कुनै पनि मुलुकले अपनाएको आर्थिक प्रणाली सफल हुनको लागि त्यहाँ भएको व्यापार र व्यवसायको सफलताले धेरै नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालमा पनि दलहरुले स्वतन्त्र बजार अर्थिक प्रणाली अपनाएको लामो काल भईसक्यो । संसारका बिकसित देशहरुले स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणालीकै माध्यमबाट व्यापार र व्यवसायमा ठुलो सफलता पाएका हुन् । अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुले स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणालीको अभ्यास गरी आर्थिक उन्नती र प्रगतिको शिखरलाई चुम्ने युगान्तकारी सफलता हाँसिल गरेकाछन । अमेरिका लगायत पश्चिमेली मुलुकहरुको समृद्धिलाई देखेर संसार भरका आर्थिक हिसाबले पीछडिएका अफ्रिकी र एशियाली मुलुकहरुले पनि स्वतन्त्र बजार आर्थिक प्रणालीको अनुकरण गरेका छन । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै घटना र परिघटनाहरुबाट प्रभावित भएर दलका नेताहरुले स्वतन्त्र बजार आर्थिक प्रणालीलाई हुबहु नक्कल गरी त्यसको अभ्यास सुरु गरेका थिए ।
स्वतन्त्र बजार अर्थिक प्रणाली साध्य नभएर एक साधन मात्रै हो भन्ने कुरामा दलहरुको ध्यान पुगेन । पश्चिमी मुलकहरु खासगरी अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरी फर्केकाहरुले नेपालमा स्वतन्त्र बजार अर्थनीति रामबाण नै सावित हुने सोचेका थिए । अमेरिकाबाट आर्थशास्त्रको शिक्षा हाँसिल गरी विश्व बैंक र एशियाली बिकास बैंकमा अभ्यास गरेका आर्थशास्त्रीहरुले नेपालमा त्यस्तो अभ्यासबाट आर्थिक उन्नती भएर प्रगति र समृद्धिको शिखरमा नै पुगिने हचुवाको अनुमान लगाएका थिए । नेपालमा सबै उल्टो पाल्टो हुँदै गयो र आखिरमा आर्थिक संकटको शिखरमा पुगिने छाँट आयो । अहिले नेपालमा उक्त गम्भीर खाले आर्थिक संकटको समाधान कसरी खोजी निकाल्ने भन्ने बारे अमेरिका लगायत पश्चिमेली मुलुकहरुबाट अर्थशास्त्री बनी त्यतै आभ्यास पनि गरी फर्केकाहरुले यसैहो भनी बताउन सकिरहेको छैनन् । एसिया र अफ्रिकी मुलुहरुमा स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणाली किन असफल भयो र उक्त मुलुकहरु किन गम्भिर खाले आर्थिक संकटको चपेटामा पर्दै गए भन्ने बारे फेरि विद्यावारिधिको अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणालीलाई सफल हुने उचित अवस्था एशियाली र अफ्रिकी मुलुकहरुमा छैन । त्यही भएको हुनाले उक्त मुलुकहरुको आर्थिक उन्नती हुने भन्दा पनि आर्थिक संकट बढ्दै गयो । अहिले आएर राम्रो आर्थिक व्यवस्थाको नक्कल गरेर मात्रै पुग्दैन त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनको लागि उचित अवस्था पनि नित्यान्त जरुरी भएको महशुस हुन थालेको छ ।
संसारले नै सर्वश्रेष्ट मानेको स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणाली नेपालमा लागु गरिएको भएता पनि नेपालको आर्थिक उन्नती र प्रगती नभएर उल्टै आर्थिक संकट बढ्नुको पछाडि मुलत यिनै कारणहरु हुन । सबै भन्दा ठुलो कारणमा नेपालमा कानुनी राज छैन र जताततै अराजकता छाएको छ । दलका नेताहरुले अराजकतालाई आफ्नो सत्ता टिकाउने र चुनाव जित्ने रणनीतिको रुपमा प्रयोग गर्दै ल्याएका छन । त्यसैको परिणाम स्वरुप उनीहरुले नै नेपालमा लागु गरी कार्यान्वय गरेको स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणाली नराम्रो सित प्रभावित भएको छ । यस्तो संसारमा नै सफल भएको आर्थिक प्रणालीले नेपालमा उन्नती, प्रगती र समृद्धि ल्याउनको साटो आर्थिक संकट किन ल्यायो भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान गरी समाधान निकाल्न जरुरी भएको छ । नेपालमा सत्तामा भएका राजनीतिक दलहरुले लामो काल देखि क्रोनी पुँजीवादको अभ्यास गर्दै आएका छन । त्यसकारण नेपालमा भएको वा देखिएको व्यापार र व्यवसायको सफलता स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणालीबाट नभई सत्तामा भएका दलका नेताहरु, व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुका बिच चलेको भ्रष्टाचारजन्य घुसखोरी र कमिसनखोरी अभ्यासले नै हो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
केही व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु भने मालामाल र अन्यको भने पुलपुरोमा हात हुनको पछाडिको गुढरहस्य यहि नै हो । दलका नेताहरु सित संबन्ध भएका र सिधा सम्पर्क बढाउन जानेका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको मात्रै बितेको ३४ साल लामो दलहरुको राजमा सोच्दै नसोचेको उन्नती प्रगति भएका छन । दुईतिहाई बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको ओली सरकारको ४३ महिने लामो शासन कालमा यती समूह, सिभिल समूह, बतास समूह, ओम्नी समूह , भाटभटेनी समूह जस्ता व्यवसायिक घरानाहरुले राजनीतिक संरक्षणमा नै आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई बढाउने ठुलो अवसर पाएका थिए । सत्तामा भएका दलका नेताहरु र उल्लेखित व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको मिलोमतोमा भ्रष्टाचारजन्य चलखेल र अपराधका गतिविधिहरुले बढवा पाएका थिए । सत्तामा भएका दलका नेताहरुले आफ्ना खेमाकालाई सरकारी ठेकाको कामहरु दिने देखि लिएर अन्य सुबिधाहरु पनि उपलव्ध गराएका थिए जसको बदलामा गोप्य रुपले घुष कमिसनको रुपमा आर्थिक लाभ दलका नेताहरुले उठाएको कुरा सर्वबिदित नै छन । तिनै दलका नेताहरु अहिले आएर सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई अनाहाकमा दुःख दियो भन्दै बाहानाबाजीमा उत्रेका छन । नामै किटेर यती होल्डिङ प्रति नेपाल सरकारले थालेको निगरानी अनुसन्धानलाई नकारत्मक भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
यथार्थमा सुन तस्करीमा यती होल्डिङको शेयर लगानी रहेको हिमालयन एयरलाईन्सको संलग्नता भएनभएको बारे अध्ययन अनुसन्धान सीआईबीले गर्दा शीर्ष नेताहरुको टाउको दुखाईको करण बन्न गएकाले नेपाली जनतालाई आश्चर्य चकित तुल्याएको छ । उल्लेखित व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु मात्रै शीर्ष नेताको लागि किन बिषेश भएको हो ? अन्यलाई सरकारी कामको ठेका लगाउँदा किन समान अवसर पाउनबाट बञ्चित तुल्याउने काम भयो ? यस्तो अभ्यासलाई स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणालीको लागि प्रतिकूल मानिन्छ । त्यसकारण नेपालमा स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणालीलाई असफल बनाउनुमा दलका भ्रष्ट नेताहरु नै मुख्यरुपले जिम्मेवार छन । एशिया र अफ्रिकाको अनेक मुलुकहरुमा स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणाली सफल नहुनुमा त्यहाँका भ्रष्ट नेताहरु नै जिम्मेवार छन । नेपालका दलका नेताहरुले नीति एकातिर र अभ्यास अर्कैतिर गर्दै आएको हुँदा नेपालमा चरम आर्थिक संकट उत्पन्न भएको हो । जब सम्म नेपालको व्यापारहरु र व्यवसायहरुको सफलताको मुख्य कारण स्वातंत्र बजार आर्थिक प्रणाली हुँदैन तब सम्म नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त भएको मान्न सकिन्न । भ्रष्टाचार कायम रहेसम्म नेपालमा कानुनी राज छ भन्न मिल्दैन । कानुनी राज नभएको मुलुकहरुमा स्वतंत्र बजार अर्थिक प्रणाली प्रभावकारी कहिले पनि हुनसक्दैन । कम्युनिष्ट बिचारधाराले प्रेरित भएका नेपालको कम्युनिष्टहरुले बिदेशीको दबाबमा परी स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणालीलाई अपनाएको भएतापनि व्यवहारमा तिनीहरु बिभागद्वारा नियन्त्रित गरिएको टपडाउन आर्थिक प्रणालीलको नै अभ्यास गर्दै आएका छन । कम्युनिष्ट दलहरुले यस्तो अभ्यासलाई सामाजिक सुरक्षाको आवरण दिएको भएतापनि वास्तविकरुपमा त्यो राज्यद्वारा नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली कै संसोधित रुप हो । नेपालका वामपंथी राजनीतिक दलहरु कम्युनिष्ट शिद्धान्त अनुसार नचली वैश्विक परिस्थित अनुसार आफैलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढेका छन । राष्ट्र चलाउन र बिकास कार्यलाई अगाडि बढाउनका निमिक्त नेपालका वामपंथी दलहरुलाई विदेशी अनुदान र ऋण सहायताको लोभले आफ्ना स्थापित शिद्धान्त मान्यता भन्दा फरक बिदेशीका सर्तहरुलाई सहस्र स्वीकार गर्दै आएका छन । त्यस्तो अमिल्दो र वामपन्थी सिद्धान्तसँग मेल नखाने अभ्यासको जल्दोबल्दो ताजा उदाहरणमा अमेरिकी परियोजना एमसीसीको सर्वस्वीकार्यता नै हो । आफैलाई प्रतिगमन र संसोधनवादको आरोपबाट जोगाउनको निमिक्त माओवादी केन्द्र लगायतका वामपंथी शक्तिहरुले अगाडि सारेका तर्कहरु सबै भ्रम फैलाउने काम मात्रै हुन । व्यापार र व्यवसायहरु स्वत स्फूर्त सफल हुनको लागि नेपालमा स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हुनसकेको छैन । सरकारी कामको ठेकाहरु पाउनको लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सित उहाँहरुको भित्री दलालहरु मार्फत सम्पर्क स्थापित गरी लेनदेनको कुरा मिलाएपछि मात्रै टुंगिने अवस्था नेपालमा बिद्यमान छ ।
राजनीतिक नियुक्तीहरु पाउनको लागि पनि समान किसिमको भ्रष्टाचारजन्य बाँधाहरु आकाँक्षीहरुले पार गर्नु पर्ने बाध्यता कायम छ । नेपालमा योग्यता र कार्य अनुभवको कुनै मुल्य मान्यता छैन र जताततै आर्थिक लेनदनबाट मात्रै काम र जागिर पाउने प्रचलन चुलिएको छ । त्यसो हुँदा नेपालमा इमान्दारी पूर्वक कामगरी खाउँ भन्नेहरु र त्यस्ता लगानी कर्ताहरुको व्यापार व्यवसायहरु डुबेका छन । यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक कनेक्सन भएका गिनेचुनेका व्यापारी र व्यवसायीहरुको व्यापार व्यवसायहरु महासफल भइरहेका छन् । केही व्यापारीक र व्यवसायिक घरानाहरुको वा समूहहरुको मात्रै व्यापार व्यवसायहरु चम्किनुमा नेपालमा स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणालीको प्रभाकारिताले भएको होइन । यो राजनीतिक दलका नेताहरु र व्यापारिक यवम् व्यवसायिक घरानाहरुका बिच कायम हुँदै आएको भ्रष्टाचारजन्य अपवित्र गठबन्धन बाटै संभव भएको हो । अहिले माओवादी एकता केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको प्रचण्ड सरकारले चलाएको सुशासन अभियानबाट दलहरुले बिगत देखि गर्दै आएका बिभिन्न भ्रष्टाचार काण्डहरु माथिको पर्दा हट्दै गएको अवस्था छ । ललितानिवास सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरण, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड आदिबाट गडेको मूर्दा उखाड्ने कामहरु भएका छन । यस्ता काण्डहरु नेपालमा घटाउनको निमिक्त भाटभटेनी समूह, यती समूह, ओम्नी समूह, सिभिल समूह, बतास समूह आदि जस्ता व्यापारिक र व्यवसायिक समूहहरु सक्रिय रुपम संलग्न भएको भेद खुलीसकेको छ । भारतीय र चीनियाँ मूलका व्यापारीहरु र व्यवसायिकहरुको ठुलो डफ्फा नेपालमा गैरकानुनी धन्दा चलाउनुमा संलग्न भएको कुरा पनि अब प्रकाशित भईसकेका छन । यस्ता अराजक गैरकनुनी धन्दा नेपालमा त्यसै संभव भएको भने छैन त्यसमा राजनीतिक दलका ठुला नेताहरुको पनि संलग्नता र स्वार्थ गाँसिएका छन ।
यस्तो राजनीतक दलका नेताहरु र व्यापारी व्यवसायीहरुको अपित्र गठबन्धनबाट उत्पन्न काण्डहरुको जरैसम्म पुगेर खोतली गैरकानुनी धन्दामा लागेकाहरुलाई कनुनी कार्यबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु बराबर नै भएको छ । तैपनि अन्य दलका शीर्ष नेताहरुले भन्दा फरक ढंगले काम गरी सबै नभएपनि केही अपराधीहरुलाई मुद्दा चलाउन सक्नु पनि ठुलो नै उपलव्धी मान्नुपर्छ । यसबाट नेपालमा गैरकानुनी धन्दा गर्नेहरुकोलागि त्यस्तो धन्दा संधै गर्न नापाईने र गरेमा सजाय हुने संकेत प्राप्त भएको छ । नेपालमा कुनै न कुनै दिन स्वतंत्र बजार आर्थिक प्रणाली स्थापित हुन सक्ने र कानुनी राज आउने भरोषा दिलाउनमा प्रचण्ड सरकारले सफलता पाएको अनुभूति नेपाली जनतालाई सारभूत रुपमा नै भएकोछ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
