काठमाडौं । विश्वका एक सय ९४ देशमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहने गरेको छ । त्यसैगरी नेपालमा पनि जब २०१५ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापना भयो । त्यसपछि २०१६ साल आषाढ १५ गते पहिलो पटक महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । उक्त कार्यालयले लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्नुका साथै सरकारी खर्च र आम्दानीलगायत सरकारले गर्ने विभिन्न खर्चको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने चलन चल्दै आएको छ ।
सार्वजनिक निकायको आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी कार्यालयदेखि गैरसरकार संघ संस्था तथा कार्यालयहरुको खर्चको विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले रेखदेख गर्दै आएको छ । यस कार्यालयले विकास निर्माणदेखि विभिन्न ठूलो योजना, आयोजनाहरुले गर्ने खर्चको विवरण संकलन गरी नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै संसद र सरकारलाई जानकारी दिने गर्दछ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार संसद र सरकारले सम्बन्धित निकायमा हुने गरेका अनियमितता र बेरुजुको छानविन गरी दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व हुने गर्दछ । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संवैधानिक निकाय मानिए तापनि उक्त कार्यालयमा राजनीतिक भागबण्डका कारण समयमा परीक्षक नियुक्ति हुन सकेको छैन । विगत २०६३ देखि २०७० सालसम्म महालेखापरीक्षकको कार्यालय बिना परीक्षक चलिरहेको थियो ।
त्यस यताका दिनमा परीक्षक नियुक्ति भएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न संस्थान, कार्यालय, योजना र आयोजनाहरुको बेरुजुको प्रतिवेदन बनाएर राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत सरकारलाई बुझाउने गरेको थियो । तर, महालेखाका तत्कालीन परीक्षक टंकमणि शर्माको कार्यकाल २०८० जेठ ७ गते सकिएको थियो । उक्त परीक्षकको कार्यालयमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारले परीक्षक नियुक्ति गर्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकजस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय आठ महिनादेखि परीक्षकविहीन बन्दा सरकार बेखबर जस्तै बनेर बसिरहेको छ । यसबीचमा महालेखापरीक्षकले गर्नुपर्ने कामहरु लथालिङ अवस्थामा रहेका छन् ।
यसले विभिन्न संस्थानदेखि, सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाहरुमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरुजुलाई बढवा गर्ने काम भइरहेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु खाली हुनासाथ अर्को आइहाल्ने तर संवैधानिक निकाय अन्तर्गत पर्ने महालेखापरीक्षक भने नियुक्ति गर्न नसक्नु बिडम्बनाको विषय बनेको छ । परीक्षक नहुँदा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीहरुले काम गरे तापनि ढिलासुस्ती, अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार ढंगले हुने गरेको छ ।
सरकारले परीक्षक नियुक्ति गरेको खण्डमा काम छिटोछरितो हुनुको साथै पारदर्शी पनि हुने गर्दथ्यो । तर, सरकारले परीक्षक नियुक्ति गर्न नसक्दा अधिकांश क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरुजु बढ्ने क्रम जारी छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
(तामाकोशीसन्देशबाट)
