काठमाडौं । विवादास्पद छविका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषमा सरकारले केही महिना अगाडि नियुक्ति गरेको थियो । उनलाई नियुक्ति गरेपछि प्रतिपक्षी दलदेखि सत्ताधारी दलहरुले समेत विरोध जनाएका थिए । ल्हारक्याललाई हतियार खरिद, अकुत सम्पत्ति आर्जन, दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिएको आरोपदेखि अन्य विभिन्न आरोपसहित सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दामा सफाइ पाएका थिए ।
सफाइ पाएसँगै सरकारले लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्ति गर्दा त्यस्ता विवादित छवि भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको भनेर सबैतिरबाट आलोचित बनेका थिए । ल्हारक्याल सबैतिरबाट आलोचित भएपनि उनलाई सरकारले लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्ति गरेपछि विवादित भएका थिए । विवाद आएपछि उनको नियुक्ति पनि बदर गर्न लसर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सो रिटको सुनुवाइ गत असोज १५ गते भएको बताइन्छ ।
सुनुवाइ हुँदा ल्हारक्यालले चित्तबुझ्दो फैसला नआएको कारण ठूलो–ठूलो स्वर फोनमा गफ गर्ने, दुईवटा पियसो राखेर अस्वभनीय ढंगले प्रस्तुत हुने गरिरहँदा त्यहाँका प्रत्यक्षदर्सी कर्मचारीहरुले यसो गर्न पाइँदैन भनेपछि एकान्तमा गएर फोनमा कुरा गरिरहेका देखिन्थे । उनको त्यो हर्कत देख्दा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाइको चरितार्थ भएको छ । सर्वोच्चमा विश्वम्भरप्रदास श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको पनि दुई महिना भन्दा बढी भइसकेको छ ।
तर, सर्वोच्चमा ७ जना न्यायाधीशको पद अभैm रिक्त छ । अर्को दुईवटा पद पनि छिट्टै रिक्त हुँदैछ । न्यायालयभित्र जति सुधारका काम हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन । न्यायालयभित्र अझै पनि घुसपैठ चल्ने गरेको बताइन्छ । कतिपय मुद्दाको पेसी बकपत्र गराउने बेलामा अधिकांश फाइल हराउने गरेको र केही पैसा दिएको खण्डमा तुरुन्त फाइल भेटिने गरेको गुनासो पीडितहरुको छ ।
तर, सर्वोच्चमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि यी भन्दा बाहेक अन्य कामहरु भने प्रायःजसो छिटोछरितो हुने गरेको पनि बताइन्छ । नभन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठे रिक्त रहेका विभिन्न जिल्ला न्यायाधीश पनि नियुक्त गरिसक्नुभएको छ । सर्वोच्चमा ७ जना रिक्त रहेका न्यायाधीश पदमा पनि नियुक्ति गर्न एकजना न्यायाधीश नेपाल बाहिर रहेका कारणले ढिलाइ भएको हुन सक्छ । उनी दशैंपछि मात्रै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम हरेको बताइन्छ ।
