मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको कुरा पछिल्लो समय युवा श्रमशक्तिको विदेशतर्फको लर्काेले देखाउँछ । मुलुक आयातमा निर्भर बनिरहेको छ । मुलुकको आफ्नो उत्पादनको अवस्था निकै कमजोर छ । निर्यातको अवस्था पनि घट्दै गइरहेको छ । कृषि प्रधान मुलुक मानिएतापनि मुलुकको कृषि उत्पादनले नै नेपालको खाद्यान्नको माग पुरा गर्न सकेको छैन ।
अधिकांश नेपाली भाञ्सामा उपभोग गरिने कृषि उपभोग्य उत्पादनहरु समेत पछिल्लो समय आयात गर्नुपर्ने र आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । अर्काेतर्फ सरकारको कमजोर नीतिकै कारण नेपालमा उत्पादन हुने कतिपय कृषि उत्पादनहरुले बजार पाउन सकेका हुँदैनन् । साथसाथै बजार मूल्य पनि पाउन नसकेका कारण कृषि पेशाप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ । अर्काेतर्फ कृषक परिवारका युवा श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने र रेमिट्यान्सले घर खर्च धान्ने प्रवृत्ति बढिरहँदा नेपाल हुनेहरु पनि कृषि पेशाबाट अन्य पेशातरि लागिरहेको पाइन्छ । त्यसैकारण, कृषि उत्पादनका लागि पनि नेपाल आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मुलुकमा कृषि उत्पादन मात्र नभई अन्य उद्यमता पनि न्यून हुँदै गएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा योगदान पु¥याउने उद्यमता पनि निकै कम छ । साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु पनि चलायमान अवस्थामा छैनन् । भएगरेका उद्योगहरु पनि बन्द भएका छन् । उत्पादन छैन । रोजगारी छैन । आयाततर्फ मुलुक पूर्ण रुपमा निर्भर र उन्मुख छ । यो खराब दुष्चक्र परिवर्तन नभएसम्म मुलुक आर्थिक रुपमा समृद्ध हुन र समृद्धिको बाटो अंगाल्न सक्छ भन्न सकिँदैन ।
सरकारले मुलुकमा उद्यमतातर्फ व्यावहारिक र नीतिगत निर्णय लिन सकेको छैन र व्यवस्था गर्न सकेको छैन । सरकारको प्राथमिकता अहिलेको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमुखी नै हुन अनिवार्य छ । नेपालको आफ्नै उत्पादन भएको अवस्थामा मात्र आयातलाई क्रमिक रुपमा विस्थापन गर्दै लैजान सकिन्छ । अल्पकालीन उद्यमता केही महंगो भएतापनि प्रतिस्पर्धा र धेरै उत्पादन हुन थालेपछि स्वतः रुपमा महंगी घट्दै जाने र आयातित वस्तुहरु विस्थापित हुँदै जाने हुन्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई सरकार आर्थिक रुपमा समृद्ध हुँदै जानुपर्छ । मुलुकमा श्रमशक्ति नहुने र तिनै श्रमशक्तिले पठाएको रेमिट्यान्सलाई सरकारले आम्दानी ठान्नु अल्पकालीन रुपमा राम्रै देखिएपनि दीर्घकालीन रुपमा ठूलो आर्थिक दुघर्टना निम्त्याउन सक्छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनमा धनि मुलुक हो । तर यी स्रोतसाधनको सकारात्मक उपभोग गर्दै मुलुकलाई दिशा दिनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । संरक्षणका नाममा स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुन सकेको पनि छैन र यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरु खेर गइरहेको अवस्था छ । अर्काेतर्फ सरकारले उत्पादनमुखीभन्दा पनि सेवामुखी किसिमका व्यापार÷व्यवसाय तथा उद्यमहरुलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
सक्रिय उद्यमीहरु आयातित वस्तुहरुको व्यापार÷व्यवसायमा संलग्न हुनुपरेको अवस्था छ । बाह्य उपभोग त छाडौं, नेपालको भाञ्सा प्रयोग गरिने करिब ७० प्रतिशत उपभोग्य खाद्यान्न विदेशबाट आयातित हुने गर्दछ । अहिलेको अवस्थामा चामल, पिठो, चिनी, कफीलगायतका विविध उपभोग्य वस्तुहरु आयात हुने गर्दछन् । जबकि केही दशक पहिले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यान्न वस्तुहरु विदेश निर्यात गर्ने गर्दथ्यो । नेपालबाट हुने अहिलेको निर्यात भनेको सिमेन्ट, ढुंगा इत्यादी मात्रै हुन् ।
अझ भन्नुपर्दा विगतका वर्षहरुमा सिमेन्टसमेत नेपालले निर्यात गर्न सक्ने अवस्था थिएन । नेपालमा उद्यमतातर्फ न सरकारले नै प्रोत्साहन गर्न सक्यो, न त जनतालाई उद्यमतातर्फ आकर्षण गर्न आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै योजना नै ल्याउन सक्यो । पछिल्लो समय व्यापार÷व्यवसाय ठप्प बन्दै गइरहेको छ । नेपालको पुँजी आयातमार्फत बाहिर जाने र नेपालमा आफ्नो आम्दानी नहुने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ । सर्वसाधारणको आम्दानीले घर खर्च धान्न मुस्किल परेको छ ।
सानो तिनो व्यवसाय गरेर भाडा तिर्न नसक्ने र घर परिवार पाल्न सक्ने अवस्था छैन । संघीयताले सिर्जना गरेको खर्च ठूलो छ । विभिन्न नाममा जनतासँग कर असुली भइरहेको छ, तर जनताले सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् र स्थानीय तहको अपनत्व ग्रहणसमेत गर्न सकेका छैनन् । सरकारले जम्बो खर्च प्रशासनिक कार्यमै खर्च गरेको छ । उद्यमताका लागि सेवा सुविधा, प्रोत्साहन जनताले पाउन सकेका छैनन् । सबैतिरबाट रुष्ट बनिसकेपछि जनताले मुलुकबाट आश मार्न थालिसकेका छन् । विदेशमा दुख नै गरेपनि राम्रो आम्दानी हुने र श्रमअनुसारको प्रतिफल पाउने भएकाले विदेशतर्फ आकर्षण बढ्न थालेको छ । श्रमशक्ति विदेसिने क्रम बढिरहँदा सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिन सकेको छैन ।
सरकारको अबको बाटो भनेको उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमशीलताका लागि आधार तयार गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र नेपालीहरु विदेश जाने प्रवाह रोक्नका लागि कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा कलकारखानाहरु सुचारु हुन र चल्न सकेका छैनन् । कलकारखाना, उद्यमहरुका लागि सरकारले पहल गरेको पाइँदैन । निजी क्षेत्रलाई उपेक्षित गरिएको छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्र पनि वस्तुहरु आयात गरेर व्यापार÷व्यवसायमा संलग्न रहेको पाइन्छ ।
यसले सरकारलाई केही हदसम्म राजश्व उपलब्ध गराएपनि सर्वसाधारण जनतालाई महंगीको मारमा पारेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि आवश्यक पूर्वाधार खडा गरिदिएर उद्यमता र उद्योग, कलकारखानातर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ र त्यही अनुरुपको नियमन र कानूनी निर्माण गर्नुपर्दछ । राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै सरकारले उद्यमतालाई बढावा दिनुपर्दछ । मुलुकको संघीय खर्च बढिरहेको अवस्थामा सरकारको आफ्नो आम्दानी पनि आवश्यक पर्दछ । मुलुकमा आम्दानी हुने आर्थिक क्रियाकलाप नभएसम्म मुलुक आर्थिक रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
