काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले सरकार बनाउँछन् अनि विभिन्न फन्डा मच्चाएर आयोगहरु गठन गर्दछन् । आयोग गठन गरेर सर्वसाधारण जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने काम गर्दै आएका छन् । हुन पनि त्यही अवस्था भएको छ । सरकारले जतिसुकै आयोग गठन गरे तापनि त्यसबाट कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । ती आयोगहरुले खाली झारा टार्ने काम गर्दै आएका छन् । त्यस्ता आयोगहरुले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता, नेतालाई थन्क्याउने, राज्यकोष डुवाउनेभन्दा अन्य काम गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसको उदाहरण बनेको छ, यतिबेला भूमि आयोग । तत्कालीन नेकपाको सरकारले देशको ७७ वटै जिल्लामा छरिएर रहेका सार्वजनिक जग्गाको अवस्था कस्तो छ भनी त्यसको खोजविहीन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी भूमि आयोग गठन गरेको थियो । सो भूमि आयोगको शाखा अहिले देशैभरि खोलिए तापनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
भूमि आयोगको जिल्ला शाखा कार्यालयहरुमा उपसचिव र सहसचिव सरहको सेवासुविधा दिएर राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ । त्यसले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बिनाउपलब्धी खर्च भइरहेको छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास समितिलाई त्यसको जिम्मा दिएको भए सहज तरिकाले वास्तविक सार्वजनिक जग्गा खोजीनिधि हुने र राज्यको ढुकुटी पनि जोगिने थियो । तर, त्यसो नगरी जुन पार्टीको सरकार बन्छ त्यहीं पार्टीका नेता, कार्यकर्ता थन्क्याउने र राज्यको ढुकुटीबाट सेवासुविधा दिने परिपाटीले गर्दा फजुल खर्च बढेर गएको छ ।
अधिकांश जिल्लामा यस्ता आयोगहरु बनाएर राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरिएको छ । भूमि आयोगलगायत विभिन्न आयोगहरु केन्द्रमा गठन गरिए तापनि जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास समितिलाई त्यसको जिम्मा दिएको भए राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने र आयोगले पनि सार्थकता पाउने थियो ।
तर, सरकार फेरिएपिच्छे त्यस्ता आयोगहरुमा सरकारमा सहभागी दलहरुका नेता÷कार्यकर्ता थन्क्याउनुपर्ने वाध्यताले गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास समितिलाई सो जिम्मेवारी दिएको पाइँदैन । सरकारले गठन गरेका विभिन्न आयोगहरुमा राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ हुँदा जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास समितिहरुले काम नपाएर त्यत्तिकै बस्नुपरेको अवस्था छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
