काठमाडौं । यसपटक संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसबाट राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको ६७० जना बन्दीको बाँकी कैद मिनाह र ३४ जनाको मुद्दामा सफाई दिने निर्णय चर्चामा पुग्यो । राष्ट्रपति कार्यालय अपराधी छुटाउने थलो बनाइयो । ठूला दलको लोकतन्त्रको समेत विरोध भयो । राजनीतिक संरक्षणमा कांग्रेसले धेरै अपराधी छुटाउने गर्छ । नेकपा एमाले र कांग्रेस मिलेर कानूनी रुपमै जेलमा बसेका मुद्दाको किनारा नलाग्दै अदालतमा मुद्दा भएकालाई सजाय माफी दिलाउने चलन थियो ।
तर यसपटक राष्ट्रपति कार्यालयले त्यस्तो इस्युको लिखत माग्यो । प्रधानमन्त्री देशमा नभएको अरु मन्त्रीले आँट नगर्दा २३ जनाले भने छुट पाएनन् । उनीहरु हत्या, कुटपिट, हातहतियार, अंगभंग गराउने पात्र र प्रवृत्ति हुन् । ५० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेका र जेष्ठ नागरिक गरी ६७० जनाले जेलबाट मुक्ति पाउँदा समाजमा अपराध कति घट्यो ? कसैले पनि अनुसन्धान गर्दैन । कांग्रेस एमाले पार्टीले त ध्यान दिँदैन ।
राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर वकिल हुन् । उनलाई शेरबहादुर देउवाले केपी ओली सत्ताच्युत भएपछि गण्डकी प्रदेश प्रमुख रामचन्द्रकै सिफारिसमा बनाएका थिए । तिनै कुँवरले ज्यान मुद्दाका ३४ जना रिहाई गर्न दिएनन् । रेशम चौधरी रिहाई प्रकरणले राष्ट्रपतिलाई बद्नामीबाट बचाउन कुँवर र सुनिल थापा टोली सफल भए ।
राजनीतिक रुपमा माओवादी, मधेशवादी र कांग्रेस नांगिए, जो अपराध कर्मममै सक्रिय थिए । पुस्ते घर्तीमगर, सचिन्द्र यादव, पारस राउत, महेन्द्र राउत, नवलकिशोर राउत, भोला साह, एकराज राई, सुष्मा राउत, रामजनम शाह, अशोककुमार कलवार, राजदेव राउत, रामजनम कानु, राजेन्द्रप्रसाद कानु, मस्तिक खाँ, रविन गुरुङ, प्रल्हाद राउत, ब्यासप्रसाद राउत, सुशरण राउतहरु मधेसी दलका कार्यकर्ता थिए ।
कांगे्रसले लालबहादुर विष्ट, चन्द्र कार्की, जोगबहादुर श्रेष्ठ, लीला खत्री, ललित पौडेल, शंकर सुवेदी, फणिन्द्र न्यौपाने, रमेश खत्री, जयप्रसाद यादव, दीर्घमान गुरुङ, फलबहादुर पुन, जयप्रसाद यादवलाई सिफारिस गर्दा कीर्ते काण्डका मनोज यादव, धनबहादुर केसी, राजेन्द्र सिंहलाई माओवादी कोटामा पारियो । स्मरणीय छ मधेसी दलले सिफारिसमा परेका सचिन्द्र यादव वीर अस्पतालका रेडियो ग्राफर (एक्सरे ल्याब) का कर्मचारी हुन् । उनी ठगी काण्डमा जेल परेका थिए । त्यही ठग एक पत्रकारका डाक्टर पनि थिए ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
