काठमाडौं । उखानथ्यो ‘धन देखेपछि महादेवको त्रिनेत्र’ अहिले यो उखान बदलिएर धन देखेपछि नेपाली सेनाको त्रिनेत्रमा रुपान्तरण हुन थालेको छ । नेपाली सेना भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको मूलभूत जिम्मेवारीसँग जोडिएको एउटा निकाय । आर्थिक र व्यापारिक क्रियाकलापमा नेपाली सेनाको बढ्दै गएको ‘रुचि’ ले नेपाली सेनाको गरिमा धूलिसाथ हुँदैछ ।
नेपाली सेना समेत विनोद चौधरीजस्ता व्यापारीको पदचाप पछ्याउँदै स्कूल,हस्पिटल,व्यापारीक भवन हुँदै ठेक्का पट्टासम्ममा हात हाल्न थालेको छ । पम्प भद्रकाली र लगनखेल रहेको पेट्रोल पम्प चलाएर सेना व्यवसायमा होमिएको हो । अहिले यो व्यापार विस्तार हुँदै फाष्ट्र ट्रयाकसम्म आइपुगेको छ । काठमाडौं तराई द्रुुत मार्ग फाष्ट ट्रयाक ७० दशमलव ९७७ किमीको बन्दैछ । पूर्ववर्ती सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘ग्लोबल टेण्डर’ मार्फत भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन गरेको विवादास्पद निर्णय उल्ट्याउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफैं द्रुतमार्ग बनाउने निर्णय गरेको गरेको थियो र यस्को जिम्मेवारी पाएको थियो नेपाली सेनाले ।
जसमा टुक्रा टुक्रा गरेर ११ वटा ठेक्कामा लगाइएको छ । २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोडको लागतमा बन्न लागेको फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा लफडै लफडा छ । त्यही लफडामा नराम्रोसँग फस्दैछ नेपाली सेना ।जीरो प्वाइन्ट,मुअब्जादेखि पुरातत्वको विवादका कारण समयमै यो आयोजना बन्नेमा शंका छ । भनिएको छ,०८३ चैत्र मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने । उसो त स्वर्गीय रबिन्द्र अधिकारी सभापति हुँदा नै फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनुहुँदैन भन्ने आवाज जोडदारसँग उठेको थियो ।
सरकारबाट ढाडस पाएका कारण सेनाले पाएको ठेक्का हो यो । अख्तियार पनि नलाग्ने हुँदा पछिल्लो समय निर्माण र ठेक्काको काम धमाधम नेपाली सेनाले फुत्काउँदै गएको छ । यस्का अलवा अहिले नेपाली सेनाले धमाधम ठेक्कामा हात हालिरहेको छ । जस्तो खाँदबारी किमाथांका सडक,कर्णाली करिडोर,बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङदेखि दार्चुला टिंकर सडक । यस अघि नै ८८ किमी लम्बाईमा फैलिएको सुर्खेत जुम्ला,९१ किमी लामो बेनि जोमसोम,४५ किमी लम्बाईको छिन्चु जाजरकोट,६५ किमी लम्बाईमा फैलिएको बेशीशहर चामे,९४ किमी दुरीको नाग्मा गमगढी,१७ किमी मैलुङ्ग स्याप्रुवेशीको सडकखण्डको ठेक्का सेनाले पाएको थियो । ११७ किमी लामो जाजरकोटबाट डोल्पा दुनै सडकखण्ड होस वा कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर सेनाले ठेक्का लिएर निर्माण गरिसकेको छ । ३७ वटा सिंङ्गल र बेलिबृजहरु निर्माण गरेर सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ नेपाली सेनाले ।
यस अर्थमा नेपाली सेना समेत ठेकेदारका रुपमा काम गर्न थालेको देखिदैंछ । पछिल्ला यी उदाहरणहरु खोतल्ने हो भने सेनाले सडक निर्माण आयोजनाहरूको एकमुष्ट जिम्मा अर्थात् ठेक्का लिएर सब कन्ट्र्याक्टर नियुक्त गर्ने र पैसा कमाउने धन्दा चलाउँदै आएको छ । के बर्दीको आडमा नेपाली सेनाले व्यापार र ठेक्का पट्टा गर्न मिल्छ ? यही सेनाले ८९ वर्ष पुरानो ‘त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल’ भत्काएर सुविधासम्पन्न ‘बिजनेश कम्प्लेक्स’ बनायो र व्यापार शुरु ग¥र्यो । आर्मीका अस्पताल छँदै थियो,महाविद्यालय,सिटिइभिटिइसँग सम्बन्धन लिएर ट्रेनिङ सेन्टर हुँदै मेडिकल कलेज, पेट्रोल पम्प, जलविद्युत् आयोजना र विमानसेवादेखि सडकको ठेक्कापट्टा र घरजग्गासम्मका कारोबारसम्म सेनालाई प्रवेश दिइएको छ ।
सेनाका यी सबै गतिविधिहरुलाई महालेखाको हरेक प्रतिवेदनले कैफियत देखाइरहेको छ । सेनाले निर्माण गरेका सडकमा प्राविधिक पुष्ट्याईं बेगर बढी रकम खर्च गरिएको भेटिएको छ । जस्तै काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग फाष्ट ट्रयाकको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति २७ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र हो । यस्को वित्तीय प्रगति भने २९ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको देखाइएको छ । अरु सरकारी निकायले झैं नेपाली सेनाले समेत कन्स्टल्यान्ट ल्याएर उसलाई पोसेको विवरण केलाउने हो भने भेटिन्छ ।
यसरी सेनाले व्यापार व्यवसाय र ठेक्का पट्टामा लाग्ने स्रोत चाहिँ सैनिक कल्याणकारी कोष हो । सेनाको हक हितमा खर्च गर्नु पर्ने रकम उस्ले व्यापारमा लगाएर मुनाफा आर्जन गरिरहेको देखिन्छ । नेपाली सेनाको कोषमा ७७ अर्ब ६२ करोड मौज्दात रहेको छ । यो रकम सेनाले १८ वटा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखेर व्याज खाइरहेको छ । यही कोषबाट चितवनको चैनपुरमा ९ बिघा १८ कट्ठा ७ धुर, काठमाडौंको छाउनीमा १० रोपनी १ आना र इचंगुनारायणमा १५ रोपनी ७ आना ३ पैसा,बारा लगायतका जिल्लामा जग्गा जमिन जोडेको छ ।अब जुत्ता कारखाना खोल्ने ध्याउन्नमा लागेको छ नेपाली सेना । राष्ट्रिय सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने सेना व्यापार व्यवसायमा लागेपछि कसरी बलियो हुन्छ राष्ट्रिय सुरक्षा प्रश्नको बिषय हो यो । (तामाकोशीसन्देशबाट)
