काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्दा विकास निर्माणका कामहरु जताततै अलपत्र परिरहेका छन् । कर्मचारी वर्गहरुलाई पनि बजेट नभएको बहाना बनाएर बस्न हाइसन्चो भएको छ । यतिबेला देशमा एकातिर बजेट अभाव छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरुको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । त्यसको उदाहरण काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) बनेको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) बोर्डका अध्यक्ष रहेका तिरेश खत्री । उनी खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।
तर, (केयुकेएल) बोर्डको अध्यक्ष भए तापनि बोर्ड बैठक बोलाउन सकेका छैनन् । बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा बजेट पारित हुन सकेको छैन । बजेटको अभावले गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी अभाव हुनुका साथै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत समस्या देखिएको छ । (केयुकेएल) बोर्ड सदस्यमा महानगरपालिकाका इन्जिनियर रामबहादुर थापा र महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार वसन्त आचार्य रहेका छन् । त्यस्तै अर्का सदस्य रहेका छन् चेम्बर अफ कमर्शका सदस्य कमलेश अग्रवाल र ललितपुर महानगरपालिकाका श्रीकुमार महर्जन ।
यतिबेला (केयुकेएल)का बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यहरुबीच भागबन्डाका कारण मनमुटा भएको देखिन्छ । बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यहरुबीचको लडाइँले गर्दा (केयुकेएल) धरापमा पर्दै गएको छ । (केयुकेएल)का बोर्ड अध्यक्ष खत्रीको जागिरे अवधि पनि आगामी फागुन ९ गते सकिँदै छ । त्यसै कारणले हो कि राजनीतिक र आर्थिक भागबन्डाको कारणले हो अहिलेसम्म (केयुकेएल) बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । बोर्ड बैठक नबसेकै कारण बजेट अभाव हुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि उपत्यकाभित्रका विभिन्न खानेपानी आयोजनाहरु थलालिङ्ग अवस्थामा छन् । (केयुकेएल) बोर्डमा किचलो भएपछि कर्मचारी सरुवा, बढुवामा पनि मनपरी भएकै थियो ।
उता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ विभिन्न नकारात्मक अफावह फैलाउने काम गर्दै आएका छन् । तर, आफ्नो महानगरपालिकाभित्र केन्द्रीय कार्यालय रहेको (केयुकेएल) बोर्ड बैठक समेत राख्न सकेका छैनन् । खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधि र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि सदस्य रहेको (केयुकेएल) बोर्डले काम गर्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिना सकिन लाग्दा पनि (केयुकेएल) जस्तो जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्थाले बजेट पारित गर्न नसक्नु बिडम्वनाको विषय भनिँदैछ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
