राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायपालिका मुक्त होला ?

राजनीति समाचार

सरकारका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुमा दक्षता भन्दा पनि राजनीतिक भागवण्डाले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । राजनीतिक भागवण्डाकै कारण कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच मतभेद् चल्दै आएको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको मतभेदले सरकार ढाल्ने र सरकार बनाउने खेलमा भूमिका खेल्दै आएको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिका बिचको मतभेदले कतिपय विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भने भ्रष्टाचार र अपराधीकरणले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।

अहिले सांसद विकास कोषको विषयलाई लिएर न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिच मतभेद चलेको छ । यस्ता विषयमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समन्वयकार िभूमिका हुनुपर्दछ । अधिकांश सर्वसाधारण जनताले न्यायपालिकाप्रति विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । कार्यपालिकालाई भ्रष्टाचारको थलो भनेर ट्याग लगाइसकेका छन् । सर्वसाधारण जनताको लागि पनि कार्यपालिका र न्यायपाकिलाकाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

कार्यपालिकाले लागू गरेको नीति, कानून र निर्देशिकामाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने, कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई असहयोग गर्ने काम बढ्दै गएको छ । यसरी मुलुकको प्रमुख अंग मानिएको न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिच द्वन्द्व बढ्दा जनताले परेशानी खेप्नुपरेको छ । गलत निर्णयमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु उचित हो । तर सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण अदालतमा मुद्दा हालिदिने र कार्यपालिकाको काम अगाडि बढ्न नदिनेजस्ता गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदै आएको छ । कार्यपालिकाका साथसाथै न्यायपालिका पनि अहिले भ्रष्टहरुको अखडा बन्दै गएको छ ।

सरकारले उचित नीति लागू गरेर समन्वयकारी भूमिकाका लागि सहजीकरण गर्नुपर्दछ । यस्तै मतभेद्कै कारण कार्यपालिकामा र न्यायपालिकामा तैंचुप र मैचुपको जुहारी पनि चलेको छ । अन्ततः यसको नतिजा सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नियुक्ति, आफन्तवाद र नातावादजस्ता खराब प्रवृत्तिका कारण लोभी र स्वार्थी समुहहरुको सरकारका प्रमुख अंगहरुमा हालीमुहाली हुने गरेको छ । यसले पनि सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनमाथि प्रभाव पार्दछ ।

यसकै कारण भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको छ । उचित मार्ग खोज्दै न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिच समन्वयकारी वातावरण सिर्जना गर्ने र हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई सरकारका प्रमुख अंगहरुको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने नजीर बसाल्न जरुरी छ । यसो हुन सकेमात्र राज्यको भूमिका सकारात्मक र प्रभावकारी हुने थियो र जनताले राज्यको अपनत्व ग्रहण गर्ने अवस्था हुनसक्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *