काठमाडांै । राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संघसंगठनमा धेरै सदस्य नेपाली कांग्रेस समर्थक रहेका छन् । दोस्रोमा नेकपा एमाले निकट कर्मचारीहरु छन् । त्यस्तै तेस्रोमा नेकपा माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन छ । चौथोमा मधेसी दल निकट कर्मचारीहरु छन् । पाँचौमा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट कर्मचारी संगठन रहेको छ । छैटौंमा स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन रहेको छ ।
त्यसका अध्यक्ष रहेका छन् पशुपति पोखरेल । पशुपति पोखरेललाई कांग्रेस निकट कर्मचारी नेता र एमाले निकट कर्मचारी नेतादेखि अन्य कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरुले मन पराउँदैनन् । पोखरेलले पुराना राजनीतिक दल निकट पीडित कर्मचारीहरुलाई गोलबद्ध गरी आफ्नो स्वतन्त्र संगठन बलियो बनाउन लागिपरेका छन् । संगठन बलियो बनाउनको लागि उनी हरेक दिन कर्मचारीका चाहिने नचाहिने माग लिएर सिंहदरबार गेटमा धर्ना बस्ने गरेका छन् ।
तर, पोखरेललाई बारम्बार प्रहरीले गिरफ्तार गर्दछ । अन्य दल निकट कर्मचारीहरुलाई आन्दोलन गर्दा पनि न त प्रहरीले पक्राउ गर्दछ न त कसैले विरोध नै गर्दछ । दल निकट कर्मचारी संगठनहरुले जे गरेपनि छुट पाउने तर स्वतन्त्र कर्मचारीदेखि अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिले भने न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । अधिकांश दल निकट कर्मचारीहरुले सरुवा बढुवादेखि विभिन्न ठेक्कापट्टाको काममा हात हाल्ने काम गर्दछन् । उनीहरुले ठेक्का पट्टा र सरुवा बढुवाको काम मात्रै गर्दैनन् आफ्ना छोराछोरी र श्रीमतीलाई राज्यको मालदार अड्डामा जागिर खुवाउने कामसमेत गर्दै आएका छन् । श्रीमतीलाई जागिर खुवाउने कर्मचारी नेताहरुमा भोलानाथ पोखरेल, लेखनाथ कोइराला, गोपाल पोखरेल, रेवन्त गौतम, हरि रावाल, नवराज जैसी, जीवन काफ्लेलगायत रहेका छन् ।
श्रीमतीलाई जागिर खुवाउने र आफूहरु चाहीं कर्मचारीहरु नेता बन्ने देश दौडाहामा लाग्ने र सुरासुन्दरीमा रमाउनेहरुको लर्को देखिन्छ । कर्मचारी नेताहरुले महिला कर्मचारीहरुलाई सरुवा र बढुवा गर्दा नाजायज फाइदा लिने गरेको समेत पीडित महिला कर्मचारीको भनाइ छ । नाम नबताउने सर्तमा तामाकोशी सन्देशसँग एक कर्मचारीले यस्तो गुनासो पोखेकी हुन् । कर्मचारीतन्त्रमा यस्तै अवस्था रहीरहने हो भने यो देशमा सुशासन र विकास हुने आशा छैन । स्थायी महिला कर्मचारीहरुले त यस्तो सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गर्दछन् भने अस्थायी र ज्यालादारी महिला कर्मचारीहरुको हालत कस्तो होला ? ।
उता नेपाल सरकारको जागिर खाएका र आफ्ना मान्छे नभएको कारण सधैं दूर्गम क्षेत्रको कुनाकाप्चामा बस्नुपर्ने अवस्था थियो । स्थानीय सरकार लागु भएपछि ती कर्मचारीहरुको त झन् बिलिबाठै भएको छ । एकातिर संघीय ऐन नआउने अर्कोतिर योग्यता, क्षमता र दक्षताको आधारमा नभई सधैं सोर्सफोर्स, भनसुनबाट मात्रै सरुवा बढुवा हुने गर्दा इमानदार कर्मचारी सधैं ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
