काठमाडौं । कानुनी छिद्र खोतल्दै अवैद्य बाटोबाट मुख्यसचिव बनेका डा बैकुण्ठ अर्यालले हालैमात्र २५ करोडको नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा उन्मुक्ति पाएका छन् । एउटा ठूलो खड्को त ट¥र्यो तर अर्यालको अगाडि अर्काे तनाव आइलागेको छ, ३ अर्बको टेरामक्सको । यसैसँग २१ अर्बको एनसेल उन्मुक्ति प्रकरणमा समेत उनको नाम जोडतोडका साथ जोडेर आइरहेको छ । अर्याल तत्कालीन सञ्चार सचिव हुँदा २५ करोडको नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा जोडिएका थिए ।
यस्मा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनालाई दोषी करार गरिएको छ । मरासिनी निलम्बनमा परिसकेका छन् । यो प्रकरणमा अख्तियारबाट उन्मुक्ति नपाउँदै फेरि अनुसन्धानको अर्काे सुँइ उनीतिरै सोझिएको छ,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हालेर भेनराइज सोलुसन्ससँग खरिद गरेको टेरामक्स प्रणालीको । यस्तै एनसेलकै पक्षमा खुलेआम निर्णय भएसँगै मुख्यसचिव अर्याल अर्काे अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएका हुन । एनसेलको लाइसेन्स ८६ भदौ १६ गते समाप्त हुँदैछ । अहिले नियमावली नै संशोधन गरेर एनसेल पोस्ने गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ । स्मार्टको लाइसेन्स खरिद एनसेलले मात्र पाउने प्रावधान राखेर एनसेललाई पोस्न खोजिएको हो ।
यसरी एनसेलको पक्षमा हुनेगरी निर्णय ठोक्दा राज्यलाई २१ अर्ब चुना लाग्दैछ । यो प्रकरणमा समेत मुख्यसचिव अर्याल मुछिने सञ्चारका अधिकारीहरु सुनाउँछन् । यस प्रकारको नियमावली २०७९ मंसिरमा ल्याइएको थियो । त्यतिबेला सञ्चार सचिवको भूमिकामा थिए उनै बैकुण्ठ अर्याल । यस्का अलवा टंगाल दरबारले खुबै चासो दिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ, टेरामेक्समा । जतिखेर मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चार थिए । सोही समयमा अगाडि बढेको हो यो प्रविधि खरिद प्रक्रिया । त्यतिखेर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हर्ताकर्ता थिए दिगम्बर झा । बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७४ कार्तिकमा सुरू भएको आईसीएक्स प्रविधि ठेक्का प्रक्रिया उनीपछिका सञ्चारमन्त्रीहरू गोकुल बाँस्कोटा, पार्वत गुरूङ, नैनकला थापाको पालामा ठप्प भएको थियो । सञ्चारमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आइसकेपछि टेरामक्समा रुपान्तरण भएर टुंगिन पुगेको सञ्चारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४ ÷७५ मा आएसपीएसको आय करिब ४ अर्ब रहेको थियो । अहिले २० अर्बभन्दा बढी रहेको छ । तर, यसको सुपरिवेक्षण टेरामक्सबाट हुने देखिँदैन । त्यसैले यो प्रविधिको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । भीओआईपीबाट हुने नोक्सानी न्यून भएको अवस्थामा र अन्य प्रकारका फ्रड जस्तै एटूपीबाट वार्षिक १ अर्ब बढी नोक्सानी भइरहेको छ । तर, एनटीएले खरिद गरेको टेरामक्सले यस्तो प्रकारको नोक्सानी रोक्न नमिल्ने एनटीएकै केही अधिकारीहरुको दाबी छ । इन्टनरेट सेवा प्रदायक (आईपीएस)को आयको सुपरीवेक्षणको कमिले धेरै ठूलो राजस्व रकम गुमिरहेको छ । यसका लागि एनटीएले कुनै पनि किसिमको आवश्यक कार्य नगरेको साथै टेरामक्सले समेत यसलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ ।
आइटी माफिया विकल पौडेल र सुनिल पौडेलहरुको डिजाइनमा नेपालमा टेरामक्स प्रविधि जोड्न खोजिएको जानकारहरु बताउँछन् । २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेर ३ अर्ब बढीमा टेरामक्स प्रविधि खरिद गरेको खुलेसँगै यसमा अख्तियारले चासो राखेर कागजात अध्ययन गरिरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । यो प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिव (हालका मुख्यसचिव) डा. बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, तत्कालीन सञ्चार सहसचिव (हालका सामन्य प्रशासन सचिव), विनोदप्रकाश सिंह, उपसचिव मुकुन्द शर्मा, शाखा अधिकृत दुर्गा लम्साल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप–निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलगायतसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
