विरुप राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुलुकका कुनै पनि क्षेत्र र अंग पारदर्शी र स्वच्छ बन्न सकेका छैनन् । सरकारको हस्तक्षेपकै कारण अर्थतन्त्रको जग वित्तीय क्षेत्र जटिल र कमजोर बन्दै गएको छ । दलीय हस्तक्षेपका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अपराधीकरण बढेको पनि विदितै छ । नेपालमा सबै क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरु राजनीतिक दलस“ग कुनै न कुनै रुपमा आवद्ध भएकै छन् । फलस्वरुप अपराधीकरणले प्रश्रय पाउ“दै आएका छन् । राजनीतिक आस्थाकै कारण व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विविध क्षेत्रहरुमा आरोप–प्रत्यारोप लगाएर अगाडि बढ्न दिइएको हु“दैन । पारदर्शी र स्वच्छ रुपमा कुनै पनि व्यापारी, व्यवसायीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अझ भन्नुपर्दा, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय अपराध गर्दै खुलेआम हि“ड्दा डिफ्याक्टो सरकार निरीहजस्तै बनेको छ । वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि वित्तीय संस्थाहरु नै लागिपरेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उल्टै वित्तीय संस्था बैंक तथा सहकारीहरु नै भाग्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार निरीह बनेको हो । सहकारीको नियमन गर्ने सहकारी विभागको भूमिका त झन् कतै पनि देखि“दैन । बैंक, फाइनान्स तथा सहकारीले स्थिर पु“जी घर तथा जग्गामा लगानी गर्दा बचतकर्ताको पैसा फसेको देखिन्छ ।
वित्तीय अपराधमा संलग्न त सबैभन्दा बढी यिनै बैंक, फाइनान्स तथा सहकारी देखिन्छन् । अर्काेतर्फ, मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने जोखिममा रहेका बेला ठूला लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर अर्काेतिर लगानी गरेर डुबाएका छन् । बचतकर्ताको पैसा फसाएर यस्ता ठूला लगानीकर्ताहरु खुलेआम हिड्ने गरेका छन् । न त बैंकले केही गर्न सक्छ, न त सरकारले नै । यिनै व्यक्तिहरुले अझ उल्टो अर्थतन्त्रबारे ठूलो कुरा गर्दै हिडेको देख्नत सकिन्छ ।
लगानीमैत्री वातावरण, लगानीको सुरक्षा र रोजगारी, घरेलु उद्यमप्रति सरकारको बेवास्ताकै कारण मुलुक टाट पल्टिने संघारमा पुगेको हो । युवा श्रमशक्ति विदेसिने प्रवृत्ति पनि मुलुकमा रोजगारी सुरक्षा र रोजगारीको अभाव भएका कारण हो । रोजगारी भएपनि सीमित आम्दानी हुने र महंगीले थिचिने भएका कारण व्यापारी तथा विद्यार्थीहरुमा भागाभागको अवस्था सिर्जना भएको हो । मुलुकमा रोजगारी छैन, भएकोले खर्च धान्न पनि मुस्किल हुने अवस्था छ । सरकारले कुनै योजना ल्याउन सक्दैन् । सरकारी कामकाजमा पनि अनेक प्रक्रियागत झन्झट् हुने गर्दछ । भ्रष्टाचार र बेथिति जताततै मौलाएको छ । सानो काम गराउन पनि खर्च दिनुपर्ने अवस्था छ ।
जताततै बिचौलियाहरु छन् । बिचौलिया समात्न सकिएन भने काम गर्र्छु भन्नेका लागि काम बन्न सक्दैन । यसले जनता र युवाहरुमा निराशा सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी, मुलुकमै उत्पादन गर्न खोज्ने मझौला, लघु तथा ठूला उद्योगहरुलाई चन्दा मागेर होस् या अनेक झन्झट् पैदा गरेर होस चलायमान हुन दिइँदैन । माटोमा उत्पादित अन्न, तरकारी तथा फलफुलले बजार पाउन सक्दैन । आयातले नेपालमा उत्पादित कृषि उत्पादनलाईसमेत विस्थापित गरेको छ । अनि किसानहरु उत्पादनमा भन्दा आयातित कृषि उत्पादन खरिद गरेर खान सजिलो मान्ने गरेका छन् ।
यसरी आयातलाई प्रश्रय र आन्तरिक उत्पादनलाई बेवास्ता गरेकै कारण लामो समयको अन्तरालमा अहिले खाद्य वस्तुमा पनि खडेरी परेको देखिन्छ । फलस्वरुप तरकारीदेखि अन्नहरुको पनि भाउ बढेर महंगीले छोइनसक्ने अवस्था आएको छ । ठूलो लगानी अस्थिर घरजग्गाको कारोबारमा फसेको छ । साना उद्यमका लागि उद्यमीहरुसँग लगानीको अभाव छ । सरकार यस्तो अवस्थामा मूकदर्शक मात्र बनेको छ । सर्वसाधारण तथा साना किसानहरु मिटर ब्याजमा पैसा लिएर पैसा तिर्न नसकेर घरखेत बन्धक राख्न बाध्य बनेका छन् । मिटरब्याजीहरुले ऋण दिएकै निहुँमा सर्वसाधारण लुट्ने गरेका छन् । वित्तीय अपराधको संरक्षण भइरहेको छ र यसको जालो तोड्न सरकार सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले केही महिना पहिले सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता कायम गर्दै सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन रोकेको थियो । सरकारले प्रतिबद्धता गरेपनि कार्यान्वयन अगाडि बढाउन सकेको छैन । समिति बनाएर यसको जाँचबुझ गर्ने र आवश्यक कानूनी कारबाही गर्दै पीडितहरुलाई रकम फिर्ता दिलाउन काम गर्ने भन्दै सरकारले आश्वासन दिएको थियो । सहकारी विभागले सबै सहकारीलाई श्वेतपत्र जारी गर्न र बचत फिर्ताका लागि कार्ययोजना निर्माण गरी पेश गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
वित्तीय अपराधलाई कम गर्न र सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले सुझाव दिएकै आधारमा सहकारीले बचत फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुलाई सकारात्मक लिन सकिन्छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी संघस.स्थाहरुले २०८० चैत मसान्तभित्र माग अनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी फिर्ता कार्ययोजना आगामी २०८० मंसिर मसान्तभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले सहकारी पीडितहरुलाई केही भएपनि आडभरोसा दिएको छ ।
तर आफ्नो हात जगन्नाथ भनेजस्तै विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका सहकारी सञ्चालकले यो निर्देशनको उल्लघंन नगर्लान् भन्न सकिँदैन । अब राजनीतिक दल र सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र दलहरुको हस्तक्षेपबाट आर्थिक क्षेत्र मुक्त हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले वित्तीय क्षेत्रको नियमन र नियन्त्रणका लागि संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्दछ । साथै, वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नयाँ प्रविधिको अवलम्बन गर्न पनि अपरिहार्य बनेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई ठूलो लगानीलाई स्थिर पुँजीमा नभएर उद्योग कलकारखाना, उद्यम र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगाउन सरकार सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
