पछिल्ला वर्षहरुमा विकासका लागि छुट्याइएको रकम बजेट अभावकै कारण उपलब्ध हुन सकेको छैन । फलस्वरुप विकास आयोजनाहरु समयमा भुक्तानी नपाउँदा काम अलपत्र पर्ने र लम्बिँदै गएको छ । सरकारले विकास आयोजनाहरुमा भएको ५ अर्ब खर्च निकासा गर्न नसक्दा काम ठप्प र अलपत्र भएका हुन् ।
ठेकेदारले काम अगाडि बढाउने तर सरकारसँग पुँजी अभाव भएका कारण काम लम्बिँदै गएको र अलपत्र परेको हो । पछिल्लो आर्थिक अवस्था र सरकारका टालटुल नीतिलाई हेर्ने हो भने सरकारले प्रशासनिक खर्च धान्नै मुस्किल परेको अवस्था छ । अर्काेतर्फ, सरकारसँग आम्दानीको अभाव छ, तर ठूलो कागजी बजेट देखाएर प्रशासनिक र पुँजीगत तथा विकास खर्च छुट्याउने गरेको छ ।
प्रशासनिक खर्च नै धान्न नसकेको र पुँजी अभाव भएको अवस्थामा सरकारले विकास आयोजनाहरुमा बजेट निकासा गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । कागजी विकास बजेटले वास्तविक विकास हुन सक्दैन र आयोजनाहरु लम्बिने र खर्च बढ्दै जाने कुरा ध्रुवसत्य हो । वास्तवमा सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन असफल भएकै हो ।
अहिले सरकारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागिभन्दा पनि भागवण्डा र शक्तिको होडबाजी चलिरहेको गठबन्धन सरकार बनेपछि निकाय, संगठन, दूतावासहरुमा नियुक्तिमै रमाइरहेको छ । अर्थतन्त्रका वास्तविकतालाई बुझेर सुधारतर्फ काम गर्नका लागि सरकारले कुनै पहल गर्न सकेको देखिँदैन । निर्माण भएर सुचारु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्राकृतिक विपत्तिका कारण रोकिन पुगेको थियो । तर त्यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र आवश्यक मर्मत गर्न सरकारले बजेट जुटाउन सकेको छैन । उक्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि राजनीतिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारले जरो गाडेकै कारण २५ वर्षभन्दा लामो समयपछि सम्पन्न भएको थियो ।
अहिले सरकारका योजनामा रहेका बहुप्रतिक्षित आयोजनाहरुको हालत पनि त्यस्तै छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, सिंचाई आयोजना, खानेपानी आयोजना, सडक विस्तारलगायतका कयौं ठूला तथा साना आयोजनाहरु सरकारकै कमजोरीका कारण अलपत्र परेका छन् । अझ त्यसमाथि पनि स्वार्थ र भ्रष्टाचारको अड्डा बनाएर कर्मचारीहरु त्यस्ता आयोजनामा सरुवा हुन्का लागि दौडधुप गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट अब सरकार मुक्त हुनुपर्दछ । अलपत्र आयोजनाहरुलाई समयमा सम्पन्न गर्नका लागि भ्रष्टाचार र बेथितिलाई पाखा लगाउँदै दृढ भएर र इच्छाशक्ति देखाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
