वन वातावरणका सवाल, संवाद, प्रश्न र कफ्सन नेपाल

रुपान्तरणकालागि सवाल आवश्यक हुन्छ । मान्छेको जीवनमा संघर्ष र संस्थालाई जिवन्त राख्न सवाल चाहिन्छ । मान्छेले संघर्ष र संस्थाले सवाल पाएन भने मृत सरह हुन्छ । अभियानको जगमा उभिएका संस्थाहरुले सवालमा नैं काम गर्नु पर्दछ । यसको मतलब कसैलाई झगडा पारेर मुद्दा सिर्जना गर्ने भनेको होइन । रुपान्तरण चाहनेकालागि सवालै सवाल यत्रतत्र रहेका हुन्छन् ।
फरक संस्था ः खिचडी प्रकृती

वन तथा वातावरणका सवालमा काम गर्ने भनी २०६० सालमा नेपालमा एक संस्था जन्मेको थियो, वन क्षेत्रमा । तत्कालीन अवस्थामा चलेका संस्थाहरु भन्दा अलि फरक । किनकी त्यस समयमा एकै पृष्ठभूमि भएकाहरुको संस्थाहरु हुन्थ्ये । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारको संस्था ‘नेफेज’ थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको ‘फेकोफन’ थियो । वन प्राविधिकहरुको अर्को संस्था थियो । जस्लाई ‘नेपाल वन प्राविधिक संघ’ भनिन्थ्यो । वन प्राविधिकहरु मध्ये पनि रेञ्जरहरुको अर्कै संस्था थियो । त्यो बेलामा ‘नेपाल रेञ्जर संघ’ नाम थियो । त्यसै गरी वन रक्षकहरुको पनि छुट्टै संस्था थियो । वन प्राविधिकहरुको यी तिनवटा संस्था मध्ये नेपाल ‘नेपाल वन प्राविधिक संघ’ वाहेक अरु दुईको हाल नाम परिवर्तन गरिएको छ ।

वन उपभोक्ताहरुको संगठन सशक्त थियो । वनको नियमन गर्ने सरकारी संरचना वन विभाग अन्तरगतको संगठन झनैं साधन स्रोतबाट सम्पन्न थियो । त्यो समयमा वनमा आधारित परियोजनाहरु पनि थिए । तर तीनिहरु विचमा प्रभावकारी समन्वय हुन सकिरहेको थिएन । जस्को कारणले घाटा वन अभियानलाई परिरहेको थियो । अझ भन्नु पर्दा मुलुक र मुलुकबासीलाई नैं घाटा परिरहेको थियो । अरु सवै साधान मात्र हुन् । साध्य भनेका मुलुकबासी र मुलुक नैं हुन् । यो कुरालाई मनन् गर्दै वन विभाग अन्तरगतका संरचनामा र वन महासंघको छाता भित्र रहि काम गर्नेहरु विचमा छलफल भयो । त्यसै गरी त्यती बेलाका वन परियोजनाहरुमा कार्यान्वयन तहमा काम गर्नेहरु समेतका विचमा पटक पटक छलफल तथा संवाद भयो ।

वन क्षेत्रका विभिन्न निकायहरुका नीतिगत तहहरु विच संस्थागत समन्वय नहुँदा काममा असजिलो सामाना गर्नु परेको थियो । ती संरचनाका नीतिगत तहकाहरु एकै थलोमा ल्याएर आमने सामनेमा छलफल गराउन सके सवैलाई सजिलो हुने थियो भन्ने सोचका साथ पटक पटकको कोसिश २०६० सालमा पूरा भएको थियो । अनी जन्मेको थियो, वन क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रका मानविय स्रोत सहजकर्ताहरुको साझा संस्थाः कफ्सन नेपाल । त्यती बेला नेपाली नाम ‘सामुदायिक वन सहयोगी सञ्जाल नेपाल’ राखिएको थियो तर दोस्रो महाधिवेशनले ‘समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल नेपाल’ नामाकरण भएको छ ।

अरु भन्दा फरक संस्था । किन ? अरु संस्था प्रायः एकै पृष्ठभूमिका हुने गर्दछन् । जस्तो नेपाल वन प्रविधि संघमा वन विज्ञानमा निश्चीत तह पास गरेका मात्र सदस्य हुन्छन् । फेकोफनमा वन उपभोक्ता समूहहरु मात्र सदस्य हुन्छन् । त्यसको नेतृत्वमा समूहका प्रतिनिधि अभियानकर्मीहरु मात्र हुन्छन् । तर कफ्सनमा वन प्राविधिक र अभियानकर्मीहरु दुवै अटाउँछन् । दुवै हुनै पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । यस संस्थामा सरकारी क्षेत्रमा रहेर वन क्षेत्रमा सहजिकरण गरेका र अभियानका क्षेत्रमा रहेका सहजिकरण गरेका वा परियोजनाहरुमा रहेर काम गरिरहेका मानविय स्रोतहरु यसमा सदस्य वन्न पाउनेछन् ।

ठाडो भाषामा भन्नु पर्दा कफ्सन ‘खिचडी’ संस्था हो । खिचडीमा धेरै खानेकुरा मिसाइएको हुन्छ । तर विशिष्ठ स्वाद हुन्छ । पोषिलो र स्वादिलो हुन्छ । मिठो हुन्छ । त्यो मिठो बनाउन सवैको भूमिका हुन्छ तर एकको मात्र स्वाद अलग्गै भेटिन्न । त्यस्तै यस संस्थामा सवै खाले मान्छे यहाँ हुन्छन्, हुनु पर्दछ र अटाउँछन् । वनका सवाल माथि छलफल हुन्छ । आआफ्नो वुझाइ भनिन्छ तर संस्थागत प्रतिनिधित्व हुँदैन । व्यक्तिगत धारणा राखिन्छ । समय धेरै लाग्न सक्छ तर संवादबाट टुङ्गोमा पुगिन्छ । जुन विषयमा जे कुरामा सवैको सहमतीमा पुगिन्छ । त्यो कुरा बोकेर हिडिन्छ । ती साझा वुझाईका विषयहरु आफू संलग्न भएको निकाय वा संरचना कार्यान्वयनकोलागि पहल गरिन्छ । मुल केन्द्र वा गन्तव्य भनेको मुलुक र मुलुकबासी समृद्धि हो त्यो पनि वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सने गरिन्न ।

अध्यक्षले निर्णायक मत नदिने, सहजिकरणमात्र
यस संस्थाको विधानमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिने व्यवस्था नैं छैन । उस्ले सहजिकरण गर्ने मात्रै हो । अध्यक्ष कहिल्यैंपनि कुनै सवालमा मत दिने गरी पक्ष विपक्षमा लाग्ने भन्ने कुरा ठिक होइन, संवाद मार्फत सवै कुरा छिनोफानो गर्नु पर्दछ भन्ने सोच लिएको छ । संस्थाका आन्तरीक छलफलमा वरावरी मत हुने र अध्यक्षले मत दिनु पर्ने अवस्था नैं कहिल्यै कल्पना गरेको छैन । यसले समितिको संख्या जोर र विजोर हुनु पर्ने भन्ने कुरामा चासो दिँदैन । जोर संख्या भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने संस्थागत वुझाइ रहेको छ । किनकी अध्यक्षको निर्णायक मतको सन्दर्भ नैं यस संस्थामा आउँदैन ।

कफ्सन नेपालको मूख्य काम नैं वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा देखा परेको सवालहरुलाई संवादमा ल्याउने हो । दमदार प्रश्न गर्ने हो । प्रश्नमा तागत हुन्छ भन्ने विश्वास राख्दछ । सवालसँग जोडिएका वा प्रत्यक्ष सरोकारकर्ताहरुलाई आमने सामनेमा राखि विना पूर्वाग्रह संवाद चलाउने हो । यस्ता धेरै सवालहरुमा संवाद चलाएको छ । अहिले भरखरै २ वटा अलि फरक सवालमा संवादको थालनी गरेको छ । त्यो पनि धादिङ्ग जिल्लाबाट यसको आरम्भ भएको छ ।

केही महिना अघि ‘जङ्गली खानयोग्य वनस्पती’ वारेमा संवाद चलाएको थियो । अहिले भरखरै वातावरणलाई असाध्यै असर पारेको र पार्ने ‘प्लाष्टिक व्यवस्थापन’ का सवालमा संवाद गरेको थियो । वन वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा सवालमा आधारित संवाद आयोजना गरिएको थियो । ज¬ङ्गली खान योग्य वनस्पतीका सन्दर्भमा धेरै श्रृखलामा लेखिसकेकोले यस लेखमा अर्को संवादका वारेमा मात्र चर्चा गर्न लागिएको छ ।

प्लाष्टिक व्यवस्थापनको सवाललाई संवाद ल्याउन आवश्यक ठानेर मुलुकभरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कफ्सन नेपालका राष्ट्रिय कार्यसमिति नैं धादिङ्गवेंशी जम्मा भएका थिए । जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु धेरै जसोको उपस्थीति रहेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, भूमि आयोग, जिल्ला फेकोफन लगायतकाको उपस्थीति रहेको थियो ।

प्लाष्टिक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा खुल्ला संवाद आयोजना गरिएको थियो । संवादमा आफ्ना कुरा राख्दा सवाल, सवाल सम्वोधनकालागि व्यक्तिगत प्रतिवद्धता र आफुले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था वा निकायले खेल्ने भूमिका समेतमा जोड दिइएको थियो ।

व्यक्तिगत र संस्थागत प्रतिवद्धता
सामान किन्दा ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लाष्टिकको झोला वहिस्कार गर्ने, दिनभर वजार डुली सामान किन्दा आएको प्लाष्टिक (जस्तै चकलेटको खोल आदी) खल्तीमा राखि घरमै लगेर व्यवस्थापन गर्ने, हानीकारक प्लाष्टिक प्रयोग गरेमा प्रश्न गर्ने जस्ता व्यक्तिगत प्रतिवद्धता आएको थियो । फोहोरलाई छानेर मलको रुपमा प्रयोग गर्ने विकल्प समेत आएका थिए ।

कार्यालयमा मिनरल वाटरको नाममा १ लिटरको वोतल प्रयोग नगर्ने, प्लाष्टिकको कप प्रयोग नगर्ने, पुनप्रयोगमा नआउने खाल्का खादा प्रयोग नगर्ने जस्ता अठोट व्यक्त भएका थिए । सवै प्लाष्टिक वहिस्कार होइन पुर्नउपयोगमा आउन नसक्ने र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा गुणस्तर कम भएकालाई प्रयोग नगर्ने दृढता व्यक्त भएको थियो ।

हरेक कार्यालयमा हानीकारका प्लाष्टिक नियन्त्रण गर्न अभियान नैं सञ्चालन गर्नकालागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छिट्टै नैं आयोजना गरिने कार्यालय प्रमुखहरुको समिक्षा वैठकमा यो एजेण्डा वनाउने र सो कार्यान्वयनको लागि सवै कार्यालयमा सर्कुलर गर्ने संस्थागत प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको थियो ।

संवादकैं क्रममा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखले आफ्नो कार्यालय हाता तर्फ अर्को कार्यालयले फोहोर फालेकोमा प्रश्न गर्नु भयो । संवादमा आजै त्यो फोहोर व्यवस्थापन हुने प्रतिवद्धता सम्वन्धीत कार्यालय प्रमुखवाट त्यही प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । संवादले तत्काल समस्या समाधानमा समेत योगदान पुगेको थियो ।

वन क्षेत्रमा सहजिकरण गर्ने सहजकर्ताका प्रतिनिधिहरु विभिन्न जिल्लाबाट आएका थिए । वन वातावरण क्षेत्रमा देखा परेका यी र यस्ता सवालमा आधारित एक छुट्टै छलफल गरे । सवालगत भोगाई आदान प्रदान गरे । यी सवाललाई आफ्नो संस्थागत कार्यदायारमा ल्याउने योजना बनाए । यस बैठक देखि जङ्गली खानयोग्य वनस्पती र प्लाष्टिक व्यवस्थापनको सवाललाई वन कार्ययोजनामा समावेशकालागि सहजिकरण गर्ने अठोट गरे । समुदायको भूमिकालाई थप सुरक्षित गर्ने गरी यी सवाल सम्वोधनमा गर्न कानूनी र अभियानगत कार्यहरु गर्ने अठोट व्यक्त भएको छ ।

यसमा कफ्सन नेपालले संस्थागत र सदस्य पदाधिकारीहरुले व्यक्तिगत अठोट समेत व्यक्त गरिएको छ । क¬फ्सनले अभियान सबै आफैंले सञ्चालन गर्ने होइन तर सवालगत संवाद गर्ने यसको प्रमुख भूमिका हो । ‘सुन्नकोलागि बोल्ने यसकालागि प्रश्न गर्ने’ मूल्यमान्यता मानेको छ । त्यसैले रुपान्तरणकोलागि सवालमा आधारित दमदार प्रश्न, उचित समयमा जिम्मेवारकर्तालाई गर्ने कफ्सनको मूख्य काम हो । त्यसमा सफलता मिलोस् शुभकामना ।(तामाकोशीसन्देशबाट)