काठमाडौं । गणतान्त्रिक नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागु भएको पनि ८ वर्ष बितिसकेको छ । यो आठ वर्षकोबीचमा जुनसुकै पार्टीको सरकारले निजामती ऐन चाँडै आउँछ भन्ने गरेको ८ वर्ष बितिसकेको छ । तर, कुनै पनि सरकारले निजामती ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कर्मचारीहरु बेइमान भएपछि सरकारलाई निजामती ऐन ल्याउन मुस्किल परिरहेको छ । कर्मचारी तन्त्रकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसारको संघीय निजामती ऐन आएको खण्डमा कर्मचारीहरुले अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचार, अनियमितता र मनोमानी गर्न पाउने छैनन् ।
त्योसँगै सरुवा, बढुवाको लागि पनि योग्यता, क्षमता र रोलक्रम हुनुपर्नेमा भनसुनको आधारमा हुने गरेको छ । त्यहीे कमजोरीमा खेलेर फाइदा लिन बानी परेका कर्मचारीले गर्दा पनि संघीय ऐन ल्याउन आनाकानी गरेको देखिन्छ । त्यसमा राजनीतिक दल निकट कर्मचारी युनियनका नेतादेखि सचिव, सह–सचिव र उपसचिवको पनि ठूलो हात रहेको छ । कर्मचारीहरु सकभर संघीयता नै खारेजी गर्नेतिर लागिपरेका छन् । कर्मचारी नेताहरुभित्र एकले अर्कोलाई दोष देखाउने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री फेर्नेसम्मको काम कर्मचारी वर्गहरुले गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीहरुलाई उकास्ने काम पनि राजनीतिक पार्टी निकट युनियनका नेताहरुले गर्दै आएका छन् । विभिन्न माग राखेर स्थानीय तहका कर्मचारीले झन्डै दुई हप्ता आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनलाई स्थगित गर्नको लागि गत शनिवासर वार्ताको नाममा विभिन्न सम्झौताहरु भएका थिए । तर, त्यसरी गरिएको सम्झौता यही नियम कानुन अनुसार कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । खाली आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन झारा टार्ने काम मात्रै गरिएको देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरेर माइतीघर मण्डला तताए तापनि त्यसले निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था देखिँदैन ।
तर, अधिकांश दल निकट कर्मचारी नेताहरुले विभिन्न देशसँग सहयोग माग्ने, चाडपर्व आउनसाथ कर्मचारीहरुबीच चिठ्ठा बेच्नेदेखि अनेक उठ्तीपुठ्ती धन्दा सञ्चालन गर्ने र त्यसरी जम्मा गरिएको पैसाले सुरासुन्दरीसहित बुलुका भएपछि विभन्न होटेल, रोष्टुरेन्ट र रिसोटहरुमा गएर रमाउने गरेका छन् । हरेक क्षेत्र कर्मचारी युनियनका नेताहरुले देश ठूला चाडपर्व आउन थालेपछि महिनादिन अगाडिदेखि घुमघामको व्यवस्था मिलाउनको लागि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई रकम जम्मा गर्न आदेश दिने गरेका छन् । यस्ता कर्मचारी युनियनका नेताहरुले अधिकांश निमुखा, सोझा र इमानदार कर्मचारीहरुलाई जबजस्ती चिठ्ठा भिएर असुली धन्दा सुरु गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारी नेताहरुको यस्ता असुली धन्दा विगत केही वर्षदेखि सुरु हुन थालेको हो । जब कि उपहारको नाममा चिठ्ठा बेच्न बल्देज लगाइएको छ । तर, कानुनी रुपमा बन्देज लगाइएको चिठ्ठा बेच्ने धन्दा कानुनको धज्जी उडाउँदै कर्मचारी नेताहरुले सञ्चालन गरिरहेका छन् । राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुले नै राज्यले बन्देज लगाएको चिठ्ठा बेच्ने धन्दा सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निकाय भने मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
