गरिब पहिचानका नाममा अर्बौं स्वाहा

न कसैलाई मतलब छ न त सुधारको चासो र चिन्ता नै ! दशकौंदेखि मुलुक यही रितले चलिरहेको छ र चलिरहन्छ । राज्यले सञ्चालन गर्नेहरुको लापरवाही र जिम्मेवार नहुनुका कारण एउटै र उस्तै प्रकृतिका काम १८ वटा निकायले गरिरहेको भेटिन्छ । त्यसो हुँदा राज्यको अर्बाैको स्रोत,साधन र सम्पत्ति वालुवामा पानी हुन पुगेको छ ।

जस्तो कि संघीय मामिला,अर्थ, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विभिन्न १८ वटा निकायबाट प्रशिक्षणका कार्य भइरहेका छन् । जबकि यी १८ वटा निकायबाट हाल भइरहेका काम व्यवस्थित गर्ने हो भने एउटै निकायले गर्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

दश बर्ष भयो सरकारले गरिब खोज्न थालेको यही नाममा १ अर्ब ५४ करोड रकमको खोलो बगाइयो तर गरिब खोज्ने काम अझैं सकिएको होइन । बल्लतल्ल ६ लाख १५ हजार गरिब पहिचान भइ उनीहरुलाई परिचयपत्र सम्म बाँडिएको छ । यस्तै प्रकृतिको काम राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको कन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक दश दश बर्षमा गर्दै आएको छ ।

०७९ सालमा पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तीन करोड नेपालीको टाउको गनेकै हो । त्यही नाममा तीन अर्व बजेट स्वाहा पारिएकै हो । त्यही समयमा गरिबहरुको तथ्यांक खोज्न सकिन्थ्यो । फाराममा एउटा मात्र अनुसूची वा बुँदा थपेर गरिबको संख्या कति सहजै भेट्न सकिने कुरा हो यो । यतिले पनि पुगेको छैन, कृषि गणनाका नाममा अरु थप रकमको खोलो बगाइँदैछ ।

कृषि गणना पनि राज्यले हरेक दश दश बर्षमा गर्दै आएको छ । उस्तै प्रकृतिको काम गर्नका लागि श्रम रोजगार मन्त्रालयले बेरोजगारीको गणनागर्नेदेखि सामाजिक सुरक्षाको छुट्टै गणना गर्दै आएको छ । यस्ले राज्यको डुब्लिकेशन भइरहेको छ अर्काेतिर श्रोत,साधन,सम्पत्तिको दोहोरो खर्च भइरहेको छ ।

यस्तै झण्डै १५ अर्ब सकाएर गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नेपाली नागरिकको जैविक र भौतिक विवरण लिइसकेको छ । एउटै प्रकारको नागरिकता हुँदा हुँदै फेरि किन र कस्को स्वार्थमा ल्याइएको थियो राष्ट्रिय परिचयपत्र ? र अहिले केही करोड तिर्न नसक्दा बन्द हुने स्थितीमा पुग्यो ? यसैगरी निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र बनाउने नाममा करोडौंको खोलो बगाएकै हो।

्प्रविधिले यति धेरै फड्को मारिसकेको छ कि हरेक दश दश बर्षमा जनगणना गर्न छाडेर त्यसमै अटो अपडेट गर्न किन नसकिएको ? वा चासो नदिएको ? यस्तो भद्रगोलको सिलसिलामा यतिमै सकिदैंन जस्तो कृषि मन्त्रालय मातहत हेरौं त्यहाँ सहकारी महाशाखा छ । फेरि सहकारी विभाग,सहकारी विकास वोर्ड,समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति त्यही मातहत छ । मन्त्रालय मातहतको सहकारी विभागमा भन्दा बढी कर्मचारी थुपारिएको छ सहकारी विभागमा ।

सडक निर्माणको काम सडक विभाग, सहरी विकास विभाग, सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका चार÷पाँच वटा सरकारी निकायले हेर्दै आएको छ । नापी र मालपोतको काम एउटै हो जग्गा प्रशासनसम्बन्धी । एउटै काम गर्नका लागि अहिले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख गरी छुट्टाछुट्टै विभाग बनाइएको छ ।

यी दुईतिर गरी झण्डै ६ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । कार्य प्रकृति मिल्ने मन्त्रालय वा विभाग गाभ्न, ती मातहतका विभाग र महाशाखाको संख्या घटाउन छाडेर सरकारले भने अनावश्यक संरचना थप्नेतिर ध्यान केन्द्रित रहँदा राज्यको एकातिर राज्यको स्रोत साधन र सम्पत्ति दोहोरो खर्च रोक्न सकिन्थ्यो कि ! तर बुद्धिको भाँडोमा विर्काे लागेका अधिकारीहरुलाई यस्तो बिषयमा कहाँबाट चासो लागोस ? यस्तो भद्रगोल त कति छन् कति ! (तामाकोशीसन्देशबाट)