काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरकार फेरिएसँगै मन्त्रीहरु फेरिने परम्परा नयाँ होइन । त्यसमा पनि अधिकांश मन्त्रीहरु राजनीतिक दलनिकटबाट मन्त्री हुने गरेका छन् । एउटा मन्त्री आएको ६ महिना नपुग्दै अर्काे मन्त्री आइहाल्छन् । मन्त्री आउनसाथ कर्मचारी सरुवाको खेलोफड्को सुरु भइहाल्छ । कहिले कुन पार्टीको मन्त्री बन्छन्, कहिले कुन पार्टीको मन्त्री बन्छन् अनि कर्मचारी सरुवा खेलोफड्को सुरु भइहाल्छ ।
मन्त्री फेरिएसँगै कर्मचारी सरुवा गर्दाखेरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या पर्ने गरेको छ । कर्मचारी सरुवा भएको कुनै कर्मचारी २ वर्ष टिक्छन् भने कुनै कर्मचारी ६ महिनामै सरुवा हुने परम्परा रहिआएको छ । कतिपय कर्मचारीहरुले राजनीतिक दलका मन्त्रीलाई मन पराए तापनि मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीलाई मन पराउने गरेका छैनन् । त्यहीं मन नपरेकै कारण कर्मचारी फेरबदल गर्नाले अधिकांश जनातको कामहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । मन्त्री र कर्मचारी फेरबदलको कारणले कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर प्रदेश सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउने र फोन गर्ने गरेका छन् ।
अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भएर सरकारी कार्यालयमा जनताले सेवा लिन समेत पाएका छैनन् । नेपाल सरकारका ९ सय ५३ उपसचिवको दरबन्दीमध्ये तीन सय भन्दा बढी दरबन्दी खाली रहेका छन् । कतिपय उपसचिव भ्रष्टाचारको काण्ड लागेर मुद्दा खेपिरहेका छन् । कतिपय उपसचिव विभिन्न विधामा बस्ने गरेका छन् । कतिपय अनैतिक काम गरेवापत कारवाही भोगिरहेका छन् । तर, अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहमा उपसचिवको माग छ ।
त्यसैमध्यमा संघमा २५ वटा मन्त्रालय छन् । २५ वटा मन्त्रालयमा २५ वटा विभाग छन् । त्यसअन्तर्गत पर्ने २५ वटा विभागमा २५ जना उपसचिव कार्यरत छन् । कतिपय सिडियो भएर जाने र कतिपय मालपोत कार्यालयमा उपसचिव भएर जाने गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि उपसचिवको दरबन्दी न्यून रहेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४६० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । ३१३ वटा नगरपालिका रहेका छन् । उपसचिवको दरबन्दी रहेको छ ।
अहिले ११ वटा उपमहानिगरपालिकामा ५ वटा सहसचिव कार्यरत छन् भने अन्य ६ वटा उपमहानगरपालिकामा सहसचिव छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थेग्न नसक्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले छुट्टै विभाग बनाएर कर्मचारीको व्यवस्थान गर्नको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिला ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय थिए भने थप्दै जाँदा ७ वटा प्रदेशमा ७५ मन्त्रालय पुगेका छन् । ७५ वटा मन्त्रालयमा ७५ जना सचिव पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, सरकारले ४९ जनाको दरबन्दी स्वीकृति गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएपछि प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गर्दै सिंहदरबार धाउने गरेका छन् । तर, सरकारले यस्तो विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन । यो विषयमा अधिकांश राजनीतिक दलहरुले आवाज उठाएका छैनन् ।
अहिले नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । त्यसमा पनि अधिकांश महिला कर्मचारी कार्यरत छन् । ती महिलाहरु गर्भवतीको कारण, सुत्केरीेको कारण, विरामीको कारण देखाएर कार्यालयमा हाजिर भएको पाइँदैन । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी नभएककै कारण सेवाग्राहीहरु मारमा पर्ने गरेका छन् । तर, राज्यले यस्ता विषयमा कहिले ध्यान दिने हो ? (तामाकोशीसन्देशबाट)
