नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले बेथिति बढेको छ

देशको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती क्षेत्र ६ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा अन्यौल र अकर्मण्यताबाट गुज्रिरहेको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐनहरु पनि प्रदेशपिच्छे भिन्न भिन्न रुपमा आएका छन् । कर्मचारी र ट्रेड युनियनका नेताहरु को अभिव्यक्तीमा असन्तुष्टि र निराशा व्याप्त छ । उता उक्त ऐन संसदमा प्रवेश गराउन सरकारको दौडधुप तीव्र छ । निजामति ऐनको मस्यौदामाथि आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको यस्तो अवस्थामा एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठन पछिल्ला समय के मा व्यस्त छ, कर्मचारी संगठनका नेताहरु नीति निर्माण तहमा दिनु पर्ने रचनात्मक सुधार दिन छोडेर काज–सरुवा र बढुवामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ आदि सेरोफेरोमा एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गगनसिंह विष्टसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधले गरेको कुराकानीको अंशः

० पछिल्लो समय कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले कसरी हेरिरहेको छ ?
सातादिनदेखि आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि प्रहरीले दमन गरेको छ । अघिल्लो साता आइतबारदेखि राजधानीकेन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीमाथि प्रहरीले दमन गरेको छ । प्रहरीको दमनका कारण झण्डै २५ भन्दा बढी स्थानीय तहका आन्दोलनरत कर्मचारीहरु घाइते भएको र उनीहरुको वानेश्वरस्थित एभरेष्ट,सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घाइते कर्मचारीहरुको अधिकांशको टाउको,ढाड,खुट्टामा चोट लागेको छ ।

तीनै तहमा समान वृतिविकास , अन्तर प्रदेश सरुवा,विना सहमति चक्रीय सरुवा प्रणाली, समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, उमेरहद र सेवा अबधि गणना, अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन, सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता लगायतका मुद्दा लिएर कर्मचारीरु आन्दोलित छन् । यस्तै संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय (तीनै तहका) कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइ नियुक्ति भएका र साविक स्थानीय निकाय, घरेलु लगायतका कर्मचारीहरुलाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा विना सहमती स्वचालित, अनुमानयोग्य, चक्रीय प्रणाली अनुसार हरेक दुई दुई बर्षमा प्रदेशले अन्तर प्रदेश सरुवा हुनुपर्ने बुँदा समेटिनुपर्नै माग छ । उनीहरुको मागलाई हामीले संगठनको रुपमा पनि उठाइराखेकाछौं । उहाँहरुको माग प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापन पत्र दिएर छलफलको विषय ऐनमा पनि ती विषय समेट्ने गरेर छलफल गरेका छौं ।

० एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले पछिल्लो समय के कस्ता गतिविधी गर्दै छ ?
सबैभन्दा ठूलो बिषय,संघीयतामा ट्रेड युनियन कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बहस कहिल्यै चलेन । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले अन्य ट्रेड युनियभन्दा फरक मान्यता बोक्यो र त्यही अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आवद्ध गरेको छ । हाम्रो एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नामको एकीकृतलाई कसैले पार्टीसँग लगेर जोड्छन् तर संघ,प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका कर्मचारी एकीकृत गर्न छहारी हो यो । यस्का अलवा करार सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकारबाट बञ्चित गरिएको विद्यमान अवस्थालाई चिर्दै,विगतमा करारका कर्मचारीलाई दर्शक श्रोताको रुपमा मात्र उपयोग गरिँदै आएको थियो । मुलुक संघीयतामा गयो । संघीय निजामती सेवा ऐन आएन भनेर कराउने तर आफ्नो सांगठनिक जीवनमा वा पद्धतिमा संघीयता कार्यन्वयन नगर्ने परिपाटीलाई भत्काउँदै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन तीनै तहका कर्मचारीको संगठन बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । हामी पछिल्लो समय संगठन बिस्तारमा लागि परेका छौं ।

० निजामती सेवा ऐन नआएको कारण कर्मचारी अल्छी भएका हुन् ?
यतिको लामो समय भइसक्यो राज्यले निजामती ऐन ल्याउन सकेको छैन । निजामती ऐन ल्याउन नसक्नुको कारणले कर्मचारीहरूमा एक खालको विचलन, वितृष्णा र निराशा देखिएको छ । यसले कार्य सम्पादनमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । जसको कारण आमजनताले सेवा छिटो छरितो पाउन नसकेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू, पारदर्शिताका कुराहरू सूचनाको हक प्रत्याभूति गर्ने कुराहरूमा कर्मचारीहरू उद्धेलित हुनुको सट्टा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । कर्मचारी भनेको पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक हो । अवकाश प्राप्त भएपछि नागरिक नै हुने हो । त्यसैले देशको सुशासनको प्रत्याभूति ल्याउनको लागि कर्मचारीले पनि आफ्नो स्तरको कार्य सम्पादनमा झल्को दिनु पर्दछ र सरकारले पनि ढिलो नगरी नियम ऐन कानुनलाई लागू गर्नु पर्दछ । साथै कर्मचारी आफैंले पनि आचरण, व्यवहार र कार्यगतका कुरामा ध्यान दियो भने आफैं परिवर्तन हुँदै आउने हो ।

० झण्डै ८ बर्षसम्म रुमल्लिएको संघीय निजामती सेवा ऐन लोकसेवाबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतिर पुगेको छ । कस्तो आउनुपर्दछ संघीय निजामती सेवा ऐन ?
अहिलेसम्म निजामती सेवा वा सरकारी सेवामा रहेका विकृतीलाई निषेध गरेर नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्ने हिम्मतका साथ आउनुपर्दछ संघीय निजामती सेवा ऐन । जहाँ तीनै तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास समान अवसर प्रदान गरिएको हुनुपर्दछ । सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि पूर्व अनुमानयोग्य,स्वचालित र चक्रीय बनाइनुपर्दछ । ट्रेड युनियनका केही नेताहरु खराब भए होला । तर इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने दुनिँया मुक्ति संघर्षको शिलन्यास नै ट्रेड युनियनले गरेको देखिन्छ वा भेटिन्छ । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले समान रुपमा ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियनको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । कर्मचारी परिचालनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने गरि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्दछ । अहिले रहेको असमान व्यवस्थालाई हटाएर तीनै तहका कर्मचारीलाई तहगतमा ल्याउनुपर्दछ । यस्तो गरिएको खण्डमा तलदेखिमाथिसम्म एक रुपता भयो । अर्काे निश्चित बिन्दुसम्म वृत्तिविकासको बाटो खुल्यो । अबको संघीय निजामती सेवा ऐनको भाष्य पनि परिवर्तन हुनुपर्दछ । काँग्रेस,कम्युनिष्ट हरेक पार्टीले समाजवादको कुरा उठाएका छन् ।मूल संविधानमै स्पेश पाएको छ । त्यसले संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि स्पेश पाउनु पर्दछ । प्रस्तावनामै समाजवाद ल्याउनका लागि कर्मचारीहरुले योगदान गर्नुपर्दछ वा कर्मचारीहरुको मूल कार्यभार मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजाने लेखिनुपर्दछ ।

० संघीय निजामती सेवा ऐनले अहिलेका समस्या समाधान गर्नसक्छ ? तर यसको विरोध गर्नेहरू पनि छन् नि ?
कर्मचारीमाथि हुने विभेद र तल्लो कर्मचारीलाई माथि उठाउन सकिने बलियो माध्यम नै संघीय निजामती सेवा ऐन नै हो । हाम्रा माग, गुनासा र समस्याहरूलाई पार लगाउने आधार यही हो । जस्तै तल्लो निकायका साथीहरू जुन सेवा, सुविधा र शर्तमार्फत् नियुक्ति भएका छन् त्यो सेवा, सुविधा र शर्त कुनै पनि हालतमा कटौती हुनु भएन । अहिले पनि पञ्चायतकाल, बहुदल अथवा गणतन्त्रमा पनि त्यही कर्मचारी छन्, त्यसैले हिजोको सेवा, सुविधा र शर्त कटौती गर्न पाइँदैन भन्ने अडानका साथ ऐनको मक्सत हामी ट्रेड युनियनले उठाउँदै पनि आएको छ । यहाँसम्म कि स्थानीय निकायमा भएको कर्मचारीका लागि पनि यो ऐनले प्रभावकारी काम गर्न सघाउने छ । र विभिन्न सरोकारवालासँग बसेर हामीले छलफल पनि चलाइसकेका छौं । अब पनि संघीयता कार्यान्वयनको कार्यलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन ढिला गरियो भने आम नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा त हुन्छ नै, राज्यप्रति नागरिकको अपनत्वसमेत कमजोर बन्दै जान्छ । राज्य र नागरिकलाई जोड्ने संयन्त्र प्रशासन नै हो । प्रशासनिक संघीयताबिना राजनीतिक तथा वित्तीय संघीयताले समेत सार्थकता नपाउने भएकोले अब राज्यको प्राथमिकता प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनमा हुन जरुरी देखिन्छ ।

० पछिल्लो समयमा निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने आम जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक देखिन्छ नी किन ?
निजामती प्रशासन राज्यका नीति नियमलाई लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएमा भने जनताले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा सुविधा पाउन सक्दैनन् । देश संघीयताकोमा प्रवेश गरी सोही किसिमको अभ्यास गरी रहँदा सेवा प्रवाहमा केही समस्याहरू देखा परेका छन् । निजामती सेवाका कर्मचारीलगायत समग्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ र काम नगर्नेलाई दण्डित पनि गरिनुपर्छ, कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण मन्त्रालयले मिलाउनुपर्छ ।

० तहगत प्रणालीलाई कसरी बुझाउनु हुन्छ ?
तहगत प्रणालीमा धेरै नै समस्या छ । हामीले पूर्णरूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तहगत प्रणालीमा लैजाऊँ भन्ने हो । १२ वर्ष काम गरेको उपसचिव सहसचिव हुन सकेको छैन । १३ वर्ष काम गरेको सहसचिव, सचिव हुन सकेको छैन । दोस्रो कुरा विषय तहगत प्रणालीमै अलिकति समस्या पनि छ । हामीले उठाएको विषय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलगायत सरोकारवालासँग छलफल पनि चलाइरहेका छौं । जस्तै कतिपय कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो नै रोकियो भन्नुहुन्छ । तेस्रो विषय हाम्रो पदपूर्तिको विषय छ । हामीले भनेको स्थानीय र प्रदेशको चौथो तहका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ सातौं वा छैटौैंमा राख्नुप¥यो । ब्याच प्रोमोसनको पनि व्यवस्था गरौं भनेको हो । यसमा जस जसले काम गरेको छ, उनीहरूको समूहको मात्र प्रोमोसन हुने र काम नगर्नेहरूको नेगेटिभ लिस्टमा नाम राख्ने अथवा कार्यसम्पादनमा सम्झौता नगरी निष्पक्ष भएर कर्मचारी हितमा लागौं भन्ने हो । मन्त्रीहरूले सचिवसँग, सचिवले सहसचिवसँग जसरी सिरिजमा काम गर्ने गरेको छ, त्यो कार्य सम्पादनमा पनि गम्भीर हुन जरुरी छ । काम गर्नेको भन्दा नगर्नेका मूल्यांकन सही हुने, नम्बर बढी आउने हुन थालेको छ । हाकिमसँगको साँठगाँठले पदोन्नति हुने पनि गर्छ भन्ने सुनेका छौं । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा अलि अलि समस्या पैदा भएको देखिन्छ । तर स्थानीयमा सहसचिव लेवलको कर्मचारीलाई उत्पादन गर्ने वातावारण अझै छैन । संयुक्त ट्रेड युनियनको तर्फबाट हामीले भन्यौं कि कम्तिमा पनि ५ वर्षसम्म तलको स्रोत उत्पादन हुनुप¥यो । कम्तीमा सरकारले प्रदेश लोकसेवामार्फत् बढुवा गर्ने र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गरोस् भन्ने हो ।

० कर्मचारी त यस्ता भए कि वर्षको ६५ दिन पनि कार्यालयमा भेटिंदैनन् भन्ने गुनासो स्थानीय तहमा सुन्नमा पाइन्छ । के यो बढ्दो अवस्थामा छ ?
अहिले स्थानीय र प्रदेशमा गएका कर्मचारी सरुवा गर्न पाइँदैन । त्यही काम गर्ने हो । जस्तैस् मलाई सुर्खेतको बराताल गाउँपालिकाले ४ जना सुब्बा पठाइदिन अनुरोध गरे । पत्रै लेखे । तर कर्मचारी समायोजन ऐन अन्तर्गतबाट पदपूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तैस् प्रदेशको सचिव तल पालिकामा नै हुनुपर्छ भन्नुको कारण तल चौंथो तहमा नियुक्त भएको एक जना संघको खरदारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत् बढुवा भएर प्रदेशको सचिवसम्म हुने, उसको पेसागत अधिकारको विषयलाई कुठित नहुने गरी काम गरौं भन्ने हो । यो विषयमा जोडदारका साथ आवाज उठाइरहेको छ ।

० स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले हातपात गरेको घटना आइरहेका बेला निजामती कर्मचारी संगठनको धारणा के छ ?
जनप्रतिनिधिको हुकुमी शैली स्वीकार्य छैन् । जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न निजामती कर्मचारीलाई कठिन भएको छ् । जनप्रतिनिधिहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै भ्रम नपाल्नुस् । हामी कर्मचारीहरु ऐन÷कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यतामा छौं । तर, उहाँहरुको जंगेशैलीमा, हुकुमी शैलीमा निजामती जनशक्ति काम गर्न तयार छैन । केही समययता स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले हातपात गरेको घटना आइरहेका छ त्यस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुदैन् । जनप्रतिनिधिहरुले नै आफ्नो बानी ब्यहोरोमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

० ट्रेड युनियनहरु कर्मचारी सरुवाको विषयमा निक्कै सक्रिय हुने र निर्णयकर्तालाई प्रभावित बनाएरै छाड्छन् भन्ने आरोप छ नी तपाईहरुप्रति ?
सरुवा सम्बन्धी केहि व्यवस्था र मापदण्ड छन् तर कार्यान्वयन पूर्णरुपमा गरिदैन । श्रावण, भाद्र र आश्विनमा सरुवा गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ, तर आज हरेक दिन सरुवा भइरहेका छन् ।नयाँ मन्त्री र सचिव मन्त्रालयमा आउने वित्तिकै पहिलो काम सरुवा नै हुन्छ । यो गलत तरिका हो । मनोपोली निर्णय गरेर बेमौसममा कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख नदिइयोस भन्नु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो, हाम्रो संगठनले निर्वाह गर्ने भूमिका यत्तिमात्र हो, अरुको कुरा मैले भन्न मिल्दैन । (तामाकोशीसन्देशबाट)