सावित्री खत्री
काठमाडौं । राजनीतिक दलहरु एकापसमा लडाँई गरेर देश र जनताप्रति खेलवाड गरिरहेका छन् । उनीहरुले देश र जनताप्रति खेलवाड मात्रै गरेका छैनन्, विदेशीको गुलामी बनेर राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने काम गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु मन्त्री हुनको लागि पनि विदेशीको सरणमा पुग्ने गर्दछन् । राजनीतिक दलसँगै नेपालका कर्मचारीतन्त्रहरु पनि त्यही मेसोमा लागिपरेका छन् ।
अधिकांश नेपाल सरकारका सचिव र सहसचिवहरु विदेशीको सुराकी बनेर नेपालको गोप्य सूचना विदेशी राजदूतहरुलाई दिने गरेका घटनाहरु बेलाबखत सार्वजनिक नभएका होइनन् । त्यस्तै अहिले कर्मचारीतन्त्रभित्र सचिव, सहसचिव र दल निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरु विदेशीको इसारामा चल्ने गरेका छन् । अधिकांश नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरु विदेशीलाई सूचना दिनमा व्यस्त छन् ।
विदेशीलाई सूचना दिएबापत आफू पदोन्नति हुने गरेका छन् । पदोन्नतिमा मात्रै होइन, कतिपय सचिवहरु जागिरबाट अवकासप्राप्त भएपछि राजनीतिक नियुक्ति खान विदेशी दूतावाससँग हारगुहार गर्ने गर्दछन् । अधिकांश मन्त्रीहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपालसँग गरेको सन्धि–सम्झौताको ख्याल पनि गरेका हुँदैनन् । कर्मचारीहरुले नेपालको सूचना विदेशीलाई दिएबापत भत्ता लिने गरेको उच्च स्रोतको भनाइ छ । यदि नेपालको सूचना विदेशीलाई नदिएको खण्डमा सचिव र मुख्यसचिव बन्ने अवसरबाट बञ्चित हुने गरेका छन् ।
अधिकांश सचिवहरु विदेशीको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । निजामती क्षेत्रको मात्रै नभएर सुरक्षा निकायभित्र भित्र पनि उचच ओहोदामा पुग्नका लागि विदेशीको इसारा चल्ने गरेको पाइन्छ । उता न्याय क्षेत्रको वार एशोसिएसनमा पनि नर्बेजियनको लगानी रहेको बताइन्छ । त्यस्तै पत्रकार जगतमा पनि विदेशीको लगानी हुने गरेको देखिन्छ । नेपालका ठूला भनाउँदा मिडियाहरु कुनै चाइनिजको लगानीमा सञ्चालित छन् भने कुनै भारतीय लगानीमा चलेका छन् । कुनै मिडियामा युरोपियन युनियनको लगानी छ भनिन्छ । राजनीतिक दल, न्याय, सुरक्षा र मिडिया जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्र पनि विदेशीको इसारामा चल्नु भनेको दुःखदायी कुरा हो ।
नेपालका राजनीतिक दलदेखि विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु विदेशीको इसारामा चल्ने गरेका छन् । त्यसकारणले पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नहुने र पत्रकारिता जगतसँगै न्याय क्षेत्र पनि बद्ना हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । राज्यका सम्बन्धित निकायले यस्तो सम्वेदनशील विषयमा अनुगमन गरेर उजागर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस विषयमा राज्यले बेलैमा अनुगमन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सकेन भने भोलिका दिनमा योभन्दा भयाबह अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)
