काठमाडौं । लोडसेडिङका बेला लोडसेडिङ नहुने गरी उद्योग चलाएका उद्योगीहरु खराब हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ अर्ब ९० करोड महसुल उठाउन सकेको छैन । प्राधिकरण ग्राहकलाई समान व्यवहार गर्दैन भन्ने कुरा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लिएका उद्योगपतिहरु सरकारभन्दा पहुँचवाला छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रम भएका बेला एमाले बनेका जगदम्बा ग्रुप, गोल्यान गु्रप, गोल्छा, अग्रवाल र सारडा ग्रुपका साहुजीलाई मोती दुगड नामका व्यापारीले फाइदा लिए । तिहारमा विद्युत कटौती कति हुने हो । दशैंमा झ्याप झ्याप गएकै थियो ।
विद्युत महसुल नतिर्ने पशुपति मुरारका निकै चर्चामा छन् । मुरारकाको प्युठान सिमेन्ट सुभाष संघाइको ब्रिज र विश्वकर्मा सिमेन्ट अशोक अग्रवालको घोराही र शिवम सिमेन्ट पनि डेडिकेट फिडरबाट विद्युत लिएर नाफा कमाउने विद्युत महसुल नतिर्ने टोलीमा पर्छ । उर्जामन्त्री भ्रष्ट हुँदा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समेत भ्रष्टाचारमा डुबेका कारण डेडिकेटेड फिडरको महसुल नउठेको हो ।
समाजिक उत्तरदायित्व नभएको विद्युत प्राधिकरण भारतसँग महंगोमा किन्नुपर्ने नेपालबाट सस्तोमा बिद्युत बेचेकोमा गर्व हुन सक्छ ।
आन्तरिक भ्रष्टाचार घटेको छैन । सिमेन्ट र स्टिल उद्योगले नाफा आफु खाने प्राधिकरणलाई दंग्याउने गरेका छन् । सडकको बत्तिको शुल्क नतिर्ने स्थानीय सरकारसँग पनि प्राधिकरण रुष्ट छ । जनतालाई विद्युतीय चुलो आफैंले अनुदान दिने काम भ्रष्टाचारी टोलीले गर्दैन । चुहावट नियन्त्रण २२ प्रतिशत छँदैछ । राज्य दोहन गर्नेलाई छुट दिएर जनता मारा नीति सरकारको हुँदा प्राधिकरण जनपक्षीय कसरी हुन्छ ?
