नेपालका राजनीतिक दलहरुले देश र जनताको हितमा काम गर्नेभन्दा पनि आफनै स्वार्थका् लागि काम गर्ने गरेका छन् । अधिकांश राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु भ्रष्टाचार र विकृतिको चाङमा फस्दै गएका छन् । बालुवाटार जग्गाकाण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुारम भट्टराईलाई न्यायलयले छानविन गरी दोषी ठहरिए कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि राजनीतिक दलभित्र तरङ्ग छाएकोे थियो ।
गठबन्धन दलहरुको बैठक बसेर माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही नगर्ने सहमति भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भन्न थालेका छन्, ‘यदि माधव नेपालले एमाले नफुटाएको भए तपाई प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्नथियो । म पनि सरकारको साझेदारी हुने थिइँन ।’ भनेसँगै राजनीतिक दलका नेताहरुमा देश र जनताप्रति इमान्दारीता रहेनछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बालुवाटार काण्डमा माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई बयानसम्म घरमै गएर लिएको अवस्था छ ।
दुवै नेतालाई कारबाही गरेको खण्डमा गठबन्धन सरकार पनि ढल्नसक्ने भएकाले माधव नेपाल र डा. भट्टराईलाई छानबीन नगरेको देखिन्छ । प्रहरीले भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी छानविन गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो । भुटानी शरणार्थी काण्डमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेपछि सभापति देउवाको निद हराम भएको थियो । प्रहरीले दोस्रो छानविन सुरु गर्न लाग्दा पत्नी आरजु राणा र मन्जु खाँण पक्राउ पर्ने भएपछि प्रहरीलाई सरुवा गर्नको लागि प्रचण्डलाई हारगुहार गरिरहेका थिए ।
नभन्दै सरकारले भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई छानविन गरिरेहका पाँच प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा गरेर छानबीनलाई छायाँमा पार्ने काम गदै आएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत माग्न थालेका छन् । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भनेको सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरे जस्तै हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जे भन्छन् त्यहि काम गर्दै आएका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुनसुकै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेको त सभापति देउवाले जे भन्छन् त्यहीं गर्छु भनेको पो रहेछ भन्ने भनाई सर्वसाधारण जनताले गर्न थालेका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकारणमा छानबीन गरिरेहको प्रहरीलाई किन सरुवा गर्नुप¥यो भनेर सर्वसाधारण जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
अहिले यस्तै अवस्था रह्यो भने भुटानी शरणार्थी काण्ड र बालुवाटार जग्गा हिनामिना काण्ड सेलाउँदै जानेछ । उता, प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सय क्वीन्टल सुनको छानविन समिति बनाउनुपर्छ भनेर संसद अवरोध गरिरहँदा सरकारले छानविन समिति बनाउने भएको छ । यदि सिआईबीले सुन छानविन गरिरहँदा प्रहरीको सरुवा नगलान् भन्न सकिँदैन । त्यसकारणले पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु देश र जनताको कामभन्दा पनि कमाउ धन्दामा निर्लिप्त रहेको पुष्टि हुन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
