काठमाडौं । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरुको हामुहाली चल्ने गरेको छ । त्यस्तै राजनीतिक दलहरुले पनि योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई पन्छाएर आफू निकट व्यक्तिहरुलाई मालदार अड्डामा पु¥याउने परिपाटी नै बसेको छ । त्यस्ता राजनीतिक भर्ती केन्द्र हुने ठाउँहरुमा लोकसेवा आयोग, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगलगायत पर्दछन् । नेताहरुले यस्ता आयोगलाई आफ्नो पार्टीको भर्तीकेन्द्र जस्तो बनाएका छन् ।
राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भएपछि सर्वसाधारणले के को आशा गर्ने ? यस्ता ठाउँमा सधैं राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र हुने र सर्वसाधारणको काम नहुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यस्ता संवैधानिक आयोग र संस्थानहरुमा फजुल खर्च व्यापक बढ्ने गरेको छ । राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाएकै कारण आयोगका सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक, इन्धन, गाडी, पत्रपत्रिका, घरभाडा, स्वकीय सचिवलगायतको सेवा, सुविधा दिनुपर्ने भएपछि राज्यको अर्बौं रुपैयाँ अनावश्यक रुपमा खर्च भइरहेको छ । यस्तो फजुल खर्च हुँदा पनि राज्यका सम्बन्धित निकायले रोकथामको लागि पहल गरेको पाइँदैन ।
राजनीतिक नियुक्ति खानको लागि अधिकांश दलहरु मरिमेटेर लागिपरेका छन् । राजनीतिक नियुक्ति पाउनको लागि सरकारै परिवर्तन गर्नेसम्मको खेल खेलिरहेका छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि नेपालको आर्थिक उन्निती कसरी हून्छ ? यी र यस्तै कारणले गर्दा अधिकांश ठाउँमा फजुल खर्च हुने गरेको छ । त्यसतर्फ राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिएको पाइँदैन । राजनीतिक भन्नेबित्तिकै नाफामुलक नभएर सेवामुलक पेशा भनिन्छ । तर, नेपालको परिप्रेक्षमा नेताहरुले राजनीतिक दललाई निजी व्यापार, व्यवसाय गर्ने थलो बनाउँदै आएका छन् । नेताहरुको यस्तो क्रियाकलापले गर्दा अधिकांश सर्वसाधारण जनता र कार्यकर्ता निराश बन्ने गरेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
