बजार अनुगमन अपेक्षित हुन नसकेकै हो

बजार अनुगमनको अधिकार प्राप्त निकाय हो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । पछिल्लो समय हेर्ने हो भने चामल, प्याज, टमाटर देखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँगै सर्वसाधारणहरुले विभागको अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्दै गुनासो गरेको छन् भने विभागले पर्याप्त बजेट अभाव र जनशक्तीको अभाव रहेको बताएको छ । यहि सेरोफेरोमा विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो समय के कस्ता काम गरिरहेको छ ?
हामीले तीन तरिकाले अनुगमन गछौं । पहिलो नियमित दोस्रो विशेष र तेस्रो चाडपर्व लक्षित । अहिले हामी नियमित अनुगमनमा छौं भने अव हाम्रो तयारी चाडपर्व लक्षित अनुगमनको लागि तयारीमा छौं । समयसमयमा अन्य सरकारी निकायहरुसँग सहकार्य गरेर सयुक्त अनुगमन पनि गइराखेको छौं । विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने एक हजार फर्मलाई कारबाही गरेको छ । विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को एक वर्षकोे अवधिमा तीन हजार ६ सय ९५ फर्म÷कम्पनी तथा उद्योगमा अनुगमन गर्दा हामीले सात सय ९९ वटा व्यापारिक फर्म÷कम्पनी तथा उद्योगलाई कारबाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गरेका छौं ।

एक वर्षको बजार अनुगमनबाट अनुचित व्यापारिक कारोबारमा संलग्नलाई कारबाही स्वरुप जरिवाना गर्दा रु एक करोड ९८ लाख चार हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएका छौं । सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एकपटक सुधारको मौकासमेत दिइने गरेका छौं । यस अवधिमा विभागले तीन हजार छ सय ९५ व्यवसायी फर्मको अनुगमन नगर्दा दुई हजार तीन सय ३८ वटा व्यवसायी फर्ममा कैफियत भेटाएको थियो । दुई सय ९३ फर्ममा कैफियत देखिएपछि तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको, एक हजार एक सय ५५ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन, सात सय ९९ वटा फर्मलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको र ९१ वटा फर्ममा अखाध्य वस्तु भेटिएपछि नष्ट गरिएको थियो ।

यस्तैगरी उक्त अवधिमा विभागले खान अयोग्य वा म्याद सकिएका रु एक करोड ६४ लाख ३२ हजार मूल्य बराबरको वस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विभागले एक हजार बढी फर्मलाई कारबाही गरेको थियो । विभागले उक्त फर्मलाई कारबाही गर्दा जरिवानास्वरुप रु एक करोड ८१ लाख ९६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा केन्द्रित भएर बजार अनुगमन गर्ने गरेको जनाइएको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिद बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रु पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने पसललाई जरिवाना गरेको छ ।

० पछिल्लो समय हेर्ने हो भने चामल, प्याज, टमाटर देखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ, यसतर्फ विभागले चासो किन नदिएको ?
होइन, हामी नियमित अनुगमनमा नै छौं । जुन जुन वस्तुको मुल्य बढेको गुनासो सुन्ने वितिकै हामी अनुगमन गर्न गएका हुन्छौं । जस्तो भारतले प्याजको निर्यातमा कर लगाएपछि नेपालमा अभाव जस्तो देखियो र ह्वात्यै मूल्य बढ्ने स्थिती देख्यौं र हामीले आलु, प्याजका व्यवसायीहरुसँग मिटिङ बस्यौं र अनुगमनलाई पनि तिब्र बनायौं । जहाँ जहाँ गुनासो सुनेका छौं सम्वन्धीत व्यक्तीहरुसँग वयान लिने जरिवाना गराउने जस्ता काम गरिराखेका छौं । हामीलाई बजारमा अस्वभाविक रुपमा प्याजको मूल्य बढेको जानकारी आउनासाथ हामीले सक्रिय रुपमा बजार अनुगमन गर्यौं ।

आलु प्याज एसोशिएसन, अन्य निकायसँग छलफल गरेर हामीले यसअघि प्याजको भण्डारण गर्ने गरिएको मुख्य गोदाममा छापा पनि मार्यौं । आयात नै बन्द छ, गोदाममा प्याज छैन, भनेर व्यवसायीहरुले गोदाम नै खाली बनाएर अन्यत्र प्याजको भण्डारण गरेको हामीले फेला पार्यौं । ६÷७ जना प्याज व्यवसायीलाई हामीले नियमानुसार कारवाही पनि गर्यौं । अहिले आयात रोकिएको छैन । बजारमा प्याजको मूल्य पुरानै अवस्थामा फर्किसक्यो । यस्तै, अब आलुको मूल्य बढ्ने क्रममा छ । नयाँ उत्पादनको समय भएको छैन, पूराना आलुको मूल्य व्यवसायीहरुले बढाउन थाले । अन्य समयको तुलनामा वर्षायाममा आलु प्याजको मूल्य बढ्छ ।

० सर्वसाधरणदेखि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु विभागको अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने आरोप तपाइहरुलाई लगाएका छन् यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?
मुलुक संघीयतामा गएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग दुई ओटा विभाग मर्ज गरेर एउटै भएको हो । वास्तवमा यो विभाग हेर्दा सानो देखिन्छ, तर यसको कार्यस्थल धेरै छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म, नुनदेखि सुनसम्मको सबै दायित्व यो विभाग भित्र पर्छ । यो विभागसँग भएको क्षमता (मानविय स्रोत, प्राविधिक दृष्टिकोण एवंम आर्थिक) एकदमै न्युन छ । त्यसकारण सबै क्षेत्रमा हामीले उपस्थिति बढाउन सकेका छैनौं । सबैथोक विभागले गर्न सक्दैन, अब प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहलाई हामीले हाम्रो अधिकार कानुन बमोजिम हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । तर, स्थानीय र प्रदेशले बजार अनुगमन प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको कारण यो विभाग माथी अत्यान्तै चाप पर्न गएको छ । तीनै तहका सरकार मिलेर बजार अनुगमन बढाउन सकियो भने मात्र उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस गर्न पाउनुहुन्छ । जबसम्म उपभोक्ता जागरुक हुँदैनन्, तबसम्म हामीले जति नै बजार अनुगमन गरेपनि त्यो सम्भव छैन । हाम्रो युनिटले मात्र काम गर्न नसक्ने भएकाले हामीले गृह मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, इलाका प्रशासन कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरेका छौं र उहाँहरुले पनि बजार अनुगमनलाई अगाडी बढाइराख्नु भएको छ ।

० सरकारले आलु, प्याज तथा फलफूलमा भ्याट लगाएपछि बजारमा कालोबजारी सुरु भयो भन्ने सुनिन्छ, तपाईंहरुको बुझाइ के छ ?
कालोबजारी भन्दा पनि जुनसुकै वस्तुको मूल्य निर्धारण भनेको डिमाण्ड र सप्लाईको अवस्थाले गर्छ । व्यवसायीहरुले सप्लाईलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए । अहिले दैनिक २२ टन प्याजको माग भएको अवस्थामा कुनै पनि भन्सार नाकाबाट एक ट्रक पनि भित्रिएको थिएन । तर, भन्सारबाट नआउँदा पनि बजारमा अभाव त थिएन । केही व्यवसायीहरुले गोदाममा नै नराखेर अन्यत्र राखेका थिए, हामीले त्यो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । तर सधैं राखिएको गोदाममा नभएर अन्यत्र राख्दा त्यो सम्भव भएन । व्यवसायीहरुले कालोबजारीको प्रयास गरेका थिए, तर हामीले त्यो हुन दिएनौं । उनीहरुले केही दिन बढी मूल्य लिएको भेटिएपछि हामीले कारवाही गर्यौं ।

० बजारको अवस्था के छ र कसरी बजार अनुगमन गरिरहनुभएको छ ?
हामीले बजारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विधिका बारेमा सबैले प्रस्टसँग सबैले बुझेका छैनौं जस्तो लागेको छ । ८० प्रतिशत अर्थतन्त्रको हिस्सा राख्ने र सम्पूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्र एकातिर छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा मात्र खडा गरे जस्तो मात्र छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिईकन, उनीहरू सचेत नभईकन, समन्वयन नगरेसम्म हामीले बजारलाई जे रूपमा सोचेका छौं त्यसरी सुधार गर्न सकिँदैन । माग आपूर्तिका आधारमा बजार चलायमान हुन्छ । बजारमा फरक–फरक गुणस्तरका वस्तुहरू पनि राखिएको छ । मागका आधारमा वस्तुको आपूर्ति घटाउने र बढाउने गर्छ । हामीले बजारलाई बुझ्दा अत्यावश्यक वस्तुको सुचारु र सञ्चालन बढी हुने गर्छ । त्यसैमा आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुको खपत पनि धेरै हुने गर्छ । वस्तु तथा सेवाको खपत धेरै हुँदा मूल्य थोरै वृद्धि गर्दा पनि उपभोक्तालाई असर पर्ने गर्छ । वस्तुको गुणस्तरलाई पनि बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्दा बजार विभिन्न किसिमको छ । पछिल्लो पटक उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार वस्तुगत बजारलाई मात्र नहेरीकन सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर्छन् । सेवा क्षेत्रमा पनि उपभोक्ता नठगिउन् भनेर त्यसलाई पनि बजारभित्र राखेका छौं ।

० बजेट अभावका कारण विभागले अनुगमन रोक्यो भन्ने सुनिन्छ, यस्तो अपरिपक्व काम गर्न मिल्छ ?
नेपाल सरकारको अहिलेको आम्दानी कम छ, स्वभाविक रुपमा अहिले हाम्रो मात्र होइन सबै विभागको बजेट कटौती भएको छ । बजेट कटौतीको सूचीमा वाणिज्य विभाग पर्नु स्वभाविक नै हो, त्यसलाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिएका छैनौं । तर, त्यसको असर हाम्रो काममा पर्न दिएका छैनौं, हामीले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेका नै छौं । अहिले जति बढ्दो रुपमा व्यापार विस्तार भैरहेका छन्, त्यस्को अनुगमन गर्न चाहिने प्रविधि, स्रोतसाधान हामीसँग कमी छ । आर्थिक नै अभाव भएर होइन, अब हामीले एक्लै अनुगमन गर्दैनौँ, तीनै तहको सरकार मिलेर बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

० विभागमा सबैभन्दा बढी उजुरी कस्तो विषयमा आउँछ?
विभागमा बढी आउने उजुरी भनेको व्यावसायीले वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा वस्तु बिक्री गरेको वा उपभोगअवधि सकिएका वस्तुको पनि बिक्री वितरण गरिरहेको भन्ने नै हुन्छ। त्यसैगरी वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बिजक नदिएको वा खरिद गरिएको वस्तुको ग्यारेण्टी अवधीमा पनि बिग्रेको अवस्थामा उचित मर्मत सम्भार नभएको लगायतका विषयमा समेत उजुरी आउने गरेको छ।

० बजार अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर उनीहरुले चाडपर्वमा बाहेक अन्य समयमा खासै अनुगमन गर्दैनन्, यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ?
अहिले बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै छन्, तर तिनिहरुले प्राथमिकतामा नराख्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मुख्य काम नै बजार अनुगमन हो, हामीले जस्तै सुकै जिम्मा पाएका सबै निकायले प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्ने हो भने स्वच्छ बजार सिर्जना हुने थियो । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका उपप्रमुख एवंम उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य हेर्ने मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं। हाम्रो सानो कार्यालयले सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्न सक्दैन, त्यसैले हामीले बजार अनुुगमनको अधिकार पाएका अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुको विकल्प छैन । यस्तै, हामीसँग आवद्ध भएका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई हामीले काम दिनै सकेनौं, उहाँहरुलाई सूचनाको प्रमुख केन्द्र मानेर हामीले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । हामीले निरन्तर रुपमा काम गरिरहेका छौं । तर, आजको आजै रिजल्ट आउने क्षेत्र नहुँदा हामीले गरेको काम नदेखिएको हो ।

० बजारमा म्याद नाघेका सामानलाई पुनः लेबल राखेर बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ ?
जहाँ उपभोक्ता र वितरक धेरै सचेत छैनन् । किन भने यो सामान बजारमा सस्तो आएको रहेछ भनेर बिक्री गर्छ, रिलेबलिङ गरेको हो कि होइन भनेर त्यति धेरै ध्यान दिँदैन । कतिपय प्याकिङ गरिएका बिस्कुट, चाउचाउ, चकलेटजस्ता सामानहरू साइकल, ठेलामा लगेर पसलमा छोडेर आएको अवस्था छन् । पसलले कतिमा वस्तु प्राप्त गरे भनेर मात्र हेर्छ, गुणस्तर के छ भनेर हेर्दैन । विभागले उपत्यकामा मात्र अनुगमन गरिरहेको छ र उपत्यकाबाहिर बागमती प्रदेशमा पनि नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सकेका छैनौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा १० प्रतिशत वस्तुमा म्याद नाघेका सामान हुन्छन् । १० प्रतिशत म्याद नाघेका हुन्छन् भनेर ल्याउँछन् । म्याद नाघेका सामान यो–यो निकायलाई राखेर नष्ट गरियो भनेर भनिएको अनुगमनका क्रममा भेट्टाएका छैनौं । रिलेबलिङ गर्दा व्यवसायी थुनामा जान सक्ने जानकारी पाएकाले पनि अनुगमन गरिएकाले पनि पसलले म्याद नाघेका सामान छुट्टै राख्ने गरेको पाइएको छ । नष्ट गरेको पाइएको छैन । यस्ता वस्तुलाई पुनः लेबल राखेर बिक्री गर्ने सम्भावना पनि बढी देखिन्छ । वस्तुको आपूर्ति भएको बेला मानिसहरूले सामान खोज्ने गर्छन् । उपभोक्ता सचेत, व्यवसायी आफैं जिम्मेवारी नभएसम्म र कानुनको पालना नगरेसम्म बजार सुधार हुन सक्दैन ।

० कारबाही र जरिवानाले मात्र बजार सुधार हुन सक्छ त ? यसको वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छ ?
जरिवाना र कैदले मात्र बजार सुधार हुन सक्दैन । यसरी गइयो भने बजार कहिले पनि सुधार हुन सक्दैन । हाम्रा धेरै कानुनहरू छन् । कैद जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, तर अपराध र गलत क्रियाकलाप झन बढिरहेका हुन्छन् । राज्यले अन्तिम उपायको रूपमा दण्डात्मक व्यवस्था राखेको हो । बजार सुधार गर्नको लागि भन्सार बिन्दुमा वस्तुहरू आयात गर्दा मेसिनले वस्तुहरू रिडिङ गराएर ती वस्तुहरूको बारको प्रणाली छ, ती वस्तुहरू रिडिङ भएर आउँछन् । म्याद नाघेका वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ ।

नेपालमा अत्यधिक मात्रामा रिलेबलिङ भएको कारण के छ भने एउटा छिमेकी मुलुकबाट म्याद नाघेका वस्तु उतैबाट पुनः लेबल राखेर आए कि भन्ने पनि छ । अर्काे न्यून गुणस्तरका वस्तुहरू भइसकेपछि ती वस्तुहरू आयात गरेर पुनः गुणस्तरयुक्त बनाएर पठाउने गरेका पनि हुन सक्छ । समग्रमा आयातित प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म रिलेबलिङ गरिएका वस्तु नेपाली उत्पादनभन्दा पनि आयात गरिएका वस्तु धेरै देखिएका छन् । विकसित मुलुकमा केही संख्यामा मात्र फर्मले सामान आयात गर्छन् । आन्तरिक बजारमा उत्पादन गर्छ । विदेश निर्यात गरेर आयात गर्ने कम्पनी सीमित रहन्छन् । नेपालमा २२ हजार फर्म एक्जिम कोडवाला मात्र रहेका छन् । ती फर्मले आयात गर्छन्, त्यसमा पनि क्यारिङ मात्र हो । कन्टेनरमा बोक्ने अर्काे हुन्छ । विदेशबाट एउटा वितरकले सामान ल्याउँछ । दुई वर्ष एजेन्सीले लिन्छ र त्यसपछि छोडिदिन्छ ।