काठमाडौं । ज्यानमारा र अपराधीलाई जोगाएर राजनीति धानेका दलहरुलाई नेपालको कानून न्यायिक सहभागिताले नांगै बनाइदिएको छ । कांग्रेसका कार्यकर्ताले जति अपराध गरेपनि कानूनी कारबाही गर्न नहुने मान्यता स्थापित गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समेत नांगै भएका छन् । पौडेलले सरकारले सिफारिस ग¥यो मैले स्वीकृत गरेको हुँ भनेर उम्केका छन् । कांग्रेसका नेताले पैसा खाएर जेलमुक्त गर्न सिफारिस गरेका हत्यारा र बिचौलियालाई कानून मिचेर छाडेको २ महिना नबित्दै चितवन, रोल्पा र नेपालगंजबाट पुन पक्राउ पर्नुले पनि यो देशको कानूनी राजलाई झन् उदांगो बनाइदिएको छ ।
प्रहरी, जेलर, गृहमन्त्री, प्रजिअ जस्ता पदमा भएकाहरुलाई पनि कांग्रेसी गुण्डा योगराज ढकाल (रिगल) को रिहाइले सरकार बद्नाम भयो । तर राष्ट्रपतिले एमाले र माओवादीको सिफारिस गरेका ३४ जनाको हकमा प्रश्न उठाएर गृह मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेका थिए । रामचन्द्र पौडेलजस्तो आर्थिक रुपमा खराब व्यवहारबाट पूर्वराष्ट्रपतिको नाममा सुविधा लिइरहेका डा.रामवरण यादवभन्दा कम अपराध नहुने भन्ने छैन । किनकी यादवले राज्यबाट फाइदा लिइरहेका छन् ।
रिगल काण्डले राजनीतिक स्वार्थमा कञ्चनपुर काण्डका नायक रेशम चौधरी पनि पुनः जेल पर्ने अवस्था छ । जो टिकापुर काण्ड चर्काउन गुलेली लिएर सडकमा आएको आरोप थियो । प्रचण्ड सरकार जनताको सेवक भएन । कालोबजारी, तस्करीजस्तो काण्डमा सरकार साक्ष्ी भएको छ । अपराध गणतन्त्रको गहना बनाउन कांग्रेस, एमाले अग्रसर थिए । अब त्यसमा माओवादी र मधेसवादी थपिएका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
