नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ । कृषि उपज विना हाम्रो दैनिकी चल्दैन । कृषि व्यवसायमा धेरै चुनौती छन् । तथापी यो व्यबसाय हाम्रो पुख्र्यौली वा परम्परागत व्यवसाय हो । आम नेपाली सवैको पृष्ठभूमी कृषि भन्दा कुनै फरक पर्दैन । अहिले यो व्यवसाय सवै भन्दा तुच्छ मान्ने गरेको पनि पाइन्छ तर यो व्यवसाय विना समृद्धिको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । कृषि व्यवसायमा धेरै चुनौती देखिएका छन् ।
त्यस मध्येमा वन्यजन्तुले पार्ने असरले धेरैलाई मुस्कील पारेको छ । यसका कारणवाट कतिपय बस्ती नैं उजाड भएको अर्थात वसाई सरेका भन्ने समाचार पनि आइरहेका छन् । वन्यजन्तुले पारेको असरलाई सम्वोधन गर्न नेपाल सरकारले कोशिस गरेको पाइन्छ । विगतमा पनि केही कानूनी व्यवस्था गरेको भए पनि यस पटक अलि फरक व्यवस्था गरेको छ । त्यस विषयमा यस लेखमा चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको छ ।
२०८० साउन १ गते देखि लागु हुने भनिएको छ । यस्तै निर्देशिका २०६९ पनि आएका थियो तर बाँदरले गर्ने क्षतिमा राहत दिने व्यवस्था थिएन । विगतको निर्देशिकामा विभिन्न १४ खाल्का वन्यजन्तुहरुले जन धनको क्षति गरेमा सरकारले राहत दिने व्यवस्था थियो । हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, व्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली वँदेल, अर्ना, मगरगोही, गौरीगाई, अजिंगरको सूची मात्र थियो अहिले निलगाई र बाँदर थपेर १६ खाले वन्यजन्तुको नाम समावेश गरेको छ ।
ती वन्यजन्तुले आक्रमण गरी मानिसको मृत्यू भएमा १० लाख राहत दिने व्यवस्था छ । ती वन्यजन्तु मध्ये केहीले पशुधन, बालीको क्षति भएमा पनि राहत दिने व्यवस्था राखिएको छ । बाँदरले गरेको मानविय क्षति र बाली नोक्सानीमा पनि राहत दिने व्यवस्था उल्लेख छ । बाँदरको हैरानीका सन्दर्भमा वस्ती देखि सदनसम्म चर्चा भए । बाँदरले हैरानी नदिएको कहाँ होला र ? मध्ये पहाडमा बाँदर आतंककै कारणले वस्ती नैं छाडेर पलाएन हुनु परेको छ । पाकेको भातको भाँडो नैं बाँदरले लगेका घटना कति छन् कति । बाँदरको हुलले मानिसहरुलाई घाइते पारेको छ । केही हप्ता अघि भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं.४ का बालक प्रमोद शक्त घाइते भए, बाँदरको आक्रमणवाट ।
उपचारकोलागि काठमाडौं लैजानु परेको थियो । बाँदर लगायत १६ खाल्का वन्यजन्तुहरुको आक्रमणवाट सामान्य घाइते भएमा स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसमा २० हजारसम्म उपचार खर्च उपलव्ध हुनेछ । गम्भिर घाइते भएमा प्रकृती अनुसार स्वास्थ्य संस्था र डाक्टरको सिफारिस समेतका आधारमा औषधी उपचारको विल वमोजिम वढिमा २ लाखसम्म राहत पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
तर उपचार गर्दा २ लाख भन्दा वढि लाग्ने भएमा नजिकको जुनसुकै अस्पतालमा आकस्मीक उपचार गराउँदा लागेको खर्च र तत्पश्चात सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्वन्धीत चिकित्सकको सिफारिसमा उपलव्ध गराइने छ भनी लेखिएको छ । अंगभंग भै जीवनभर शारिरीक रुपले अशक्त भएमा जिविकोपार्जनकालागि एकमुष्ट ५ लाख थप भुक्तानी दिने व्यवस्था पनि छ ।
बाँदरवाट भएको बाली क्षतिको राहतको सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालय वा सम्वन्धीत जिल्लाको वन सम्वन्धी कार्य गर्ने सरकारी कार्यालयको भूमिका हुन्छ । कृषि प्राविधिकको मूल्यांकन वा सिफारिस आवश्यक पर्दछ । यी कामहरु स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको समन्वयमा हुने गर्दछ । तोकिएको ढाँचामा निवेदनको साथमा बाली भएको जग्गाको धनी प्रमाणपुर्जा, क्षतिको फोटो समेत राखी वन सम्वन्धी कार्यालयमा पेश गर्नु पर्दछ ।
हरेक जिल्लामा वन सम्वन्धी कार्यालयको प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय एक छानविन समिति हुन्छ । सो समितिले मूल्यांकनका आधारमा वढिमा १० हजार राहत दिने निर्णय गर्न सक्नेछ । यस्तो निर्णय भएको वढिमा एक महिना भित्र वैंक मार्फत राहतको भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ । एक मौसममा एक पटक र वर्षको दुई पटकसम्म राहत दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । बाँदरले भण्डारमा राखेको अन्न नोक्सानी गरेमा कुनै राहत पाइन्न । बाँदरले कुखुरा वा पशुपंक्षि नोक्सानी गरेमा
पनि पाइन्न । त्यसै गरी मिर्ग, दुम्सीले गरेको बालीको क्षतिमा राहत दिने व्यवस्था छैन । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरणको लागि यस वर्ष नेपाल सरकारले १ अर्ब ७० करोड रकम छुट्याएकोछ । त्यसै गरी हरेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायत वन व्यवस्थापनमा संलग्न संस्थाहरुले कार्ययोजना वमोजिम आर्जन गरेको आन्तरिक आम्दानीको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतकोलागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा लेखिएको छ । यसरी छुट्याएको वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम यो निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका वाहेकका अरु वन्यजन्तुले पारेको क्षतिमा राहत दिन सकिन्छ ।
मध्ये पहाड तिर सवै भन्दा वढि दुःख दिने वन्यजन्तु वाँदर देखिएको छ । वाँदरले दुःख नदिएको वस्ती र घर परिवार नैं भेटिन्न । बाँदरले खेतवारीमा मात्र होइन घर भित्रका अन्नहरु पनि नोक्सानी गर्ने गर्दछ । यस पटकको सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा वाँदरको क्षतिको विषयमा पनि उल्लेख गरेको छ ।
बाँदरले जती बाली क्षती गरेपनि वढिमा १० हजारसम्म राहत दिन सकिने व्यवस्था छ । यसले व्यवसायिक रुपमा धेरै खेती गर्नेहरुलाई सम्वोधन गर्र्न सक्ने देखिदैन । उदाहरणको लागि १०० रोपनीमा भएको मकैको नोक्सानीलाई १० हजार नगद राहतले कसरी सम्वोधन गर्ला र ?
सरकारले वाँदरले गरेको क्षतिको राहत दिने व्यवस्था गरे पनि यो कार्यान्वयन होला त ? धेरैले आशंका छ । वाँदरले क्षति गरेको राहत साच्चै उपलव्ध गराउने हो भने त्यो धान्न सक्ला र ? भन्ने प्रश्न नैं छ । अनी निर्देशिकामा लेखिए अनुसार नैं दावी भुक्तानी गर्ने प्रकृया वास्तविकताको सुनिश्चीतता होला भन्ने शंका पनि देखिन्छ । यसरी क्षतिपुर्ति दिंदैमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन होला त ? अरु उपाय पनि खोज्नु पर्ने हो की ?
प्रश्न धेरै छन् र होलान् पनि तथापी सरकारले बाँदरबाट हुने क्षतिको राहत दिनकोलागि गरेको यो पहिलो प्रयास हो । कार्यान्वयनमा होस् । ईच्छा शक्तिसहित कार्यान्वयन भएपछि समिक्षा पक्कै होला । संशोधन तथा परिस्कृत हुँदै जाला । तर पनि बाँदरको सन्दर्भमा क्षतिको राहत मात्रै सम्वोधनको विषय पक्कै होइन । नियन्त्रणकालागि कानून वनाउने विषयमा पनि सम्वन्धीत पक्षको ध्यान जान सकोस् ।
अष्ट्रेलियाले उस्को राष्ट्रिय जनावर कंगारुको शिकार गरी विक्रि गरेर विदेशी पैसा कमाउने योजना वनाएको समाचारमा आएको थियो । हामीचाँही वाँदरलाई आँखा तरेर पनि हेर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था अंठ्याएर कति दिन वसि रहने होला ?
(तामाकोशीसन्देशबाट)
