काठमाडौं । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गने संविधान जारी गरेपछि नेपालमा तीन तहको सरकार स्थापना भएको थियो । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहे तापनि वास्तवमा सर्वसाधारण जनताले त्यसको अनुभूति गर्नसमेत सकेका छैनन् । तिनै तहको सरकार ठूलाबडा र राजनीतिक दलका विचौलियाहरुलाई मात्रै हालीमुहाली गर्ने थलोको रुपमा स्थापित भएको छ । अहिले अधिकांश स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा कर्मचारीहरु र विचौलियाहरुको हामीमुहाली चल्ने गरेको छ । संघमा रहेका अधिकांश कर्मचारीहरु काम नपाएर कार्यालयमा गफ चुटिरहेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारी अपुग भइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा कम्प्युटर अपरेटरदेखि अन्य प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेपिरहनुपरेको छ । तर, केही सुविधासम्पन्न स्थानीय तहमा भने कर्मचारीहरु मालामाल भएका छन् । यस्ता मालदार स्थानीय तहहरुमा कार्यकारी प्रमुख भएर जानको लागि विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरु मरिमेटेर लागिपर्ने गरेका छन् । तर, कतिपय दूर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा भने कार्यकारी प्रमुख नभएर विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारणको कामसमेत अलपत्र पर्ने गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंदेखि देशका विभिन्न प्रमुख सहरमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यकारी भएर जानको लागि लाखौं रुपैयाँको चलखेल गरी जाने गरेका छन् ।
त्यसको उदाहरण बनेका छन् अग्निप्रसाद अधिकारी । अधिकारी झापाबाट भक्तपुरको चाँगुनारायाण नगरपालिकामा आएका थिए । चाँगुनारायाणबाट मोरङ गएका थिए अहिले फेरि मोरङबाट इनरुवा सरुवा भएका छन् । अर्का कार्यकारी अधिकृत छन् निरोज पौडेल । पौडेल स्थानीय सरकार लागु भएको आठ वर्ष नपुग्दै पटक–पटक मालदार ठाउँमा पुग्न सफल भएका छन् । उनी काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाबाट रामेछाप नगरपालिका सरुवा भएका थिए ।
रामेपछापमा पुगेको वर्षदिन नपुग्दै पौडेल धादिङको धुनीवेशी नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख भएर गएका छन् । उनीहरु त एउटा उदाहरणको मात्र मात्रै हुन्, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री फेरिएपछि मालदार स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत भएर जानको लागि विभिन्न पार्टी निकट कर्मचारी संघ÷संगठनका नेतादेखि कर्मचारीहरु ताँति लाग्ने गरेका छन् ।
एकातिर कर्मचारीहरुबीच यो अवस्था छ भने अर्कोतिर विभिन्न दलबाट बनेका मन्त्रीहरुले आफू निकट कर्मचारी खोज्ने भएको कारणले पनि अधिकांश विकास निर्माण र सर्वसाधारण जनताका कामहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरुले पनि आफूलाई कहाँबाट फाइदा हुन्छ भनेर विदेश घुम्नको लागि विभिन्न योजना बनाउन सक्ने कर्मचारीहरुको खोजी गर्ने हुँदा स्थानीय तहमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु हुने गरेका छैनन् । त्यसैगरी कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफू निकटको कार्यकारी अधिकृत खोज्ने गरेकाले स्थानीय तहमा समस्या देखिने गरेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
