नेपाल राष्ट्र अहिले दोहोरो संकटको भुमरीमा पर्दै गएको छ । आर्थिक संकटको चपेटामा पहिले देखि नै परेको नेपालमा अब राजनीतिक संकट पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । दलहरुले बिगतमा लिएका गलत नीतिहरुको कारण नेपालमा अहिले आर्थिक संकट उत्पन्न भएको हो ।
समाधानका लागि दलका नेतृत्वमा बनेको नेपाल सरकारले जतिसुकै प्रयास गरेपनि आर्थिक संकट नेपालमा झनझन गहिरिएको अनुभूति नेपाली जनताले गर्दैछन् । दलका नेताहरु माथि गम्भिर खाले भ्रष्टाचारहरु गरेको आरोपहरु लागेका छन् । एमालेका नेताहरु आर्थिक भ्रष्टाचारी, नेकाको नेताहरु मानव तस्कर र माओवादी केन्द्रका नेताहरु सुन तस्कर निस्केका छन । यस्ता नेताहरुलाई मानेर बस्न नेपाली जनताले नसक्ने भएका छन् । त्यसैले राष्ट्रको अवस्था बदल्नको लागि नेपाली जनताले राजनीतिक व्यवस्था नै बदल्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन । फलस्वरुप नेपालमा दलहरुले स्थापना गरेको संघियता र गणतंत्र माथि ठुलो संकट आइपरेको छ ।
नेपाली जनताले अहिलेको राष्ट्रको अवस्थालाई उहिले राजतंत्र कालको अवस्था सित दाँज्दा पहिलेको अवस्थाको पलटा भारी पाएका छन । अहिले दलहरुले गरेको बिकास भनी जे जति दाबी गरीरहेका छन त्यो सबै समयकाल परिस्थितिको उपज मात्रै हुन । दलहरुको प्रयासबाट कुनै ठोश बिकासको काम नेपालमा भएको सिला खोज्दा पनि पाउन सकिन्न । रेल परियोजनामा गरेको खरबौंको लगानी उत्पादनहिन भएर बसेकाछन । त्यस्तै पोखरा र भैरहवामा दलहरुले कमिसन खानको लागि बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको त झन ठुलो बिजोग नै भएको छ ।
बबई भेरी डाईभर्सन, सिक्टा सिंचाई, सुनकोशी मरिन डाईभर्सन जस्ता परियोजनाहरुमा गरिएका लगानीहरु निस्क्रिय अवस्थामा रहेको हुँदा त्यताबाट सुको पैसाको उत्पादन आम्दानी राष्ट्रले पाउन सकेको छैन । यस्ता उत्पादनहिन परियोजानहरु कै कारण नेपालको आर्थिक संकट झनझन गहिरिदै गएको महशुस नेपाली जनताले गर्दैछन । प्रचण्ड सरकार आएपछि पहिलेका सरकारहरुले अपनाएका आर्थिक संकट टार्ने कदमहरुलाई सबै उल्टाएको हुँदा अबको दिनमा नेपालको गाँस, बास र कपास झन महंगिदै जाने पक्का भएका छन् ।
नेपाली जनतालाई गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी दिंदै सत्तामा आएका दलका नेताहरुले बैंकहरु र बित्तिय संस्थाहरु मार्फत केही नेपालीहरुलाई उठीबास नै लगाएको आरोप आन्दोलनकारीहरुको मुखबाट सुनिएका छन । झापाका स्वतंत्र नेता दुर्गा प्रसाईले यहि सवाललाई उठाएर काठमान्डौमा सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै रहेकाछन । दलका नेताहरुले त्यसको समाधान खोज्नुको साटो उल्टै बल प्रयोग गर्न थालेको हुँदा आगामी दिनहरुमा मामला झन बिग्रदै जाने सुनिश्चित भएकोछ । लघुवित्त संस्थाहरुले नेपाली जनताको घरदैलोमा सेवा दिने भन्दै घरघरमा गएर उच्चव्याजमा ऋण प्रबाहगरी ऋण उठाउने नाममा नेपाली जनतालाई घरबार बिहान बनाउँदै लगेपछि ऋणी नेपाली जनता प्रतिकारमा उत्रेका छन् । त्यसको लागि स्वतंत्र नेता दुर्गा प्रसाईले ऋणीहरुको समन्वय गरी २० लाख भन्दा कम ऋणहरु मिनाह गर्नको लागि नेपाल सरकार सित सडक आन्दोलन मार्फत अपिल गरेका छन् ।
संविधानले प्रत्याभूति गरे अनुसार नेपाली नागरिकलाई कसैले पनि नेपाल भित्र यो वा त्यो बहानामा वेघरबार बनाउन सकिदैन । आन्दोलनकारीहरुको दाबी अनुसार बैंकहरु वा लघुवित्त संस्थाहरुले नेपाली जनताको सेवा नगरी शोषण मात्रै गरेको हुँदा नेपाल सरकारले त्यसलाई तुरुन्तै रोकी पीडित नेपाली जनतालाई न्याय दिनु पर्ने देखिन्छ । नेपालका बैंकहरु र वित्तिय संस्थाहरु धेरै माडवाडी साहुहरुको नै भएको हुँदा उक्ता संस्थाहरु नेपाली जनताको सेवा गर्ने भन्दा पनि नेपाली जनतालाई कसरी शोषण गरी अधिकतम नाफा कमाउने भन्ने तिर केन्द्रित छन । व्यावसायीहरुको यहि अधिकतम नाफा कमाउने नियतलाई नेपाल सरकारले ध्यानमा राखेर उक्त वित्तिय संस्थाहरु माथि कडा निगरानी राखी नियमन गर्न जरुरी भएको छ । नेपालका व्यापारीहरु सबै अपराधिक दिमाग भएकाहरु मात्रै छन ।
त्यस्तै नेपालका व्यवसायीहरु पनि सबै अपराधिक दिमाग भएकाहरु मात्रै छन । साथमा शासन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु पनि अपराधिक दिमाग र मनोबृत्ति भएकाहरु धेरै हुँदा नेपालको हालत खराबबाट झन खराब हुदै गएको हो । यस्तो मुलुकको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनको खातिर राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । यहि मुद्दालाई स्वतन्त्र नेता दुर्गा प्रसाईले जोडदारका साथ उठाएका छन । कानमा तेलहाली बसेका दलका नेताहरुको कानको जाली नै फुट्ने गरी काठमान्डौको सडकमा दलबिरोधी नाराहरु घन्किएका छन । साथै राजतंत्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मको वापसीको लागि काठमान्डौ खाल्डोको तिन सहरहरुमा बनेका कंक्रिटको जंगलमा मस्त निद्रामा सुतेका जनजाती नेवारहरुलाई जगाउने कामहरु पनि भएकाछन । ठुलो मुडो जलाउनको लागि साना झिंजा दाउराहरुको पनि जरुरत पर्दछ त्यसैले दलहरु भित्र कुनै खास स्थान नपाएर दोधारमा परेका दलका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई पनि आन्दोलनमा तान्ने काम स्वतंत्र नेता दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनबाट भएकोछ । अहिले वास्तवमा सत्य कुरा गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्रको हालत साह्रै नै नाजुक छ ।
एकातिर आर्थिक संकटबाट सृजना भएको महंगी र अभावले च्याप्दै ल्याएको छ भने अर्कोतिर दलका नेताहारुले वेवास्ता गर्दा राष्ट्रको राजनीतिक हालत पनि डामाडोल बन्दै गएको छ । प्रचण्ड सरकारले थालेको सुशासनको अभियान एमाले नेतृत्वको दबाबमा सिथिल पारिएको हुँदा भ्रष्टाचार जन्य अपराधले फेरि खुला छुट पाएको छ । नेपाल सरकारको तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिका बिच टकराव बढेको हुदा आपसी संतुलन बिग्रिएको छ । फलस्वरुप कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका माथि हाबी भएको अवस्था नेपालमा बिद्यमान छ । राज्यका तीनै अंगको काम कार्यबाहीहरु का बिचमा कुनै समन्वय छैन भने पारदर्शिताको पनि ठुलो अभाव छ ।
दलहरुले शिद्धान्त त लोकतंत्रको दुहाई दिएपनि व्यवहारमा व्यक्तिगत स्वतंत्रता माथि अंकुश लगाउँदै लैजाने सरकारी कसरत सुरु भईसकेका छन । नेपालको संबिधान २०७२ मा भएको त्रुटीले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक संकट दुबै बढेको हो । उक्त संबिधानले राज्यको तीन अंग मद्धे कार्यपालिकालाई असीमित अधिकार दिएको हुँदा दलहरु आपसमा मिलीभगत गरी राजनीतिक नियुक्तीहरु गर्ने, गराउने र त्यसबाट सलामी कमिसन खाने सम्मको खराब स्थिति पैदा भएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ मा भएको प्रावधानलाई नै प्रयोग गरी अदालतले तोकेको सजाय काटी रहेका खुँखार अपराधीहरुलाई पनि राजनीतिक आवरण दिएर वा सलामी लिएर आम माफीमा पारी छाड्ने गलत कामहरु नेपालमा भएकाछन ।
नेपालका संबिधान २०७२ अनुसार नै संबन्धित बिभागिय मंत्रीले सरकारी नीतिहरु र नियमावलीहरु बनाउन र हेरफेर गर्न पाउने भएकाले मंत्रीको आफ्नो स्वार्थ अनुसार नीतिहरु र नियमावलीहरु बनाएर मस्त सित भ्रष्टाचार बिगत देखि गर्दै आएका छन् । ओली सरकारको पालामा सार्वजिनक खरिद नियमवाली एकै महिनामा १० चोटी सम्म पनि संसोधन गरिएको थियो । आफुले चाहेको ठेकेदारहरुलाई काम दिने उद्देश्यले यस्ता नीति नियमहरुलाई नेपाल सरकारले बिभागिय मंत्री मार्फत बारबार बदल्ने वा संसोधन गर्ने गराउने कामहरु बेरोकटोक नेपालमा चलेकाछन । यदि नेपालमा राज्यको तेस्रो अंग मानिने मेडीया पत्रकारहरु नहुने हो भने अनेक भ्रष्टाचार काण्डहरुको पोल कहिले पनि खुल्ने संभावना थिएन । यसरी बिभागिय मंत्रीले मनमौजी हिसाबले नियामवाली बनाउने वा संसोधन गर्न पाउने चलन नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार नै बसेको हो । यहि नै भ्रष्टाचार बढाउन र फैलाउनको लागि नेपालमा ठुलो कारण बनेको छ ।
त्यसकारण यस्तो हालत माथि नियमन गर्नको लागि वा रोकेर छेकेर सन्तुलन कायम गर्नको लागि मुल वा गुरु नीतिहरु र नियमावलीहरु बनाएर व्यवस्थित गर्नु पर्ने कुरा नेपालका विज्ञहरुले नेपाल सरकारलाई सुझाएका छन । बैंकहरु र वित्त संस्थाहरुले पनि यस्तै मुल नीतिहरु र नियमावलीहरु नभएको अवस्थाको फाईदा उठाएर मनखुशी नीतिहरु र नियमावलीहरु बनाउदै व्याजदर एकपक्षीय हिसाबले बढाउँदै लगेर ऋण लिएका गरिब नेपाली जनताको उठिबास लगाउने गैरसंबैधानिक कमहरु गर्दै आएका छन । व्यापार व्यवसायबाट भएको घाटालाई पूर्ति गरी नाफा कमाएको देखाउनको लागि पनि बैंकहरु र बित्तिय संस्थाहरुले यस्तो गैरकानुनी उपायलाई अपनाएका छन् ।
नेपालको संबिधान २०७२ को कारणबाट नेपालमा भ्रष्टाचार बढाउनुको साथसाथ आर्थिक संकटलाई पनि बढाउँदै लगेको अवस्था बिद्यमान छ । अब यहि आर्थिक संकट पैदा गर्ने विसंगतीहरुलाई आधार बनाएर राजनीतिक संकटहरु उत्पन्न भएकाछन । यसको समाधान गर्ने उपायहरुको सबै मिलेर चाँडै नखोज्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक जटिलता बढ्दै गएर व्यवस्था नै बदल्नु पर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । नेपाल राष्ट्र करिब करिब त्यस्तो अवस्थामा पुगीसकेको भान हुन्छ । दलका नेताहरु जिम्मेवार नबन्दा वा जबाफदेही नहुँदा बिदेशबाट नक्कल गरी दलहरुले नेपालमा कपीपेस्ट गरिएको संघियता र गणतंत्र खतरामा परेको छ । दलका नेताहरुको लापरबाही अझ बढ्ने हो भने लोकतंत्र नै खतरामा पर्न पनि बेर लाग्ने छैन । अहिले नेपाली जनताको जोड संघियता र गणतंत्र खारेज गरी नेपालमा संबैधानिक राजतंत्र सहितको लोकतंत्र कायम गर्ने तिर केन्द्रित छन ।
राजतन्त्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्म एक आपसको पुरक भएको हुँदा दुबैको वापसी नेपाली जनताले चाहेकाछन । साथै प्रदेश र समानुपातिक संसदहरुको व्यवस्थाको खारेजीको लागि पनि जोड दिएका छन । प्रतिपक्ष एमाले र सत्तापक्ष आपसमा मिलेको अवस्थामा नेपाली जनताले सोबाहेकको राजनीतिक विकल्पको रुपमा राजतंत्रवादीहरुलाई मानेका छन । यहाँ चर्चा गरिएको बिषयहरुमा केन्द्रित भएर सबैले समाधानको उपायहरुको खोजी गरेको खण्डमा अहिले चर्किएको राजनीतिक संकटको व्यवस्थापन हुने निश्चित छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
