रमेश घिमिरे, सीईओ, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नेतृत्व रमेश घिमिरेले गरिरहेका छन् । यसअघि एनसेलको लिगल, रेगुलेटरी तथा कर्पाेरेट सर्भिसेज चिफ रहेका घिमिरे एनसेलमा कानुन, नियमन तथा कर्पोरेट विभाग हेर्ने घिमिरेले कम्पनीका सिइओपछिको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । उनले चार वर्ष एनलेलमा काम गरे । घिमिरेसँग करिब दुई दशक बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव भएका घिमिरेले १४ वर्ष नेपाल एसबिआई बैंकमा काम गरेका थिए । एनसेलमा जानुअघि उनी एसबिआइको चिफ म्यानेजरका रुपमा काम गरिरहेका थिए । घिमिरेले एसबिआई क्यापिटलको सिइओका रुपमा पनि काम गरेका थिए । त्यसअघि ४ वर्ष उनले एनआएसी बैंकमा काम गरेका थिए । लामो समय निजी क्षेत्रमा काम गरेर पाएको अनुभवका आधारमा सरकारमा योगदान गर्ने उद्देश्यले आफू कोषमा आएको घिमिरेले बताए । उनीसँग १६ महिनाको अवधीमा के कस्ता कामम भए, कोषको पूजी र लगानीको अवस्था आदि सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
तपाईंको १६ महिनाको कार्यकालमा कोषमा हासिल गर्न सकिएका उल्लेखनीय उपलब्धीहरू के के हुन् ?
गत साल असारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नासाथ शुरुमा कोषलाई राम्रोसँग बुझ्ने र त्यसपछि सुधारका योजनाहरू लागू गर्ने दृष्टिकोण बनाएको थिएँ । नीतिगत विषय त एकातर्फ छँदैछ, कोषको दैनिक कार्य सञ्चालन प्रणाली समेत पराम्परागत ढंगको रहेको मैंले पाएँ । कोषको दैनिक कार्यसञ्चालन प्रणाली, जनशक्ति उत्प्रेरणा, सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध जस्ता विषयहरूलाई तत्काल सही तरिकाले सुधार गर्नु पर्ने खाँचो देखेँ । हाल विविध कारणले हुन नसकेका कर्मचारी बढुवा लगायतका विषय टुंगिएका छन् । कर्मचारीहरूलाई वैदेशिक तथा आन्तरिक तालिम कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने कार्यलाई बढावा दिइएको छ । कार्य क्षमता अनुसार कर्मचारी पदस्थापनको कार्य सम्पन्न गरिएको छ । कार्यालयको कार्यवातावरण सुधारका लागि विभिन्न कदमहरू चालिएका छन् ।
कोषको प्रचार प्रसारको लागि अडियो भिजुअल जिंगल बनाउने देखि बैंक वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर समन्वय र सम्पर्क राख्ने कार्य विस्तार गरिएको छ । कोषका व्यवसायसँग सम्बन्धित गोष्ठी, अन्तरक्रियात्मक छलफलहरूको आयोजना गर्ने कार्यलाई कोषको व्यवसाय विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरणमा सघाउ पुग्ने किसिमले परिमार्जन गरिएको छ । कोषको वार्षिकोत्वसवलाई उत्साहजनक ढंगबाट विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने प्रचलनको शुरुवात गरिएको छ ।
वार्षिक प्रकाशनको रूपमा आर्थिक लेखहरू समावेश भएको स्मारिका प्रकाशन गर्नेदेखि लिएर कोषका विविध गतिविधिहरू समेटेर अर्धवार्षिक रूपमा बुलेटिन प्रकाशन गर्नेसम्मका कार्यहरूको थालनी भएको छ । जोखिम व्यवस्थापनको पक्षलाई कोषमा यस अघि वेवास्ता गरिएको मैंले पाएकोमा सोलाई सम्बोधन गर्नको लागि जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी छुट्टै इकाईको गठन समेत गरिएको छ ।
व्यवसायमा आउन सक्ने आकस्मिक अवरोधलाई व्यवस्थापन गर्न व्यवसाय निरन्तरता योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । व्यवसाय विस्तारका सन्दर्भमा मेरो १६ महिनाको कार्यकालमा विभिन्न कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमहरू अन्तर्गत थप १९ वटा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्झौता गरिएको छ । फलस्वरूप गत ६ महिनाको अवधिमा झण्डै ८ अर्ब बराबरको थप कर्जा सुरक्षण भएको छ । सो रकम क्रमशः वृद्धि हुँदै एक दुई वर्षको अवधिमा खर्बको अंकमा पुग्ने अपेक्ष राखेको छु । पशुधन सुरक्षण तर्फ पनि ८ वटा नयाँ सदस्य संस्थाहरू थप भएका छन् ।
सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको एयष्अिथ ँबखयगच का भरमा मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कोषको दीर्घकालिक र दिगो विकास सम्भव छैन मेरो स्पष्ट बुझाई रहेको छ । हालको परिवेशमा कोषको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई मजबुत बनाउन सकिएमा मात्रै कोषको दिगो विकास सम्भव छ भन्ने मूल मर्मलाई शिरोपर गरी रणनीतिक सुधारका योजनाहरू अगाडि सारेको छु । ती रणनीतिक सुधार योजनाहरूको क्रमशः कार्यान्वयनबाट निकट भविष्यमा नै कोषमा आमूल परिवर्तन हुँदै जाने कुरामा म यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहान्छु ।
० वित्तीय इकोसिस्टममा कोषको स्थान कहाँ हुनु पर्ने हो कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनु भएको छ ?
एउटा अर्थतन्त्रको समग्र वित्तीय प्रणालीमा सरकार, केन्द्रीय बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण जस्ता नियमाक निकायहरू, पूँजी संकलन र परिचालन गर्ने विभिन्न किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, शेयर कारोबार गर्ने स्टक एक्सचेन्ज लि.हरू, बीमा कारोबार सञ्चालन गर्ने बीमक कम्पनीहरू, क्लियरिङ्ग हाउसहरू, क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीहरू, सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष लगायत पूँजी तथा मुद्रा बजारसँग सम्बन्धित सबै निकाय पर्दछन् । यस प्रणालीमा कोषको आफ्नै बेग्लै स्थान र छुट्टै परिचय स्थापित हुनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । कोष सञ्चालन गर्न बनेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ ले जुन जिम्मेवारी र भूमिका कोषलाई प्रदान गरेको छ त्यसको गहनताबाट नै कोषको महत्व पुष्टि हुन्छ ।
वित्तीय स्थायित्वका लागि निक्षेप सुरक्षणको कति महत्व छ भन्ने कुरा केही समयअघि अमेरिकामा केही बैंक डुब्दा त्यहाँको निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकायम ँम्क्ष्ऋ ले निभाएको भूमिकालाई ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी विपन्न तथा पिछडिएको वर्ग, उत्पादनशील क्षेत्र, नव प्रर्वतन एवं उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहमा उत्प्रेरित गरी उक्त क्षेत्रको उत्थान गर्न कर्जा सुरक्षण एक अचुक संयन्त्र हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत नै छैन । वित्तीय स्थायित्व, गरिबी निवारण, स्वरोजगार सृजना र उद्यमशीलता विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका निभाई देशको आर्थिक विकासमा दरिलो टेवा दिन सहयोग गर्ने कोषको वित्तीय इकोसिस्टममा एउटा अर्धनियामक र रक्षाकवच निकायको रूपमा रहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
० बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रकार अनुसार सुरक्षण भएको निक्षेपको अनुपात कस्तो छ ?
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा निक्षेप सुरक्षण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या सर्वाधिक धेरै १८९ वटा रहेको थियो । सो समयमा क वर्गका ३२ वटा वाणिज्य बैंकको रु. १ खर्ब ६० अर्ब, ख वर्गका ८८ वटा विकास बैंकको रु. ३९ अर्ब, ग वर्गका ६७ वटा वित्ती कम्पनीको रु. १७ अर्ब र घ वर्गका २ वटा संस्थाको रु. ७७ करोड बराबरको निक्षेप सुरक्षण भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीतिका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्या क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भएको निक्षेप कूल सुरक्षण भएको निक्षेप रकम १२ खर्ब ३३ अर्ब मध्ये ८६.७८ प्रतिशत रकम क वर्गका वाणिज्य बैंकको, ११.५२ प्रतिशत ख वर्गका विकास बैंकको रहेको देखिन्छ । ग वर्ग वित्त कम्पनी र घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूको यसमा हिस्सा न्यून देखिन्छ ।
० कोषको पूँजी र लगानीकर्ताको अवस्था कस्तो छ ?
स्थापना हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको रु २० लाख, नेपाल बैंकको रु. ५ लाख र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रु ५ लाख गरी कूल रु. ३० लाख चुक्ता पँुजी रहेको थियो । समय समयमा यो रकम बढाउदै हाल कोषको चुक्ता पूँजी रु १० अर्ब पुगेको छ भने कोषको नेटवर्थ करिब रु २३ अर्ब पुगेको छ । ऐन आउनुपूर्व रु.२ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको कोषको ऐन लागू पश्चात छोटो समयमा नै चुक्ता पूँजी १० अर्ब पु¥याइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लगानी गरी स्थापना गरेको यस संस्थामा स्थापना पछि नै अन्य सस्थाहरूलाई समेत लगानीकर्ताको रूपमा सहभागी गराउने विभिन्न प्रयास भए पनि सो प्रयासहरू सफल हुन सकेन ।
स्थापनाको झण्डै एक दशकको अवधि पश्चात वि.सं. २०४२ सालमा नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष लगानी समेत कोषले प्राप्त ग¥यो । यद्यपि केही वर्षका अपवाद बाहेक कोषको मुख्य सेयरहोल्डरका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक नै रहँदै आएकोमा वि.सं. २०६७ पश्चात नेपाल सरकारले लगानी बढाई मुख्य लगानीकर्ताको रूपमा रहँदै आएको छ । कोष सञ्चालनको ऐन आउनुपूर्व नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गरी चार सेयरधनी रहेकोमा ऐन लागू भएपश्चात दुई वाणिज्य बैंकको लगानी फिर्ता गरिएको थियो । हाल नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
० भावी योजना र चुनौतीहरु के कस्ता छन् ?
आगामी ४ वर्षमा कोषलाई धेरै परिवर्तन गर्ने सोचेको छु । कोषको व्यवसाय विस्तार, कार्यक्षेत्र विस्तार, पूँजी बृद्धि, कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन, जनशक्तिको सुदृढीकरण, स्वचालित प्रणालीमा आधारित कागजविहिन कार्यालय, जोखिम व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा उपलब्धिमुलक कार्य गर्ने मेरा योजनाहरु रहेका छन् । कोषको नयाँ पञ्चवर्षीय योजना २०८०÷८१–२०८४÷८५ तर्जुमा भइसकेको छ । कोषको समग्र विकासका लागि कोषको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, व्यवसाय विस्तार, पूँजीको उचित परिचालन र जोखिम व्यवस्थापन तथा सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मैंले प्राथमिकतामा राखेको छु । निक्षेप सुरक्षण तर्फ १२ खर्ब र कर्जा सुरक्षण तर्फ ३ खर्बको सुरक्षण भई रहेको अहिलेको सन्दर्भमा सम्भावित दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता विकास गरी कोषप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्ने कार्यलाई मूख्य चुनौतीको रूपमा मैंले लिएको छु ।
कोषको पूँजी वृद्धिको लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने देखि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेसम्मका योजनाहरू रहेका छन् । सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा पूँजी वृद्धिका लागि उचित विकल्प छनौट गरिनेछ । बजारको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन विश्लेषणका आधारमा माटो सुहाउँदो नवीनतम सुरक्षण कार्यक्रमहरू प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई मैंले अर्को चुनौतीको रूपमा लिएको छु । यसका लागि नयाँ सुरक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य सञ्चालक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ मा संशोधनको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । छिटो भन्दा छिटो नयाँ कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमहरूको विकास गर्ने कार्य अगाडि बढिसकेको छ ।
कोष जस्तै कार्य गर्ने अन्य देशका निकायहरूले प्रचलनमा ल्याएका सफल सुरक्षण योजनाहरूलाई नेपाली बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा क्रमशः अनुशरण गर्दै जाने रणनीतिक योजना अनुसार (कर्जा, हरित कर्जा जस्ता कर्जा प्रवाहका नयाँ क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी नयाँ सुरक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने योजना रहेको छ । पशुधन सुरक्षण कार्यक्रमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन म्ष्नष्तब िप्रविधिको अनुशरण गर्ने योजना समेत रहेको छ । सूचना प्रविधिमैत्री कार्य प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्ने कार्यलाई अर्को एक महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा लिँदै सो सम्बन्धी योजना मेरो अर्को प्राथमिकताको विषय मैंले मानेको छु ।
कोषको सम्पूर्ण काम कारोबारलाई स्वचालित तवरबाट सञ्चालनको लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण तथा सोको लागि आवश्यक हार्डवेयर र नेटवर्किङ्घ सम्बन्धी कार्य अगाडि बढिसकेको छ । कोषको मानव संशाधन व्यवस्थापनलाई मैंले अर्को चुनौतीको रूपमा अंगिकार गरेको छु । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ । कर्मचारी सेवा सुविधामा समयसापेक्ष परिमार्जन र समकक्षी संस्था सरह बनाउने योजना अगाडि सारेको छु । दक्ष र सक्षम जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने र कोषको सेवामा टिकाई राख्नको लागि उचित कदमहरू अवश्य चालिने छन् ।
