असल नियतकासाथ कार्यान्वयन हुन नसकेको समावेशी मर्म

नेपालमा रुपान्तरणकालागि धेरै आन्दोलन तथा अभियान भए । आन्दोलनले कुनै न कुनै एजेण्डा वोकेको हुन्छ । आन्दोलन सफल भएपछि ती घोषणा गरिएका एजेण्डा स्थापित गर्ने काम भने प्रभावकारी भएको भेटिन्न । विगतका राज्य व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा उठेको एक आवाज समावेशी हो । यसका वारेमा राज्य संयन्त्रमा अनेकानेक कोशीस भएका छन् । राज्य भन्दा वाहिर रहेका सामुदायिक अभ्यास तथा नागरिक अभ्यासमा पनि समावेशी आवाज चर्को रुपमा आएको थियो ।

फलत राज्य र गैरराज्यमा यसको प्रभाव राम्रै परेको छ । यद्यपी समावेशी मर्मलाई केही विकृत वनाउने अभ्यास समेत नभएको होइन ।
पटक पटकको आन्दोलनको प्रतिफल स्वरुप मुलुकमा समावेशी अवधारणाले संवैधानिक मान्यता पाएकोछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा लैंगिक समावेशीता, संसदमा एक तिहाइ महिला, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने व्यवस्था छ । समावेशी अवधारणालाई संवैधानिक रुपमा महत्वको दिइएको तर असल नियतका साथ कार्यान्वयन भएको पाइन्न ।

समावेशी अवधारणको मूल मर्म
समावेशीको मर्म भनेको कमजोर वर्गलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने कोशिस हो । जो मूलप्रवाहमा आउन सकेको छैन वा सक्दैन भने त्यसतालाई प्रतिनिधित्वको सुरक्षित गराउन विशेष कोटाको व्यवस्था गरिएको हो । महिला र पुरुषको तुलनामा महिला कमजोर भएकोले पुरुषसँगसँगै प्रतिष्पर्धा गर्न मुस्कील भएकोले समावेशी अवधारणा आएको हो । त्यसै गरी दलितहरु पनि कमजोर भएकोले सुरक्षित कोटाको व्यवस्था गरिएको हो । त्यो कतिपटकलाई भन्ने प्रश्न प्रधान भएको छ । महिला वा दलित भएकै नाताले पटक पटक एकै व्यक्तिले त्यो कोटावाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु कुनै पनि हालतमा समावेशी मर्म मान्न सकिन्न ।

एउटै व्यक्ति पटक पटक र धनाड्यको रजगज
अहिलेको अवस्था हेर्दा समावेशीको नाममा एकै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । यो समावेशीताको विकृत अवस्था हो । मूल प्रवाहमा आउन मुस्कील पर्नेले एक पटक त्यो कोटावाट प्रतिनिधित्व गरे पछि दोहो¥याउन नपाउने व्यवस्था गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । एक पटक प्राप्त सुविधालाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरी क्षमता विकास गर्नु पर्दछ ।

तर परिस्कृत जिम्मेवारी वा माथिल्लो जिम्मेवारीका लागि भने अर्को पटक पनि कोटा आवश्यक पर्न सक्ला । उदाहरणका लागि जिल्ला तहको नेतृत्वमा एक पटक समावेशी कोटावाट प्रतिनिधित्व गरे पछि अर्को पटक पनि जिल्ला तहमैं प्रतिष्प्रर्धा गर्ने हो भने समावेशी कोटावाट जान नपाइने तर प्रदेश वा संघीय तहको लागि भने त्यो कोटावाट जान पाइने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । तब मात्र समावेशीको मर्म स्थापित हुन सक्छ ।

समावेशी कोटा कस्का लागि भन्दा जो प्रतिष्पर्धामा आउन सामाजिक आर्थिक कारणले संभव देखिन्न त्यसताका लागि हो तर यहाँ विनोद चौधरी जस्ता व्यक्ति समावेशी कोटामा आउनु विडम्वना मात्र हैन समावेशी अवधारणालाई विकृत रुप वनाउने काम भएको छ । चाहे मोतिलाल दुगड नैं किन नहुन् ।

नियत खराब सहितको अभ्यास
स्थानीय तह तर्फ हेर्ने हो भने समावेशी अवधारणालाई अर्को विकृत वनाइएको छ । संविधान अनुसार पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये १ जना महिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर संविधानको भएको शव्दलाई केलाएर कहाँ नेर खेल्न पाइन्छ भनेर मर्म विपरितको अभ्यास भएको छ । संविधानको मर्म दुवै पदमा पुरुष भए पनि हुन्छ भनेको पक्कै होइन होला । तर हाम्रा दलहरुले एक अर्कासँग मिलेर गठवन्धन गर्दा दुवै पुरुष आउने गरी अभ्यास गरिदिए । यो विकृत रुप नैं हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने ७ सय ५३ वटा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये १ महिला हुनु पर्ने थियो । यी दुई पद जोड्दा १ हजार ५ सय ६ हुन्थ्यो । त्यसको आधा यसको मतलब ७ सय ५३ जना महिला त्यो पदमा हुन्थ्ये । तर छैनन् । किनकी दुई दल मिलेर एक दलले पुरुष अध्यक्ष उठायो अर्को दलले पुरुष नैं उपाध्यक्ष उठाए । सँगसँगै भोट मागेर हिडे । दुवै पुरुषले जिते । यो समावेशीको मर्मलाई विकृत वनाएको एक उदाहरण हो ।

संसद तर्फ पनि सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक फरक लिंगको भनेर संविधानमा लेखेकै कारण ७ प्रदेश र संघीय संसदमा उपसभामुख महिला आए । नत्र त्यो पनि हुने थिएन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष भएका छन् । त्यो संविधानमा भएको छिद्रलाई असमावेशी मनसायका साथ प्रयोग भयो । फलत दुवै पुरुषले जिते । संविधानमा लेखिएको भाषाको मनसाय दुवै पुरुष भनिएको पक्कै होइन । फरक समुदाय वा लिंगवाट प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले झन् वढि समावेशीको अभ्यासको खोजेको होला । समुदाय र लिंग दुवै फरक भन्ने मनसाय हुन सक्छ । आफ्नो अनुकुल तर समावेशी अवधारणाको प्रतिकुल व्याख्या गरियो । संविधानको व्याख्या सकरात्मक र प्रगतिशिल हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ तर त्यसो हुन सकेन ।

संसदमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व संवैधानिक व्यवस्था भएकोले मात्र संभव भयो । तर सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुन्य भए पनि असंवैधानिक हुने भएन । सामान्य उपभोक्ता समिति वनाउँदा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व एकतिहाई खोजिन्छ तर सरकारमा नचाहिने कस्तो मानसिकता होला । अचम्म लाग्छ, सानालाई मात्र अर्थात नागरिकलाई मात्र कानून लाग्ने राष्ट्रिय स्तरका संरचनामा नलाग्ने हो की भन्ने भान परिरहेको छ ।

समावेशीको मर्म वर्गीयरुपमा पनि हेरिनु पर्ने
विभिन्न समयका आन्दोलनहरुवाट प्राप्त गरिएको एक उपलव्धी समावेशी अवधारणा हो । यो अवधारणा राम्रो र सुन्दर हो तर यसको प्रयोग वा कार्यान्वयनकर्ताहरुको वहुलठ्ठीपनले गर्दा विकृत स्वरुप देखियो । राज्यका नेतृत्व तहले वेलैमा सोच विचार गरेर असल नियतकासाथ कार्यान्वयन नगराउने हो भने यीनै विषयमा अर्को आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । समावेशीताको अभ्यास नभएमा कमजोर वर्गको क्षमता अभिवृद्धि र समग्र विकासमा फड्को मार्न मुस्किल नैं देखिन्छ ।

तर एकै व्यक्तिकालागि सधैं यहि भजाइरहनु भने अवश्य हुँदैन । एक पटककालागि क्षमता विकासको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । होइन भने समावेशी अवधारणा केही पहुँचवालाकोलागि सजिलो तरिका हो भन्दा कुनै फरक पर्दैन । समावेशी मर्मलाई वर्गिय वनाउने कोशिसै भएन । समावेशीमा देखापरेको विकृत रुपलाई सच्याउने जिम्मा प्रमुख जिम्मा कस्को होला ?(तामाकोशीसन्देशबाट)