गठबन्धन सरकार अनिर्णयको बन्दी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भर श्रेष्ठ नियुक्त भएको पनि तीन महिना पुरा भइसकेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा ७ जना न्यायाधीश पद अझै खाली रहेको छ । सर्वोच्चको नियम अनुसार न्यायाधीश खाली भएको एक महिनाभित्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यति धेरै लामो समयसम्म ७ जना न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा पनि सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको अवस्था छैन । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले संवैधानिक निकायको वैठक पनि बोलाउन सक्नुभएको छैन । न्यायाधीश अभावकै कारण सर्वोच्चमा ३० हजारभन्दा बढी मुद्दाहरु अलपत्र परेका छन् । सरकारले क–कसलाई न्यायाधीश बनाउने हो त्यो पनि एकिन छैन ।
राजनीतिक भागबन्डाकै कारणले पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुन ढिला भएको स्रोतको भनाइ छ । अधिकांश मुद्दाहरु ओझेलमा परेसँगै सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने अन्य कामहरु पनि गर्न सकेको छैन । अहिले न्यायाधीश बन्नको लागि डा. दिनमणि पोखरेल लागिपरेका छन् । माओवादीले पनि दिनमणिलाई न्यायाधीश बनाउन दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वरी खतिवडा पनि न्यायाधीश बन्ने दौडमा छन् । न्यायाधीश बन्नको लागि खतिवडा र डा. दिनमणि प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
खतिवडाका अनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश अनुभवी र योग्यता भएका परिपक्व व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ । योग्य र खारिएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको साख जोगिने वरिष्ठ न्यायाधीश खतिवडाको धारणा देखिन्छ । तर, राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको दौडधूप सुरु भएको आभास हुन्छ । राजनीतिक खिचातानीको कारणले सर्वोच्चमा न्यायाधीश पद रिक्त हुनु राम्रो होइन । हाल न्यायाधीश नियुक्तिको लागि दौडधुप सुरु भएको छ ।
त्यो दौडमा नेपाल वारका सभापति गोपाल घिमिरे, विजय मिश्र, रमेश बडाललगायतका कानुन व्यवसायीहरु लागिपरेका छन् । तर, गठबन्धन सरकार भएकाले कुन दलको भागबाट कुन कुन कानुन व्यवसायीहरु पर्ने हुन् त्यो पनि एकिन छैन । तर, कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश बन्नको लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् । यसरी करोडौं खर्च गरेर बनेका न्यायाधीशहरुले पीडितलाई कस्तो न्याय दिन्छन् त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । यतिबेला अधिकांश मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहे तापनि न्यायाधीशको कारणले गर्दा फैसला हुन सकेको छैन ।
विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश बनेपछि अधिकांश मुद्दाहरुको फैसला चाँडो हुने र सर्वोच्च अदालतभित्रको विकृति विसंगतिहरुको अन्त्य हुने विश्वास जनताले गरिरहे तापनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । बरु उल्टै दिनप्रतिदित न्यायाधीशको पद रिक्त हुने क्रम बढिरहेको छ । सरकारले त्यसप्रति चासो पनि दिएको छैन । चाडवाडको कारणले हो या प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ भ्रमणका कारण समय अभावले हो सर्वोच्च अदालतभित्र अधिकांश मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् । मुद्दा मात्रै ओझेलमा परेका छैनन्, न्यायाधीशको नियुक्ति पनि ओझेलमा पर्दै गएको छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
