चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्नु आजको समस्या होइन । विगतका वर्षहरु देखि नै जब जब चाडपर्व नजिकिन्छन्, तब बजारमा बिचौलिया सल्बलाउने र कालोबजारी हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण महंगीको मारमा परेका नेपाली जनताहरु चाडपर्वको समयमा समेत कालोबजारीका कारण थप मारमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले महंगी त नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, तर कालोबजारी नियन्त्रण गरेर जनतालाई सहजै उपभोग्य सामाग्री उपलब्ध हुने अवसर दिन दृढ हुनुपर्दछ । यो सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । तर सरकार कालोबजारी रोक्न भने सँधै चुकेको हुन्छ । जब चाडपर्व नजिकिन्छ, तब नेपाली जनता अझै मारमा पर्ने गर्दछन् ।
लाज पचाएर उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि कानून नभएको र कानून परिमार्जन गनुपर्ने बताइरहेका छन् । कालोबजारी रोकथाम गर्नका लागि कानून छ तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ मन्त्रीले कुनै कुरा राखेनन् । कर्मचारीले चर्चामा आउन र कार्यसम्पादन देखाउनका लागि मात्र एक दुई जनालाई कारबाही गरेर अरुलाई छुट दिने प्रवृत्तिका बारेमा मन्त्री किन चुप छन् । सीमित स्वार्थमा परेर कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्ने कर्मचारीका बारेमा किन चुप छन् ।
नेपालमा कानून कमजोर भएको होइन, कानूनको कार्यान्वयन कमजोर भएको छ । कानूनको कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारण कानून निर्माण गर्नेहरुले नै कानूनको उल्लघंन गर्नु हो । कानूनको धज्जी उडाउनु हो । जब कानून बनाउनेहरुले नै कानूनको उल्लघंन गर्छन, तब काूननको पालना गर्नेहरुले कानून मान्छन् भन्नु मुर्खता पनि हो । नेपालमा कालोबजारीको बिगबिगी चाडपर्वका समयमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि हुने गर्दछ । कालोबजारी र बजार अनुगमनका लागि नेपालमा विभिन्न सरकारी निकायहरु पनि छन् । तर आफ्नो स्वार्थ बाहेक सर्वसाधारण जनताको काम नगर्ने यी निकायहरु थपना मात्रै भएका छन् । आफ्नो स्वार्थ परे अनुगमनमा निस्किने र कारबाहीमा परेकाहरुसँग बार्गेनिङ गर्नेबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन । उपभोग्य वस्तुको मूल्य एकै अनुरुपको कहीँ भेट्न सकिँदैन । एकै स्थानमा पनि विभिन्न मूल्यहरु राखेर खुलेआम बिक्री भइरहँदा न त व्यापारीलाई कानूनको डर छ, न त यस्ता कारबाहीमा नै पर्ने गर्छन ।
कर्मचारीहरु पनि फाइदा आउने देखे अनुगमनमा निस्किने, नत्र कार्यालय आउने र जाने बाहेक अन्य काम गरेको देखिँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै धरासायी अवस्थामा छ । सर्वसाधारण जनता महंगीको मारमा छन् । सामान्य आम्दानीले खर्च धान्नै मुस्किल छ । यसैकारण पनि गलत काम र भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुन पुगेको पाइन्छ । आम्दानीले नधान्ने भएपछि अधिकांश युवा जमात विदेसिन बाध्य छ । मुलुकमा गरेको आम्दानीले दैनिक खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था भएपछि आम्दानी र बचतका लागि जाने युवाहरुको लर्काे दैनिक हजारौंमा पुगिसकेको छ । विदेसिन पाउने अवस्था हो भने कुनै पनि युवा नेपालमा बसेर केही गर्छु भनेको सुन्न पाइँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारिएको छ । मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर हुँदै जानुको पहिलो कारण संघीयता नै हो । मुलुकको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने शासकीय प्रणाली जनताका लागि उपयुक्त हुँदैन । दोस्रो यही संघीय शासकीय संघीय प्रणालीले सिर्जना गरेको लुट प्रवृत्ति ।
चुनावमा ठूलो रकम खर्च गरेर आएकाहरु आफ्नो खर्च उठाउनकै लागि अनेक बहानाबाजी गरेर बजेट लुट्ने, जनताको कर लुट्ने र घुस लिएर जनताको काम गर्ने गरेका छन् । अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट खन्याएर बजेटमाथि हालीमुहाली हुने गरेको छ । संघीय प्रणाली अन्तर्गतको स्थानीय तहले स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान गरी उपयुक्त प्रयोगमा ल्याई आम्दानी गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । तर स्रोत साधनको प्रयोग गरी आन्तरिक उत्पादनतर्फ केन्द्रीत हुने, स्थानीय श्रमशक्तिको उपयोग गर्ने कुरा काल्पनिक बनिसकेको छ ।
आन्तरिक आम्दानी र उत्पादनतर्फ स्थानीय तहको ध्यान छैन । बरु अनावश्यक क्षेत्र टावर निर्माण, कार्यालयका भवन र सुविधाका साधनहरुमा बजेट खर्च गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने काम भएको छ । मुलुकमा आम्दानीको स्रोट ठप्प भइसकेको छ । सरकारले भन्सार र रेमिट्यान्समार्फत जनतालाई चुस्नबाहेक अन्य केही गर्न सकेको छैन । वास्तवमा मुलुक टाट पल्टिसकेको छ । जेनतेन रेमिट्यान्सबाट नेपाली जनता बाँचेका छन । विदेशमा मरेर नेपाललाई चलायमान बनाउन धन्न प्रवासी नेपाली बाध्य भएका छन् । स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद र लेनदेनमा सरकार व्यस्त छ । जनता र मुलुकका लागि भन्दा पनि आफु र आफन्तका गोजी भर्न सरकार व्यस्त छ । नेपालमा एउटा राजनीतिक संस्कार नै विकास भएको छैन । नेपाली जनतालाई सँधै मुर्ख बनाउने र दबाउने काम हुँदै आएको छ ।
मुलुकमा महंगी र कालोबजारी रोक्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ । कानून बाधक बनेको छैन । कानूनले सहजीकरण गरिदिएको छ । कानूनको कार्यान्वयन नगर्ने, सीमित व्यापारी र व्यवसायीलाई पोस्ने र कालोबजारी रोक्न कठिनाई छ भन्ने उद्योगमन्त्री रिजालको टिप्पणी लज्जास्पद छ । आफ्नो जनता र जनताको सुरक्षाको लागि कानून बाधक छ भन्नु मूर्खता पनि हो । कानून छ, तर त्यसको पालना मात्रै भएमा पनि कालोबजारी र महंगीलाई नियन्त्रण गर्न सहजै सकिन्छ । तर इच्छाशक्ति नहुँदा र चाडपर्वका समयमा व्यापारी÷व्यवसायीलाई पोसेर फाइदा लिने स्वार्थ बाझिँदा नेपाली जनतामा मारमा पर्ने गर्छन । यो प्रवृत्ति आजको होइन, विगतदेखि नै नेपाली जनताले भोग्दै आएको हो । (तामाकोशीसन्देशबाट)
