काठमाडौं । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि देश संघीयतामा गएको थियो । देशमा संघीयता लागु भएपछि तीन तहको सरकार स्थापना भयो । एकात्मक रुपमा चलिरहेको सरकार संघीयतामा गएपछि सरकारलाई कर्मचारी समायोजन गर्न धौ–धौ परेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलिया रहेका थिए । थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहमा एमाले निकट तथा विभिन्न दलनिकटको सोर्सफोर्स भएका र आफूनिकट कर्मचारीहरुलाई छानीछानी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेका थिए ।
सचिव थपलिया र तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीबीचको समन्वयले संघीय ऐन आएपछि सो ऐन बमोजिम कर्मचारी समायोजन हुने बताएका थिए । तर, त्यसपछिका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवहरु निजामती ऐन ल्याउने मनस्थितिमा देखिँदैन । निजामती ऐन नआउँदा संघी, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकाससँगै बढुवामा समेत समस्या देखिँदै आएको छ । संघीय निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारीतन्त्रभित्र समस्या पर्नुका साथै सेवाग्राहीको काम पनि अलपत्र पर्दै आएको छ ।
निजामती ऐन न मुख्य सचिवलाई चाहिन्छ न त सचिव र सहसचिवहरुलाई नै चाहिन्छ । उता, मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवहरुले निजामती ऐन ल्याउनै चाहेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र दल निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरुले पनि निजामती ऐन नल्याउनको लागि भूमिका खेलिरहेका छन् । संघीय निजामती ऐन नआएपछि स्थानीय र प्रदेशले निजामती ऐन ल्याएका थिए । तर, स्थानीय र प्रदेशले ल्याएको निजामती ऐनले काम गर्न सकेको छैन । निजामती ऐनकै कारण कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाउने भनिए तापनि त्यो पनि अहिलेसम्म लागु हुन सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री फेरिए तापनि कर्मचारीहरुको भलाइको लागि कुनै पनि माखो मार्न सकेका छैनन् । तर, मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन पनि दलनिकट कर्मचारी नेताहरु नै लागिपर्ने गर्दछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेकी अनितादेवी शाहले निजामती ऐनसँगै कर्मचारी सरुवा, बढुवासमेत खेलोफड्को गरेको बताइन्छ । मन्त्री अनितादेवीको सचिवालयमा नवरत्न शाह र मन्त्रीका श्रीमान सन्जय शाहलाई सरकारी तबल, सुविधा दिएर नियुक्ति गरिएको छ ।
मन्त्रीका स्वकीय सचिव कमल चुडाल र उपसचिव रामदत्त पाण्डे रहेका छन् । उनीहरुले कर्मचारी खटनपटनसँगै सुरुवा, बढुवामा मोलमोलाई गर्ने गरेको बताइन्छ । यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव विनोद सिंह र मन्त्रीका सचिवालय कर्मचारीको हालीमुहाली नै चल्ने गरेको छ । उता, राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो फेबरको कर्मचारी पठाइदिन हारगुहार गर्दा पनि पठाउन सकेको छैन । तराई र हिमाली भेगमा कर्मचारीको अभावले गर्दा स्थानीय र प्रदेशमा सर्वसाधारणको काम हुन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समस्याको चाङ लाग्ने गरेको छ ।
त्यो समस्याको चाङलाई हल गर्न न त मन्त्रीले सक्छन् न त सचिवले । सामान्य प्रशासन सधैं विवादित मन्त्रालयमा गनिन्छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवाको लागि संघीय मामिला मन्त्रालयमा राजनीतिक दलका नेतादेखि मन्त्री, विचौलिया, कर्मचारी संगठनका नेता, पत्रकार र विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीका पियहरुको भागबन्डा चल्ने गरेको छ । उनीहरुबीच भागबन्डा नमिलेको खण्डमा सचिव, सहसचिव र मन्त्रीको जागिर नै चट हुने गर्दछ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
