काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारीहरु अलमलमा पर्ने गरेका छन् । कर्मचारीहरु अलमलमा परेसँगै सेवाग्राहीको काम पनि अलपत्र पर्ने गरेको छ । नेपालमा जस्तो राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संगठनहरु अन्य विकसित मुलुकमा छैनन् । नेपालमा दलनिकट कर्मचारी संगठनहरुले संघीय निजामती ऐनसमेत ल्याउन दिएका छैनन् । संघीय निजामती ऐन ल्याउन आवाज उठाउनुपर्नेमा उल्टै अलमलमा पार्ने र आफ्नो संगठन बनाउने काममा व्यस्त देखिएका छन् ।
नेपालमा तीन तहको सरकार लागु भए तापनि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा नै विभिन्न खेलोफड्को गरेको थियो । विश्वका अन्य मुलुकमा स्थानीय तहको कर्मचारी संघमा र संघको कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने चलन छ । तर, नेपालमा त्यो चलन छैन । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन लागु गरेर त्यो व्यवस्था सञ्चालन गर्न नेता र कर्मचारी दुवैले आनकानी गरिराखेका छन् । नेपालमा स्थानीय कर्मचारी प्रदेश र संघमा आउन खुला गरिएको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चलाउने अधिकार पनि छैन । बरु उल्टै संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने अधिकार पाएको छ । यतिखेर आएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भाडभैलो जस्तै देखिन्छ । अधिकांश संघीय र प्रदेशका सांसदहरुले स्थानीय तहमा आफ्नो फेबरको कर्मचारी पठाउन दबाब सिर्जना गरिराखेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी पठाए तापनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विरोध गरिराखेका छन् । किन कि स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रको उपसचिवले संघबाट गएको कर्मचारीलाई पोटफोलियो नमिलेको कारण देखाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा संघ र प्रदेश कर्मचारीसँग समन्वय नहुँदा अधिकांश सेवाग्राहीदेखि विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि कतिपय सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरुले विरोध गरिराखेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीको विषयलाई लिएर टाउको दुखाइ बनेको छ । एकातिर राजनीतिक दलका नेताहरुले दबाब दिन्छन् अर्कोतिर मन्त्री, सचिव र युनियनका व्यक्तिहरुको दबाब थेग्न मुस्किल पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, जग्गा नापजाचको लागि अमिनी, सिभिल इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, स्वास्थ्य स्वयंसेवीका, सवारी चालकलगायतका कर्मचारीहरु ज्यालादारी र करारमा जनप्रतिनिधिद्वारा नियुक्ति गर्ने गरिन्छ ।
तर, लेखापाल र कार्यकारी अधिकृत भने नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी रहने कारणले गर्दा अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ । कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच लडार्इँ सुरु हुन थालेको छ ।
सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय स्थानीय सरकारमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएपछि जनताले कसरी सेवा, सुविधा पाउँछन् ? एकातिर कर्मचारीबीच समन्वयकारी भूमिका नहुनु अर्कोतिर जनप्रतिनिधिहरुबीच पार्टी–पार्टीबीचको भागबण्डाले विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारणको दैनिक काम ठप्प हुने गरेको छ । स्थानीय सरकार जस्तो सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष सेवा, सुविधा पाउनुपर्ने ठाउँमा यस्तो राजनीतिकरण भएपछि जनता दिनप्रतिदिन निराश बन्दै गएका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
