । यहाँ त नेपालको निजामती प्रशासन जनउत्तरदारी नभएको भन्दै उसको काम कारबाहीबारे सेवाग्राहीबाट अलि–अलि गुनासो आएका छन् । तर, कर्मचारी योग्य छैनन् । उनीहरूबाट कामै हुँदैन भन्ने चाहिँ सत्य होइन । कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा हामी पनि सहमत छौँ । त्यसैले अब ‘सेवामैत्री प्रशासन, संघीय सुशासन’ भन्ने नाराका साथ अघि बढ्दैछौँ । त्यसो त कार्यसम्पादन सही र व्यवस्थित बनाउन केही बाधा र अप्ठ्यारा छन् ।(तामाकोशीसन्देशबाट)