काठमाडौं । अदालती प्रक्रियामा भएका फैसला अनुसार सरकारले जसले ठिक गर्छ त्यसलाई सम्मान गर्दैन । चुनावमा मृत्यु भएका मतदाताको मत सदर गर्नेलाई न्यायाधीश बनाएको धनराज गुरुङले न्यायाधीश प्रेमराज न्यौपानलाई एकाएक रोल्पा सरुवा गरेकै हो । कांग्रेस र एमालेका न्यायाधीशले दलीय आधारमा न्याय सम्पादन गरेका प्रमाण थुप्रै छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएका एमालेका टोपबहादुर रायमाझी जेल जाने, गृहमन्त्री भएर कागजात मिलाएर घुस खाएको प्रमाण भएका बालकृष्ण खाँडलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डेको तर्कमा अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेल बाधक भएका छन् ।
नेपालका न्यायालयहरुबाट पीडितले न्याय पाउँदैनन् । न्यायालय भनेका माफिया तस्कर, अपराधी, भ्रष्टाचारीका संरक्षक हुन् भन्ने कुरा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अदालती फैसला हेरेपुग्छ । न्याय परिषद्बाट दलीय कोटाका आधारमा न्यायाधीश भित्र्याउने लोकतन्त्रको गलत पक्ष आज झल्किएको छ ।
कारबाहीकै कुरा गर्दा गृहमन्त्री जस्तो पदमा बसेको नेताले अर्काले गलत गर्दा सच्याउनु पर्नेमा गृहमन्त्रीकै सहभागिताले निर्दाेष कसरी हुन्छ ? जबकि खाँडले पूर्व सांसद आङटावा शेर्पामार्फत १ करोड फिर्ता गर्न लगाएको तथ्य बाहिर आयो । शेर्पाले ३५ लाख सन्देश शर्मा, गोविन्द चौधरीलाई फिर्ता गरेपछि पक्राउ परेका थिए । यो काण्डले नेपाली राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय जगनमा बद्नाम भएको छ । विदेशी दबाब थिएन भने बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राईहरु पक्राउ पर्दैनथे ।
संगठित अपराधमा एमाले, कांग्रेस सहभागी थिए । यिनकै सिको गर्दै माओवादी पनि सुन तस्करी धन्दासम्म पुगेको हो । माओवादीमै थिए भने रामबहादुर थापा, नैनकला थापा, प्रतिक थापा, निरज पुन, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझीको जमघट हुँदैनथ्यो । रायमाझी र थापा एमालेमा गएका कारण यो प्रकरणमा माओवादी जोगियो । तर सुन तस्करसँग वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा जोडिए ।
लोकतन्त्रको बद्नाचम यहाँभन्दा अरु के हुन्छ ? कम्युनिष्ट सरकारले तयार गरेका प्रतिवेदन कांग्रेसले कार्यानवयन गर्दा एमालेका बादलदेखि रायमाझीसम्म जोडिएका हुन् ।
तीन ठूला दलको शासकीय असफलताले संसदीय चुनावमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खडा भएका हुन् । देशको न्यायालय, सेना, सुरक्षा फौज र प्रशासनलाई कानूनी रुपमा बलियो बन्न नदिने कांग्रेस र एमाले हुन् । यी दुई दलका कारण माओवादी बिग्रिएको हो । जसले देशको हित र जनताको आवाजको कदर गर्छ, त्यसका विरुद्ध लोकतान्त्रिक शासकहरु लाग्छन् भन्ने कुरा कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ नै प्रमाण हुन् । धनराजले चुनाव जित्न गरेको धाँधलीलाई कानून सम्मत बनाइदिएका निर्वाचन अधिकृतलाई न्यायाधीश बनाए भने नक्कली भुटानी प्रकरणमा जोडिएका ३० जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउन फैसला गर्ने प्रेमराज न्यौपानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रोल्पा पु¥याएको निर्णय नै काफी छ । बालकृष्ण खाँड तरुण दलको अध्यक्ष हुँदा धनराज महासचिव थिए ।
रातो पासपोर्ट काण्डमा यिनै मुछिए । अमिर गुरुङसँगको धनराजको सम्बन्धले त्यो धन्दा चल्यो । तत्कालीन सांसद रामचन्द्र अधिकारीको कांग्रेसी राजनीतिमा धक्का लाग्यो । निष्ठा र त्यागमा बादल लाग्यो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँड पहिलो टोलीका थिए । पैसा खाने केपी ओलीका स्वकीय सचिव ब्रजेश शाक्य, राजेश्वर स्थापित, डा.अजय कान्ति शाक्य, नैनकला थापा, डा.आरजु राणा, मञ्जु खाँडहरुमाथि भने दोस्रो चरणमा छानबिन भएन । शेरबहादुरकै दबाबमा प्रहरी एआईजी श्याम ज्ञवाली, एसएसपीहरु डा.मनोज केसी, दानबहादुर कार्कीसम्मको सरुवा भयो । प्रचण्ड सरकार पनि यो मामिलामा चुक्यो । अदालत माफियाको पक्षमा भएको कुरा यस्ता परिघटना काफी छन् ।
