काठमाडौं । भनिन्थ्यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार तर पुग्दैछ दैलौ दैलोमा भ्रष्टाचार ! अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो तथ्यांकहरु केलाउने हो भने सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिन्छन् कर्मचारी र त्यसपछि जनप्रतिनिधि । अख्तियारको प्रतिवेदन अक्षरश केलाउने हो भने सबैभन्दा बढी अनियमितता देखिएको छ, स्थानीय तहमा । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेका सयौं जनप्रतिनिधिहरु चुनावै लडेर विजयी भएर फेरि पनि जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्दैछन् ।
यो जस्तो दुखद बिषय अरु के हुनसक्छ ? जस्तो ०७९ सालमै भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिएका कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय, मोहन्याल गाउँपालिका वडा नं.३ का वडा अध्यक्ष नन्दराम गिरी, अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष सुरतबहादुर रावल, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं. ९ का वाडाध्यक्ष हरिराम भण्डारी, सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष रामदुलार साह र ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. ११ का वडा सदस्य उमेश राय निर्वाचित भएर फेरि जनप्रतिनिधिको रुपमा फर्किएका छन् ।
यसरी भ्रष्टाचारको अभियोगमा डामिएका भ्रष्टाचारको ६ जना व्यक्ति निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि अख्तियारले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म उनीहरु स्वतः निलम्बनमा पर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको पनि हो तर पनि यस्ता व्यक्तिहरु नै निर्वाचित भएर आए पछि उनीहरुले कस्तो शासन दिन्छन् ? अर्काेतिर अख्तियारको पछिल्ला चार पाँच बर्षको प्रतिवेदनलाई सुक्ष्म रुपमा केल्याउने हो भने कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएका छन्,दोश्रोमा जनप्रतिनिधिहरु ।
जस्तो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १६ हजार २३८ वटा उजुरी दर्ज भएकोमा ५ हजार ३२१ वटा उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अर्थात् परेकामध्ये ३२.७६ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला मन्त्रालयसँग जोडिएका थिए । यस्तै ०७५–७६ स्थानीय तहसँग सम्बिन्धत ६ हजार ४७२ वटा उजुरी दर्ज हुँदा २०७६–७७ ७ हजार ५६३,०७७–७८ मा ७ हजार ४०४ र २०७८–७९ मा ८ हजार ६४ वटा उजुरी परेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक बर्षमा अख्तियारले विशेष मा राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा १५, घुस लिएको आरोपमा ८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको आरोपमा ४७, गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी आरोपमा ७९, गलत लिखत–प्रतिवेदन दिने र कागजात सच्याएको आरोपमा २ जना निर्वाचिन जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।
जुन मुद्धामा निर्वाचित–मनोनीत भूतपूर्व मन्त्री १, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ३, अधिकृतस्तरका कर्मचारी १५१, सहायक–सहयोगीस्तरका कर्मचारी १५९, निर्वाचित–मनोनीत पदाधिकारी १५१ र बिचौलिया–मतियार–घुसदाता १७४ जना छन् । ०७७–७८ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा ११४ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दामा ४४३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
उनीहरुमध्ये विशिष्ट श्रेणीका एक जना, अधिकृतस्तरका १६५, सहायकस्तरका ९६ जना कर्मचारी, निर्वाचित–मनोनीत पदाधिकारी २२ जना र बिचौलिया तथा मतियार १५९ जना थिए । पछिल्लो चार वर्षमा भ्रष्टाचारको आरोपमा स्थानीय तहका ४६९ जनप्रतिनिधि विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दयार गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ७०, २०७७–७८ मा २२, २०७८–७९ मा १५१ र २०७९–८० मा २२६ जना जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारका अभियुक्त बनेका छन् । यसरी अभियुक्त बनाइएकाहरु नै मुद्धा किनारा नलाग्दै जनप्रतिनिधि बनेर आउन सक्ने व्यवस्था किन बदल्न सकिँदैन ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाहरु किन यस्तो बिषयमा कडा कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ? कुन तत्वले उनको हात गोडा बाधिरहेको छ ? (तामाकोशीसन्देशबाट)
