भन्सार विभाग, उपमहानिर्देशक रमेश अर्याल
भन्सार प्रशासनले गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा आयात व्यापारमा २ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको भएता पनि राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिएको हो । भन्सार विभागमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै राजस्व चुहावटमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्ने नीति लिएको छ । अनलाइनको माध्यमबाट हुने प्रत्यक्ष अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई बिदाको दिनमा र कार्यालय समयअगाडि पछाडिसमेत सबै भन्सार कार्यालयको अनुगमन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको हो ।
अनुगमनको क्रममा भन्सार मूल्यांकन, वस्तु वर्गीकरण र मालवस्तुको घोषणामा कुनै कैफियत देखिएमा तत्काल भन्सार ऐन अनुसार कारबाही गर्न लगाउने गरिएको छ । यसरी अनुगमन गर्दा गम्भीर राजस्व छली हुन सक्ने देखिएमा त्यस्ता कन्साइमेन्ट रोकी विभागबाटै छड्के परिक्षणको लागि टोली पठाउने कार्यको सुरूवात भएको छ । त्यस्तै, भन्सार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पूर्ण उपयोग, भन्सार जाँचपासमा जोखिम व्यवस्थापनको प्रयोग, नियमित प्रणाली परीक्षण गरी कुनै कैफियत देखिएमा वर्षभरिकै छुट रकम असुली र राजस्व चुहावटमा कुनै कर्मचारी संलग्न देखिएमा तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउने जस्ता नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
विभागले प्रत्यक्ष अनुगमनबाट चालू आर्थिक वर्षको साउनमा १२ करोड १८ लाख, भदौमा १४ करोड र असोजमा २० करोड थप राजस्व असूल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा प्रत्यक्ष अनुगमनबाट साउनमा २ करोड ३० लाख, भदौमा १ करोड ८६ लाख र असोजमा ८३ लाख थप राजस्व असुल गरिएको थियो । विभागले लिएको प्रभावकारी नीतिका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा समग्र राजस्व संकलनमा सुधार भएको, समग्र व्यापार वृद्धिको तुलनाभन्दा राजस्व संकलनको वृद्धिदर बढी भएको, भन्सारको आन्तरिक नियन्त्रण पक्ष प्रभावकारी भएको, सबै भन्सार कार्यालयमा भन्सार मूल्यांकनमा एकरूपता कायम भएको र भन्सार घोषणामा शुद्धता आउन थालेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तीन महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब ४५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भन्सार राजश्व सङ्कलनको लक्ष्यलिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको भन्सार राजश्व सङ्कलन लक्ष्य तय गर्दा असोज महिनासम्ममा उक्त परिणामको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको थियो । तर, यस अवधिसम्ममा लक्ष्यको ७४.९५ प्रतिशत मात्रै राजश्व सङ्कलन भएकोे छ । असोज महिनासम्मको अवधिमा विभागले १ खर्ब ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको करिब ७५ प्रतिशत हो । आयात खुम्चिँदै जाँदा राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य प्रभावित परेको थियो । अघिल्लो वर्षको दसैँ असोज महिनामा परेको थियो । जसकारण, भदौ महिनामै आयात भएको थियो यो वर्ष असोजमा बजार पूर्ण चहलपलह रह्यो ।
सोही कारण आयातमा सामान्य वृद्धि भएको हुन सक्छ ।
जोखिममा आधारित भन्सार जाँचपास प्रणाली हाल १५ वटा भन्सार कार्यालयहरुमा बिस्तार गरिएको छ भने यसलाई क्रमशः बढाउँदै लैजाने नीति अख्तियार गरिएको छ । छनौट प्रणाली अन्तर्गत हाल रातो, हरियो र पहेँलो गरी तीन वटा मार्ग सञ्चालनमा रहेका छन् । जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विगतमा भन्सार कार्यालयहरुबाट हुँदै आएको सम्बन्धी कार्य भन्सार विभागबाट हुँदै आएको छ । भन्सार विभागमा उपमहानिर्देशकको अध्यक्षतामा केन्द्रीय जोखिम व्यवस्थापन समिति र स्थानीयस्तरमा भन्सार प्रमुखको अध्यक्षतामा जोखिम व्यवस्थापन एकाई क्रियाशील रहेका छन् ।
मालवस्तु, मालवस्तुको उपयोग, उत्पत्तिको मुलुक, वर्गीकरण शीर्षक, उपशीर्षक, भन्सार मूल्याङ्कन, ढुवानीको साधन, मालवस्तु पुग्ने स्थान, पैठारी÷निकासीकर्ताहरुको शाख तथा अनुपालनस्तर, भन्सार एजेण्टको विश्वसनीयता, राजस्व जोखिम, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विभिन्न सूचकहरुको आधारमा रिक्स प्रोफाइल तयार गरी सोको विश्लेषणको आधारमा क्भभिअतष्खष्तथ ग्उमबतभ गरिने गरिएको छ । भन्सार विभागबाट क्भभिअतष्खष्तथ ग्उमबतभ सम्बन्धी कार्य गर्दा सबै भन्सार कार्यालयहरुको कार्यमा एकरुपता आउनुका अतिरिक्त कार्यालयहरुको कार्यबोझमा पनि कमी आएको देखिएको छ ।
भन्सार प्रशासनले सीमामा रही सीमा सुरक्षा र समाजको सुरक्षाको काम समेत गर्दै आइरहेको छ । सीमामा रहेका अध्यागमन, नेपाल सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, विभिन्न क्वारेन्टाइनहरु, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन जस्ता निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्दै आएको छ । नेपालको भन्सार प्रशासन र छिमेकी देशको सीमावर्ती भन्सार प्रशासनसँग समेत निरन्तरको बैठक र छलफलद्वारा संदिग्ध व्यापार व्यवसाय एवम् चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान गरी व्यापार विचलन र अनधिकृत व्यार नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ । गुणस्तररहित वस्तुको आयातमा निरुत्साहन, न्यून गुणस्तर भएका तथा मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक र वातावरणीय असर गर्ने मालवस्तुको पैठारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ।
