काठमाडौं । गठबन्धन सरकार बनेको आगामी पुस ११ गते वर्षदिन पुरा हुँदै छ । तर, सरकारले विभिन्न पार्टीको भागबण्डका कारण मन्त्रिमण्डल गठन र पुनर्गठन गर्न केही ढिला गरेको थियो । यो सरकारको मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाउन ११ पटक लागेको थियो । ११ पटक पनर्गठन गरेर पूर्णता पाए तापनि केही मन्त्रीलाई मन्त्रालय सम्हाल्न ढिला भएको थियो । तर, जे जस्तो गरी मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाए तापनि सरकार बनेको वर्षदिन पुग्न लाग्दा पनि परिणामुखी काम एउटा मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सिंचाई र शहरी विकास मन्त्रालय पर्दछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला रहेका छन् । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत रहेका छन् । उता सहरी विकास मन्त्री नेपाली कांग्रेसकी सीता गुरुङ रहेकी छिन् । तर, यी तिनैजना मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीहरु खाली विदेश भ्रमणमा रमाउने, विभिन्न विचौलियाहरुसँग मिलेर कमाउ धन्दामा लिप्त हुने बाहेक मन्त्रालयको काममा माखो मार्न सकेका छैनन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भरखरै मात्रै काठमाडौं–धुलिखेल द्रूर्त सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भनेर सडकमा रातो रङ्ग पोत्ने नाममा ३ करोडमाथि रकम हिनामिना गरेको बताइन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको कामको भुक्तानी गर्न अझै ४ अर्बमाथि रकम बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिकमा त विकास निर्माणको लागि ठेक्का लगाउने काम अलपत्र नै परेको छ । बजेट अभावकै कारण ठूला आयोजनाहरु पनि अलपत्र हुने देखिन्छ । काम गरिहाले तापनि १, २ करोड बजेटमा खाल्डाखुल्डी पूर्ने बाहेक अन्य काम हुने देखिँदैन । अहिले अधिकांश सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरु भागाभाग गरिराखेका छन् । उनीहरु भाग्नुको कारण ४ अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारहरुले भुक्तानी नपाउनु हो । उता, जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री शक्तिबस्नेतले पनि अधिकाश सिंचाईं आयोजनाको कामको ठेक्कामा ९९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी भुक्तानी दिनुपर्नेमा सिक्टा सिंचाईं, भेरी सिंचाई, बबई सिंचाईं, मोरङ्ग सिंचाई, बागमती सिंचाई जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु परेका छन् । यी आयोजनाहरु मन्त्रीको नालायकीपन र बजेट अभावकै कारण अलपत्र परिराखेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यी आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने भएका छन् । किन कि ठेकेदार कम्पनीहरुले गत वर्षको काम गरेको ९९ करोड भुक्तानी अहिलेसम्म पाएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाउन पनि बजेट अभाव देखिन्छ । अर्कोतिर शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले विकास निर्माणको ठूला–ठूला भाषण गरे तापनि अधिकांश विकास गर्नुपर्ने सहरहरु अलपत्र परिराखेका छन् ।
तर, मन्त्री गुरुङ भने सहरी विकासको काममा भन्दा पनि बढी मात्रामा विदेश भ्रमण गर्ने र विचौलियाहरुसँग मिलेमतो गरी कमाउ धन्दामा रमाउने गरेकी छिन् । सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रविन्द्र श्रेष्ठ जागिर अवकास भइसक्दा पनि मन्त्री गुरुङले कमिसन बटुल्नको लागि मन्त्रालयको काममा श्रेष्ठलाई नै प्रयोग गरिरहेकी छिन् । मन्त्री गुरुङले सहरी विकासमा हालका सचिव सर्जुकुमार वैद्येलाई पाखा लगाएर अवकास भइसकेका पूर्व सचिव श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको खटनपटक र कामको जिम्मेवारी दिएर कमिसन बटुल्ने गर्दै आएकी छिन् ।
(तामाकोशीसन्देशबाट)
