सर्वाेच्चको आदेश कागजमै सीमित, व्यवहारमा कहिले ?

निशा ठकुरी

भनिन्छ, मानिसहरुका फरक सोचाइ र बुझाइहरु हुन्छन् । तर, यसोभन्दै गर्दा समाजमा अझै पनि परिवर्तनका कामहरु अधुरै छन् । कतिपय परिवर्तनहरु कागजमा मात्रै सीमित छन् भने कतिपय अधुरामै समाप्त भएका छन् । अहिले नेपाली समाजमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । सबैमा समान हकअधिकार स्थापित भएको छ भनेर बखान गरिन्छ ।

संविधानमा सबै तहतप्का, वर्ग, क्षेत्र लिङ्ग र समुदायमा समान हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । तर, संविधानले यसो भनिरहँदा अझै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूदायलाई त्यसको अनुभूति दिलाउन सकेकोे पाइँदैन । यी समूदाय अझैपनि समान न्याय र अधिकारको पर्खाइमा छन् । यो समूदायमा वैवाहिक समनता विभेद गरिएको छ । हाम्रो समाजमा विवाह भन्नेबित्तिकै महिला र पुरषबीचमा मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता अझै जगजाहेर छ । नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यी समुदायमा महिला–महिला अथवा पुरुष–पुरुषबीच विवाह गर्ने गरिन्छ ।

यसलाई सरकारले वैवाहिक समानताको मान्यता दिए तापनि त्यो व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन । यदि सरकारले यी समूदायलाई विवाहको मान्यता दिएको भए सायद उनीहरुले वैवाहिक जीवनमा स्थायी मान्यता पाउँथे होलान् । के अझै सरकारले यी समूदायलाई व्यवस्था गरिरहने हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाहको बारेमा गलत बुझाइका कारण आज यी समूदाय नाताप्रमाणित गर्न भौतारिरहेका छन् ।

सरकारले नाता प्रमाणित–पत्र नदिएको कारण यी समूदायमा अपराधका गतिविधिहरु भएका छन् । कति त आत्महत्या समेत गर्न बाध्य हुन्छन् । सरकारले यस समूदायको लागि पनि छुट्टै कानून बनाएर लागु गर्ने हो भने उनीहरुलाई थोरै भएपनि राहत मिल्ने थियो । तर त्यो गरिएको पाइँदैन । यदि हामीले पनि गलत बुझाइलाई मान्ने हो भने भोलिका दिनमा तपाई हामीलाई पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । हिजोदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा कति राम्रा काम पनि भए । नभएको होइनन् । तर अझै पनि यी सब व्यवहारमा लागू भएनन् ।

यदि प्रधानन्यायधीशको छोरा अथवा छोरी पनि तेस्रो लिङ्गी भए भने के गर्ने ? हामी अरुको बारेमा मात्र सोच्छौ, नराम्रो भन्छौ, कुरा गछौं तर कहिल्यै सोच्यौ यी समूदायलाई के असर परिरहेको छ भनेर । देशको ठुलो अदालत सर्वाेच्च नै यी विषयमा चुप छन् भने न्याय माग्न कहाँ जाने ? किन यो विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल हुदैनन् । के अब माइतीघर मण्डलामा गएर धर्ना बस्नुपर्ने हो । यति सानो विषयलाई पनि सरकारले ध्यानमा राखेको छैन भने अरु न्यायको कुरै छोडौं ।

यी समूदायका लागि पुलिस प्रशासन समेत कमजोर छन् । विवाह गरेपनि त्यसको नाता प्रमाणित गर्न सरकारले मान्यता दिँदैन । नाता प्रमाणित नहुँदा दुवै श्रीमान–श्रीमतीको बैंक खाता खोल्न समेत वडामा दर्ता गर्नुपर्ने समस्या छ । विवाह दर्ता नहुँदा कतिपयले केही समयको लागि सँगै बस्ने र पछि गएर जायजेथासमेत लिएर बेपत्ता हुने गरेको गुनासो पनि आइरहेका छन् ।

यदि सरकारले नै यसको छुट्टै कानून बनाइदिएको भए वडा धाइरहनु पर्ने थिएन । त्यसैगरी, यी र यस्ता अनकौं झन्झटले विवाह गरेर पनि नाता प्रमाणित नभएपछि विवाहको मान्यता हुँदैन । अनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य हुनुपर्छ । यस समूदायमा नाताप्रमाणित नभएपछि विवाहको मान्यता हुँदैन र दुवैमा विश्वास कम हँुदै जान्छ । यी समूदायहरु शिक्षा, स्वास्थ्यबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन् ।

यस्तो भइसकपछि परिवारबाटै पनि विभिन्न यातना हुने गर्दछ । यसले गर्दा उनीहरु पारिवारिक र सामाजिक रुपमा बहिष्कृत हुनुपरेका घटनाहरु पनि थुप्रै छन् । त्योसँगै उनीहरुले मानसिक, शारीरिक र सामाजिक रुपमा समेत यातना भग्नुपरिरहेको थुपै उदाहरण छन् । यो समुदायका श्रीमान–श्रीमती दुवैले बच्चा एडप्ट गरेर राख्न चाहेको खण्डमा उनीहरुका बच्चाको समेत जन्मदर्ता हँुदैन । यदि स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने गार्जेेनको सिगनेचर गर्नपनि नाताप्रमाणित गर्नुपर्ने जस्ता समस्याबाट यी समूदाय गुज्रिइरहेका छन् । यहीं कारणले गर्दा समाजमा विभिन्न विकृति, विसंगति र आपराधिक क्रियाकलापहरु फैलिइरहेका छन् । यी समूदायमा विवाह गरेर पनि सम्पक्तिमा हक अधिकार नभएको अवस्था छ । विवाह दर्ता नहुँदा नाताप्रमाणि भएन ।

नाताप्रमाणित नहुँदा श्रीमान–श्रीमतीबीच पैत्रिक सम्पत्तिको हकदावी पनि नहुने गरेका समस्याहरु छन् । सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र पारिवारिक मान्यता पनि उनीहरमा भएको पाइँदैन । सबै अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेपछि यी समुदायले मानवअधिकार हनन् भएको महसुस गरेका छन् । के समाजमा तेस्रो लिङ्गी भएर जन्मिनु उनीहरुको दोष हो ? किन अझै यी समूदाय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारण साथी, परिवार र समाजबाट वञ्चित हुनुपर्ने । तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण यी समुदायमा विभिन्न मानसिक, शारीरिक शोषणा हुने गरेको छ । त्यसकारण विवाह दर्ता आवश्यक छ । सम्बन्धित निकायले यसमा चासो दिएको पाइँदैन । विवाहदर्ता नभएपछि आफ्नो पार्टनरसँग आफ्नो सम्पत्ति हकअधिकार सुनिश्चित हुनबाट वञ्चित छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)