न्याय क्षेत्रलाई मुलुकको सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने न्याय क्षेत्रमा असक्षमले स्थान पाउने हो भने जनताले कसरी न्याय पाउन सक्छन् ? यो पछिल्लो समय जनतामा उब्जिएको प्रश्न हो । न्यायपालिकालाई न्यायको मुर्ति मानिन्छ । यही न्यायपालिका सक्षम व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने हो भने मात्र असल न्याय सम्पादन आशा गर्न सकिन्छ । तर असक्षम व्यक्तिको हातमा न्यायपालिका प¥यो भने के हुन्छ ? हालै न्याय सेवा आयोगले लिएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा केवल एक जना पास हुनुले पनि नेपालमा कानून अध्ययनको स्तर र न्यायपालिकाको सम्पादनको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
हालै २९ जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि परीक्षामा सहभागी २११ जनामध्ये केवल एक जना पास हुनुले न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा विगतमा कस्ता व्यक्तिहरुले प्रवेश पाए भन्ने कुरा निक्र्याैल गर्न सकिन्छ । असक्षमता, ज्ञान र अनुभवको कमी भएका व्यक्तिहरु विगतमा कसरी प्रवेश गरे र त्यस्ता व्यक्तिहरुले गरेको न्याय सम्पादनको चपेटमा कति परे भन्ने कुरा अहिलेको न्यायाधीश परीक्षा उत्तिर्णको उदाहरणले पनि बुझ्न सकिन्छ । हजारौं अपराधीहरु छुटुन्, तर अपराध नगरेको एउटा व्यक्ति भएपनि न्याय पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त न्याय क्षेत्रले राख्दछ । यस्तो संवेदनशील कार्यमा असक्षम व्यक्तिको प्रवेश पाउनु भनेको न्यायको धज्जी उडाउनु हो ।
पछिल्लो समय जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रविन्दु बनेको न्याय क्षेत्र पनि यस्तै भ्रष्ट र बेथितिले गरिमा गुमाउँदै गएको देख्न सकिन्छ । न्यायाधीश परीक्षामा पास नहुनु भनेको न्याय सम्पादनमा कमजोर हुनु हो । विगतमा नातावाद र कृपावादमा न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाहरुको हैसियत यसले देखाउँदछ । अझै पनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु सिफारिस गरिन्छ । के यो विकृति होइन ? यसरी सिफारिसका आधारमा न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्न आएकाहरुबाट असल न्याय सम्पादनको आशा गर्नु मुर्खता हो ।
विगतमा पनि पैसा र शक्तिको आधारमा न्याय सम्पादन गरिएको, भ्रष्टहरुले उन्मुक्ति पाएको कुरा बाहिर आएकै हुन् । भ्रष्टाचार, बेथितिले न्यायपालिका पनि मुक्त हुन सकेको छैन । जससम्म नातावाद र कृपावादबाट न्यायपालिकामा प्रवेश हुने प्रवृत्ति रोकिँदैन, तबसम्म असल न्याय सम्पादनको आशा पनि गर्न सकिँदैन । नातावादबाट आएकाहरुले आफ्नो र नातावादको पैंचो फर्काउनु कुनै नौलो कुरा पनि होइन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
