काठमाडौं । नेपालमा जति भ्रष्टाचार बढेर जान्छ त्यति बेरुजुको चाङ पनि बढ्दै गएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियारमा परे तापनि सो उजुरी उपर कुनै सुनुवाई हुने गरेको छैन । २०७४ सालदेखि अख्यितयारमा परेको उजुरीमाथि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । यी निकायबाट अख्तियारमा पर्ने उजुरीहरु सबै निकायमा भ्रष्टाचार भएको, बेथिति र विसंगति फैलिएको, काममा ढिलासुस्ती भएको, जुनसुकै काममा पनि विचौलिया प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको जस्ता छन् । तर, अख्तियारले भने यस्ता महत्वपूर्ण र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिने उजुरी उपर कुनै ध्यान दिएको छैन ।
अख्तियारले कारबाही गर्ने भनेको नासु र खरिदारलाई ५÷१० हजारदेखि ५० हजारसम्म घूस लिएको आरोपमा समातेजस्तो गर्ने गरेको पाइन्छ । अन्य भ्रष्टाचारको ठूला, ठूला मुद्दाहरुको फाइल अगाडि बढाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, सिक्टा सिंचाई आयोजना, बबई सिंचाईं, मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना, बूढगण्डी जलविद्युत आयोजना, तामाकोशी जलविद्यूत आयोजना, मदन भण्डारी लोकमार्ग आयोजना, पुष्पलाल मध्य (पहाडी) लोकमार्ग आयोजना, हुलाकी राजमार्ग आयोजना र रेल विभाग जस्ता ठाउँमा हुने गरेका भ्रष्टाचारमा अख्तियारको ध्यान गएको पाइँदैन ।
किन कि यस्तो ठूला आयोजनाहरुमा राजनीतिक दलका नेता र उच्च तहका कर्मचारीहरुको मिलेमतो रहेको हुन्छ । अख्तियारका प्रमुखमा सधैं राजनीतिक दलको छत्रछायाँ भएको मान्छे नियुक्ति हुने भएकाले पनि ठूला आयोजनाहरुमा अख्तियारले आँखा लगाउन सक्दैन । अहिले अख्तियारमा राजनीतिक भागबण्डको हिसावले एमालेबाट प्रमुख आयुक्त प्रेम राई छन् भने कांग्रेसबाट जयबहादुर चन्द रहेका छन् । पार्टीको भाबण्डमा अख्तियारका आयुक्तहरु नियुक्ति भएपछि भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने तागत अख्तियारलाई छैन । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको देशैभरि सञ्जाल रहेता पनि राजनीतिक छत्रछायाँका व्यक्तिहरु नियुक्ति हुने भएकाले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु सधैं ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
अख्तियारका कर्मचारीहरु अन्यको तुलनामा राज्यबाट बढी तलब सुविधा पाउने गर्दछन् । राज्यको ढुकुटीबाट बढी तलब सुविधा पाउँदा पनि भ्रष्टाचारीहरुको फाइल लुकाएर दोषीलाई उम्काउने र फाइदा लिने गर्दै आएका छन् । कतिथम कदाचित अख्तियरमा परेका उजुरी मध्यमा छानविन गर्दा राजनीतिक सोर्सफोर्स नहुने, ठूलो ठाउँमा आफन्त नहुने, राजनीतिक छत्रछाँयामा नबसेको व्यक्तिहरुलाई मुद्दा चलाउने गरिन्छ । अन्य राजनीतिक दलनिकट र सोर्सफोर्स भएका व्यक्तिले भने जतिसुकै ठूलो भ्रष्टाचार गरेको भएपनि कारबाहीबाट जोगिने गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, सरकारी अड्डामा बसेर अकुत कमाएपछि सो सम्पत्ति जोगाउन र अन्य ठाउँमा जागिर खाएको बखत लागेका भ्रष्टाचारका फाइल लुकाउन पनि अख्तियारमा नियुक्ति भएर जानेहरुको भीड हुने गर्दछ ।
अख्तियारका कर्मचारीहरुले अन्य निकायका कर्मचारीहरुलाई तपाईंविरुद्ध उजुरी परेको छ । अब कसरी मिलाउने हो ? सम्पर्क गर्नुहोला भनी बार्गेनिङ गर्ने गरेका उदाहरणहरु पनि थुप्रै छन् । अन्य कर्मचारीहरु पनि अख्तियारबाट सामान्य व्यक्तिले फोन गर्दा पनि थरथर काम्ने गर्दछन् । तर, अख्तियारका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने कहाली लाग्दो अवस्था देखिन्छ । अख्तियारको मात्रै नभएर न्यायालयभित्रका अवकास प्राप्त न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति पनि कहाली लाग्दो अवस्थामा छ ।
अधिकांश पूर्वन्यायाधीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने एक वर्षको बजेट बराबर हुने देखिन्छ । अधिकांश पूर्वन्यायाधीशहरुले खरिद गरेका घर, घडेरीहरु भक्तपुर आशपासमा हुने गरेका छन् । ती पूर्वन्यायाधीशहरुले खरिद गरेका जग्गाहरु भक्तपुरका किसानहरुलाई कमाउन दिने गरेका छन् । यी त साधारण उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य उच्च ओहदामा रहेका कर्मचारीहरुको त कुरै नगरौं । संवैधानिक निकायमा बस्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुको लार्को नै लाग्ने गरेको छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले छाविन गर्ने भने तापनि उल्टै ढाकछोप गर्ने काम मात्रै भएको छ । नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गएको छ ।
(तामाकोशीसन्देशबाट)
