प्लास्टिकको झोला होइन, सूर्य नेपाल नै बन्द किन नगर्ने ?

मेयर बालेन शाहको फन्डैफन्डा, संघीय सरकार रमिते
काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता लागु भएपछि तीन तहको सरकारमध्य अहिले स्थानीय सरकार सबैभन्दा शक्तिशाली देखिन थालेको छ । त्यसको उदाहरण बनेका छन्, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह । शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि लथालिङ्ग अवस्थामा जथाभावी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई हालकायल बनाएका छन् । खासगरी बिनादर्ता, कर नतिरी फुटपाथमा जथाभावी पसल सञ्चालन गर्ने, गाडी जाम गराउने, हिड्डुल गर्न अप्ठ्यारो बनाउने, पाकेट मारालाई सहज बनाउने, आकासे पुलमा पसल गरेर भिडभाड गराउनेलगायतका छाडा व्यापारीहरुलाई तह लगाइदिएका छन् ।

\मेयर शाहले त्यतिमात्रै गरेनन्, उनले काठमाडौंमा फन्डैफन्डा मच्चाउँदै आएका छन् । फन्डा मच्चाउने नाममा फुटपाथे व्यापारीको रोजीरोटी नै खोसिदिएका छन् । अर्को फन्डा मच्चाएर खोला किनार तथा सरकारी जग्गाजमीन हडपेर सुकुमवासीको नाममा घर टहरा बनाएर बस्नेहरुलाई हटाइदिए । त्यस्तै अर्को फन्डा मच्चाए सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउने उर्दी लगाएर संघीय सरकारलाई चुनौती नै दिए । फोहोर नउठाएसँगै सिंदरबार नै अन्यत्र सार्न दबाब पनि दिए ।

फेरि अहिले अर्को फन्डा मच्चाउँदै छन् यही मंसिर २७ गतेबाट काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सूर्तीजन्य पद्धार्थ विक्रीवितरण तथा सेवन गर्न बन्देज लगाउने भनेर । यदि मेयर बालेनले लगाएको नियम लागु भएको खण्डमा अधिकांश साना लगानीका व्यापारीहरु मारमा पर्ने भएका छन् । शाहले विक्रीवितरण तथा सेवनमा रोक लगाउने भनिरहँदा सूर्तीजन्य पद्धार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी भने सञ्चालित नै छन् । ती कम्पनीहरुले राज्यलाई कर पनि तिरेका छन् । सूर्तीजन्य र मदिराजन्य पद्धार्थ उत्पादन तथा विक्रीवितरण गरेबापत त्यस्ता कम्पनीहरुले राज्यलाई सबैभन्दा धेरै कर पनि बुझाइरहेका छन् ।

सरकारको ठूलो आम्दानीको स्रोत पनि मदिरा र सूर्तीजन्य पद्धार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी नै हुन् । त्यसको उदाहरण बनेको छ सूर्य नेपाल प्रा.लि. । सूर्य नेपाल प्रा.लि.को कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको जमलमा रहेको छ । अब सूर्तीजन्य पद्धार्थ विक्रीवितरण गर्ने नाङ्ला पसल बन्द गराउने कि सूर्य नेपाल प्रा.लि. जस्ता कम्पनीहरु बन्द गर्ने ? उत्पादन गर्ने कम्पनी बन्द गराउने हो भने त बजार सामान नै आउँदै नि ! अनि किन विक्रीवितरण र सेवन बन्द गर्नुप¥यो ? पहिलो प्राथमिकता त कम्पनी बन्द गराउने होला नि ? यस कम्पनीले चुरोट, सलाई, धूप र चकलेटको उत्पादन गर्दै आएको छ ।

सूर्य नेपाल प्रा.लि.ले सलाई, धूप र चकलेटको उत्पादन गरेको देखाए तापनि उसको प्रमुख उत्पादन भनेको चुरोट नै हो । तर, बजारमा विज्ञापन गर्न भने मंगलधूप देखाएर विज्ञापन गरिन्छ । मंगल धूपको विज्ञापनमा सूर्य नेपाल प्रा.लि. भनेर लेखिएको छ । सूर्य नेपालले विभिन्न फ्लेबरका चुरोट बजारमा ल्याएर मनोमानी ढंगले मूल्य बढाएर विक्रीवितरण गरिरहेको छ । एकातिर नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याएको छ भने अर्कोतिर आफूखसी मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम पनि गर्दै आएको छ । सूर्य नेपाल प्रा.लि.ले उत्पादन गरेको चुरोट र धूपको सामञ्जस्यता कहाँ मेल खान्छ ? धूप त खाली चुरोटको विज्ञापन गर्ने बाटो बनेको छ ।

सूर्तीजन्य पद्धार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै राज्यले बढी राजश्व तिर्ने कम्पनी भनेर पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । सूर्य नेपालको चुरोट र धूपको नाममा अन्य भित्री धन्दा त कति छन् कति । राज्यका सम्बन्धित निकायलाई घूस खुवाएर बढी कर तिरेको बहाना बनाएर अन्य अवैध धन्दा सञ्चालन गरिरहँदा राज्यका तिनै तहका सरकार चुपचाप छन् । त्यतातिर मेयर शाहको ध्यान जाने कि नजाने ? त्यत्तिकै भनिएको होइन नेपालको कानुन ‘साना ऐन, ठूलालाई चैन’ ।

त्यसको उदाहरण बनेको छ अधिराज्यभरि एकाधिकार जमाएको चुरोट उत्पादन गर्ने कम्पनी सूर्य नेपाल प्रा.लि. । यस कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागले सबैभन्दा धेरै कर तिरेको भनेर पुरस्कृत गरेको छ । समाजिक उत्तरदायित्वका नाममा सूर्य नेपालले युवा पुस्तालाई आकर्षिक गर्न खेलकुद कार्यक्रममा प्रायोजक बनेर प्रभावित गर्ने गरेको छ । सार्क राष्ट्रहरुमध्ये सूर्तिजन्य पदार्थमा सबै भन्दा कम कर लाग्ने देश नेपाल हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नसर्ने रोगहरुको महामारी रोक्न सार्क राष्ट्रहरुले सूर्तिजन्य पदार्थमा कम्तिमा पनि ७५ प्रतिशत कर लगाउन पर्ने सुझाव दिएको छ । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत कर मात्र लगाउने गरेको छ । सरकारले कर बढाउन नसक्नुको मुख्य कारण सूर्य नेपाल लगायतका प्रमुख सूर्ति उद्योगहरुको लबिङ रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने बताउँदै आएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको अठोटलाई पनि सूर्ति उद्योगहरुले अर्थ मन्त्रालय र त्यसका अधिकारीलाई प्रभावित पारेपछि कर बढ्न सकेन । स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा कर बढाउने आफ्नो प्रस्ताव सूर्ति उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा अस्विकार गरिएको बताउँदै आएका छन् । आउदो वर्ष जसरी पनि सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएरै छाड्ने मन्त्री बस्नेतको दावी छ । सूर्ति उद्योगहरुको सञ्जालले नेता, कर्मचारी र राज्यका सम्बन्धित निकायलाई प्रभावित पार्दै आएका छन् ।

दुई वर्ष अगाडि मात्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ मुटुरोग विज्ञ डा. भगवान कोइराला समेतलाई उनले खोल्न लागेको बाल अस्पताललाई सूर्य नेपाल प्रा.लि.ले ५ करोड रुपैया चन्दा दिने भन्दै प्रभावित पार्न खोजेको थियो । सूर्य नेपालले समाजिक उत्तरदायित्वको बहानामा उक्त रकम प्रदान गरेर आफू चोखिन खोजेको बताइन्छ । मेडिकल काउन्सिल जस्तो निकायको अध्यक्षले सूर्ति उद्योगको सहयोग स्विकार्न नमिल्ने भन्दै मिडियाले विरोध गरेपछि डा. कोइराला उक्त रकम लिनबाट पन्छिएका थिए ।

सूर्तिजन्य पदार्थ नियमित तथा निगमन गर्ने ऐन अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक ओहदामा बसेको व्यक्तिले सूर्ति उद्योगले दिएको चन्दा, उपहार र सहयोग लिन मिल्दैन । तर, अहिले पनि उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सूर्ति उद्योगहरुबाट कुनै न कुनै रुपमा सहयोग लिइरहेका छन् । यतिसम्म कि त्यहाँका कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा होस् अथवा अवकासपछि सूर्ति उद्योगमासल्लाहकार वा विज्ञ बनाएर जागिरको प्रलोभन समेत दिने गरेका छन् । उता, प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्रीहरुलाई विभिन्न दैविप्रकोपका बेला औपचारिक समारोह नै गरेर करोडौ रुपैया सहयोग गरेको नाममा आफ्नो कम्पनीको विज्ञापन गरेर फाइदा लिँदै आएका छन् ।

त्यस्तै निर्वाचन ताका विभिन्न राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुलाई प्रभावित पार्ने गरी मोटो चन्दा दिने गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु पनि तिनै सूर्ति माफियाहरुको चंगुलमा फस्दैआइरहेका छन् । सरकारले चाहेमा यी सूर्ति उद्योगहरुलाई बन्द नै गराउन सक्छ । तर राज्यले त्यो हिम्मत राख्नुपर्छ । सूर्ति उद्योग बन्द हुँदैमा राज्यको आय श्रोत घट्दैन । सूर्तिजन्य पदार्थका कारणले हुने क्यन्सर जस्ता जघन्य रोगको उपचारमा राज्यको त्यो भन्दा २० औं गुना बढी खर्च हुँदै आएको छ ।

जसरी हिजो सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गरियो त्यसरी नै सूर्य नेपाल जस्ता उद्योग बन्द गर्दा पनि केही बिग्रिँदैन । राज्यले प्लास्टिकको खोल लगाएका सूर्तिजन्य पदार्थको विक्रीवितरणमा रोक लगाएर मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । त्यसको लागि राज्यले सूर्ति उद्योग नै बन्द गर्ने हिम्मत राख्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र जनस्वास्थ्यमाथि धन स्वास्थ्यको प्रभुत्व हट्न सक्ने छ । सूर्ति उद्योग नै बन्द गर्न सके ‘न रहे बाँस, न बजे बासुरी’ !