कर्मचारीको भरोसा बनेको कर्मचारी सञ्चय कोष

सेवा निवृत्त सेनाको सञ्चय कोष रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख उद्देश्यले १९९१ सालमा सैनिक द्रव्य कोष स्थापना भएकोमा हाल निजामती, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलगायतका कर्मचारीको सञ्चय कोष रकम प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनुसार स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई आफ्नो दायरामा ल्याई २०७९ असार मसान्तसम्म करिव ५ लाख ५५ हजार सञ्चयकर्ताको सञ्चित कोष रकम व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको साठिऔं प्रतिवेदनमा उल्लेख कर्मचारी सञ्चय कोष सम्बन्धी केही अंश :

वित्तीय स्थिति र सञ्चालन नतिजा: कोषको गत २०७९ आषाढ मसान्तको सञ्चित कोष रू.४ खर्व १६ अर्व ३६ करोड ११ लाख, निवृत्तिभरण कोष रू.३ अर्ब ३१ करोड १७ लाख, जगेडा तथा बचत रू.३३ अर्ब १४ करोड ७४ लाख र अन्य दायित्व रू.५ अर्ब ५७ करोड ८ लाख रहेको छ। स्थिर सम्पत्ति रू.२ अर्व १२ करोड १३ लाख, चालु सम्पत्ति रू.४ खर्ब ५४ अर्व ८७ करोड १५ लाख र अन्य सम्पत्ति रू.१ अर्ब ३९ करोड ८२ लाख समेत कुल सम्पत्ति रू.४ खर्ब ५८ अर्ब ३९ करोड १० लाख रहेको देखिन्छ । कोषले गतवर्ष रू.३३ अर्ब ११ करोड ६ लाख आम्दानीबाट ३ अर्व ९३ करोड ४६ लाख नाफा गरेकोमा यो वर्ष ३३ अर्व ९९ करोड ६३ लाख आम्दानीवाट रू.५ अर्थ ५७ करोड ४५ लाख नाफा गरेको छ ।

सञ्चालन गतिविधि:  कोषको सञ्चालन गतिविधिवाट भएको नगद प्रवाह गत वर्ष रु.३ अर्व ४७ करोड ६० लाख सकारात्मक रहेकोमा यो वर्ष रू.५ अर्व ६८ करोड ७० लाख नकारात्मक हुन पुगेको छ । यसरी नगद प्रवाह नै नकारात्मक हुने गरी कार्य गरेको अवस्थाले कोषले व्यावसायिक योजनाअनुसार कारोबार सञ्चालन गरेको देखिएन ।

अनुपात विश्लेषण: सम्पत्ति र आम्दानी अनुपात गत वर्ष १३.४६ गुणा रहेकोमा यो वर्ष १३.४८ गुणा रहेको छ । पूँजी लगानीमा सञ्चालन नाफा गत वर्ष ०.८९ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष १.२३ प्रतिशत रहेको छ । चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको अनुपात गत वर्ष ७८.१७ गुणा रहेकोमा यो वर्ष ८१.६५ गुणा रहेको छ । नगद अनुपात गत वर्ष ०.७९ गुणा रहेकोमा यो वर्ष १.५२ गुणा रहेको छ । कूल नाफा आम्दानी अनुपात गत वर्ष ११.८८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष १६.४० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

वित्तीय प्रतिवेदनमान कार्यान्वयन: नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाले सबै सरकारी निकायमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान लागू गर्ने व्यवस्था गरेकोमा कोषले सबै वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन सो प्रतिवेदनमान बमोजिम तयार गर्ने गरेको छैन । कोषले कार्यालय सञ्चालनको लागि भाडा÷पट्टामा लिएका भवनहरूको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान १६ लिज अनुसार उचित लेखाइन गरेको छैन ।

जोखिम व्यवस्था: कोषले यो वर्ष जोखिम व्यवस्था खर्चको लागि रू.९३ करोड ९४ लाख बजेट व्यवस्था गरेकोमा रू.१ अर्ब ४० करोड ९ लाख खर्च लेखेको छ । कर्मचारी सापटी तथा परियोजना कर्जा अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको खर्च बढी भएकोले स्वीकृत बजेट भन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख गरेपनि यस्तो खर्च न्यून गर्ने रणनीति बनाएको देखिएन । यस्तो अस्वभाविक खर्चका सम्बन्धमा विश्लेषण गरी नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । साथै, सञ्चयकर्तालाई धितो वेगर प्रदान गरिने विशेष सापटी सञ्चयकर्ताले सञ्चित गरेको भन्दा रू.१ करोड ४१ लाख ८४ हजार बढी दिएको देखिन्छ । सञ्चित रकमभन्दा बढी सापटी दिने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।

लगानी हिसाब ः कोषले विभिन्न कम्पनीमा रू.२६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख बराबरको शेयर लगानी र विभिन्न परियोजनाहरूमा रू.७५ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख बराबरको ऋण लगानी रहेको छ। त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रू.१ खर्व २१ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख रहेको छ। कर्मचारीहरूलाई सापटी रू.२ अर्ब २६ करोड ४५ लाख दिएको छ ।

मौज्दात परिचालन गर्दा कर्जा लगानी तथा असुली नीति, २०७७ को बुँदा नम्बर ३ (२) अनुसार बजार र तरलताको अवस्था एव प्रतिफललाई समेत आधार मानी बैङ्कको लिखित सहमतीमा लगानी फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कोषले गरेको लगानी बैङ्कहरूले तोकेको मूद्दतीको संस्थागत ब्याज भन्दा न्यून दरमा लगानी भइरहेको अवस्थामा वैड्डसँग सहमती लिई निक्षेप व्यवस्थापन गर्दा ६ वटा वाणिज्य बैड्डमा रू.४ अर्ब ६५ करोड २ देखि ३ प्रतिशत र विभिन्न १६ वाणिज्य बैङ्कमा रू.२३ अर्ब २९ करोड १ देखि २ प्रतिशत घटी ब्याज दरमा मुद्दतीमा लगानी गरेको देखियो। कोषको आयमा भएको कमीका सम्बन्धमा थप छानविन गरी सम्बन्धितलाई जवाफदेही बनाउनुपर्दछ ।

विमान खरिद कर्जा ः नेपाल वायुसेवा निगमसँग २०७४÷२÷२८ मा गरेको ऋण सम्झौता अनुसार वाइडबडी विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानीमा कोषले रू.१२ अर्ब ऋण प्रवाह गरेकोमा निगमले व्याज भुक्तानी नगरेको र सोही व्याज सञ्चयकोषले पूँजीकरण गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार साँवा रकम बढेर रू.१४ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । यसरी बढेको रकम समेत खाम्ने गरी नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त गर्न कोषले आवश्यक पहल गरेको छैन । ठूला र दीर्घकालिन परियोजनाहरूमा लगानी गर्दा विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र कर्जा लिनेको व्यवसायिक योजना जस्ता विषयहरूमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन पश्चात मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्देमा सो नगरेकोले कोषको कर्जा असुलीमा जोखिम वृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।

परियोजना कर्जा प्रवाह ः कोषको कर्जा, लगानी तथा असुली नीति, २०७७ को बुँदा नं. ८.२.३ (ख) बमोजिम रू.१ अर्बसम्मको संस्थागत कर्जा स्वीकृत गर्ने अख्तियारी प्रशासकको संयोजकत्वमा बनेको कर्जा तथा लगानी समितिमा रहेको र रू.१ अर्ब भन्दा माथिको कर्जा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बिगत तीन वर्षदेखि प्रवाह भएका सबै परियोजना कर्जा एक अर्बको सीमा भित्रै रहेकाले लगानी निर्णय तथा निरीक्षणमा सञ्चालक समितिको भूमिका देखिदैन । विगतमा खराव कर्जामा परिणत भई निजी कम्पनीहरूबाट प्रवर्द्धन भएका होटल, हाउजिङ्ग, रियलस्टेट जस्ता परियोजनाहरूमा पर्याप्त जोखिम विश्लेषण बिना कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी व्यहोरा निम्न छन् :

० हालसम्मका सबै कर्जाहरू कोष प्रशासन कै संयोजकत्वमा गठित समितिको निर्णयबाट स्वीकृत भएका छन्। सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्ने कर्जा प्रवाह नभएकोले यस्ता सञ्चालक समितिको निर्णय र निगरानी हुन नसकेको अवस्था छ । तसर्थ यस्तो सीमामा पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ ।

० कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा लिने व्यवसायीको धितो तथा आर्थिक अवस्था, कर्जा तिर्ने क्षमता लगायतका पक्षको विश्लेषण वेगर प्रवाह गर्दा अधिकांश कर्जाहरू नउठ्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । कर्मचारीहरूको योगदानबाट आर्जेको रकम नउठ्ने गरी लगानी गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन । यस्तो कर्जा १३ व्यवसायीबाट रू.९० करोड ५३ लाख १७ हजार उठ्न बाँकी रहेको छ ।
उल्लिखित कर्जामध्ये खराब कर्जाको रूपमा व्याज समेत हिसाब गर्दा एक हाउजिङसँग रू.६५ करोड ६७ लाख ७० हजार, एक इन्डस्ट्रिजसँग रू.८ करोड ६१ लाख ९४ हजार, एक कम्पनीसँग रू.२ करोड ७० लाख १६ हजार, एक रिसोर्टसँग रू.८ करोड ८४ लाख ३३ हजार, दुई मिल्ससँग रू.३४ करोड १२ लाख १४ हजारसमेत रू.१ अर्ब १९ करोड ९६ लाख २७ हजार उठ्न बाँकी रहेको छ ।

० कोषले २०७६।७७ देखि ९ कम्पनीलाई ६ अर्ब ९८ करोड ४४ लाख कर्जा प्रवाह गरेकोमा तोकिएको समयमा साँवा र ब्याज प्राप्त भएको छैन । यो वर्ष बजारमा नगद प्रवाह न्यून भएको अवस्थामा अन्य वाणिज्य बैंकहरूले १५ प्रतिशत सम्मका दरले ऋण लगानी गर्दा कोषले ११ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेकोले प्रचलित ब्याजदरसँग प्रतिस्पर्धी छैन । कर्जा लिने व्यवसायीले पनि लिएको कर्जा मध्ये एक हाउजिङ्ग र एक होटलले जग्गा मात्र खरिद गरेको, एक डेभ्लपर्सको नेटवर्थ नै ऋणात्मक भएको अवस्थामा ऋण लगानी गरेको देखिन्छ । कर्जा लिनेले समयमा भुक्तानी नगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थाको जोखिम रहेकोले व्यवसायिक लगानीको लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम मूल्याङ्कन आधार र सञ्चालक समितिको कार्यक्षेत्रमा नपारी प्रचलित वजार दरभन्दा कम दरमा लगानी गर्ने, गरिएको लगानीको समयमा साँवा र ब्याज प्राप्तिमा जोखिम पार्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।

कर्जाको सीमा र अवस्था : कोषले कर्जा लगानी नीति, २०७१ मा संसोधन गरे तापनि कर्जा नोक्सानीको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन । विभिन्न जलविद्युत योजनाहरूमा साँवा र ब्याज चुक्ता नगरेकोले पूँजीकरण गर्दा कर्जाको सीमा नाघिसकेकोमा असल कजकैि रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सरह १ प्रतिशत मात्र लेखाङ्कन गरेको छ। कर्जाको क्षयीकरणलाई ध्यान दिई लेखांकन गर्नुपर्दछ ।

लगानी : कोषको सञ्चालक समितिले बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा कोष र सञ्चयकर्ताले क्रमशः १५ प्रतिशत र ४० प्रतिशत शेयरमा लगानी गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । ऐनको व्यवस्थामा लगानी गर्ने अधिकार दिए तापनि कोषले आफै सस्था प्रवद्र्धन गर्न पाउने नपाउने स्पष्ट प्रावधान देखिंदैन । ऐनमा जलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि कम्पनी वा संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा कोषले बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड संस्था प्रवद्र्धन र सञ्चालन गर्ने निर्णयको वैधानिकता यकिन गर्न सकिएन । कोषले आफ्नो विज्ञता नभएको क्षेत्रमा ठुला परियोजनाहरू प्रवर्द्धन गर्दा कोषको लगानी जोखिम नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

कम्पनीको स्थापना : कोषले भवन तथा आवास योजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एक कम्पनी स्थापना गरेको छ । सोही कार्य गर्नका निम्ति कोषमा छुट्टै भवन निर्माण तथा आवास व्यवस्थापन विभाग रहेको र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १९(ट) मा समेत कोषले आफैले आवास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोमा नयाँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्नु उपर्युक्त देखिएन। उक्त कम्पनीको यस वर्षसम्म ९९ लाख ६ हजार नोक्सानी रहेको छ । उक्त कोषको लगानीबाट कोषलाई कुनै प्रतिफल प्राप्त नभएकोले उक्त कार्य कोषको हितमा देखिएन ।

अस्थायी सञ्चयकर्ता खाता : संकलन शाखाले पठाएको फाँटवारी प्रविष्टि गर्दा पूर्ण विवरण नआएमा नयाँ अस्थायी सञ्चय कोष नम्बर तथा कोड सिर्जना गरी प्रविष्ट गर्ने गरेको छ । कोषले यो वर्ष सम्म २९ हजार ४२४ अस्थायी सञ्चयकर्ता खातामा रू. १ अर्ब ८ करोड ९५ लाख प्रविष्ट गरेको छ । सञ्चयकर्तालाई सो खाताको बारेमा जानकारी नहुने हुँदा अस्थायी सञ्चयकर्ता खाता पहिचान गरी स्थायी सञ्चयकर्ता खातामा उक्त रकम जम्मा गर्न प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

बेचालु खाता :  कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १५ (क) को उपदफा ३ (क) मा सजित रकम फिर्ता पाउन सक्ने अवस्था भएको सुरू मितिले ६ वर्ष सम्ममा पनि यस्तो रकम फिर्ता पाउने हक पुगेको व्यक्तिले फिर्ता लिन नआएमा छुट्टै खातामा जम्मा गरिने र सो रकममा ब्याज नदिइने व्यवस्था रहेकोमा २०७८।७९ को अन्त्यसम्म यस्तो खातामा ४ अर्ब १५ करोड ४७ लाख रहेको छ । ननअपरेटिभ खातामा भएको मौज्दातको पहिचान गरी त्यस्तो खाताको रकम न्यून गर्नुपर्दछ ।

भाडा असुली : कोषको असुल हुन बाँकी बहाल तथा महसुल रू.७१ करोड ११ लाख रहेकोमा रू.३० करोड ७७ लाख असुली शंकास्पद व्यवस्था कायम गरेको छ । कोषले भाडा उठाउने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा देखिएका मुख्य व्यहोरा देहायबमोजिम छन् :

० कोषको स्वामित्वमा काठमाडौं, सुन्धारामा रहेको घर भाडामा लगाउने सम्झौताअनुसार भाडामा लिनेले २०७३।१०।६ देखि प्रथम तीन महिनाको अग्रिम भाडा रु.८ करोड १३ लाख र २०७५ जेष्ठमा रू.२ करोड ७१ लाख समेत रू.१० करोड ८४ लाख मात्र कोषलाई बुझाएको छ । सम्झौताअनुसारको भाडा नियमित रूपमा प्राप्त नभएकोले कोषले २०७५।१।५ मा रू.३२ करोड ५३ लाखको बैड्ड जमानत जफत गरी बक्यौता रकम चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ। कोषले जमानत जफत गरेको रकम कटाई २०७९ असारसम्ममा ब्याज तथा जरिवाना समेत रू.२२ करोड ६२ लाख उठाउन बाँकी रहेको छ । सोही भवनको अर्को एक भाडावालसँग २०७६ माघमा सम्झौता भएको र सम्झौता अनुसारको भाडा नियमित रूपमा प्राप्त नभएकोले कोषले २०७९ असार सम्ममा व्याज तथा जरिवानासमेत रू.९ करोड ३६ लाख उठाउन बाँकी रहेको छ । बाँकी भाडा असुल गर्नुपर्दछ ।

० कोषले २०७१।९।९ मा लगनखेल स्थित भवनको मासिक भाडा रू.५४ लाख ७० हजार कायम गरी एक नीजि कम्पनीसँग १५ वर्षको लागि सम्झौता गरेकोमा भाडा असुली हुन नसक्दा कोषले उक्त सम्झौता २०७५।५।१४ मा अन्त्य गरेको छ । विभिन्न समयमा भाडावालले तिरेको रकम र बैङ्क जमानत जफत गर्दा पनि सम्झौताअनुसारको भाडा नियमित रूपमा प्राप्त नभएकोले कोषले २०७९ असार सम्ममा व्याज तथा जरिवानासमेत रू.१२ करोड ५४ लाख उठाउन बाँकी रहेको छ। बक्यौता असुलीको लागि कोष क्रियाशील हुनुपर्दछ ।
बैंक हिसाब भिडान ः गत वर्षसम्म बैंक मौज्दात भिडानमा फरक परेको २ अर्ब ३५ करोड ७१ लाख रहेकोमा यस वर्ष सेस्ता र र बैङ्क विवरणअनुसार ४ अर्ब २७ करोड २४ लाख फरक परेको छ । बैंक हिसाब भिडान नभएको रकम गत वर्षको तुलनामा ८१.२६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले हिसाब मिलान गरी अध्यावधिक गर्नुपर्दछ ।