सरकारले उठाउने ऋणको नियन्त्रण कसले गर्ने ?

देशको शासन सत्ताको बागडोर सरकारले सम्हालेको हुन्छ । सरकार स्थायी हो । तर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु अस्थायी हुन्छन् । विभिन्न प्रणालीबाट सरकारमा आएकाहरुले मुलुकको नेतृत्व गर्दै मुलुको हकहित, सुरक्षा र समृद्धिका लागि काम गर्दछन् । मुलुक सञ्चालनको नेतृत्व ग्रहण गर्ने सरकारको जिम्मेवारी पनि ठूलो हुन्छ । तर, यो जिम्मेवारीलाई सरकारको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिहरुले कसरी सम्हाल्छन् भन्ने कुरा मुख्य तर्कको विषय हुने गर्दछ । कुनै पनि संस्थाको प्रगति र उन्नतिका लागि नेतृत्वको भूमिका प्रमुख रहन्छ ।

त्यसरी नै मुलुकको उन्नति र प्रगतिको लागि सरकारको भूमिका मुख्य हुने गर्दछ । तर नेपालको सन्दर्भमा भने पछिल्लो समय सरकारको भूमिका निराशाजनक छ । विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको चुनावी प्रणालीलाई आफु अनुकूल बनाएर प्रत्यक्षमा उही पुराना र मुलुकलाई केही गर्न नसकेका स्वार्थलिप्त दलका नेताहरु उम्मेद्वार बनाउने र समानुपातिकमा निकटका, पैसा दिन सक्ने, आफन्त नातेदारलाई उम्मेद्वार बनाउने काम गरेर व्यवस्थाकै मजाक बनाउने काम भएको छ ।

अदूरदर्शी सोचले निम्त्याएको जम्बो संघीयताको खर्चकै कारण मुलुकमा अहिले विकासका लागि बजेट नै छैन । यसकै कारण विकासका आयोजनाहरु अलपत्र छन् । कागजी बजेट सार्वजनिक गरेर सरकार धान्ने, चलाउने र आफन्त पोस्ने काम मात्र अहिले भएको छ । यसकै नतिजा स्वरुप मुलुकमा रोजगारीको अभाव, लगानीको अभाव, उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको अभाव, खेती किसानीको अभाव देखिन थालेको छ । आयोजनाहरु बिचल्लीको अवस्थामा छन् । शक्ति र सत्तामा हुनेहरुले अब यही नै हो समय भनेर लुटतन्त्र मच्चाएका छन् ।

हो, सरकारले अब आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्र धान्न नसकेपछि विभिन्न बहानामा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण उठाउन लागिपरेको छ । जनता निरीह बनिरहेको अवस्थामा छाडा भएका र आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लागिपरेकाहरु सरकारमा छन् र वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण उठाएर नेपाली जनताको टाउकोमा भार थपिरेहका छन् । यिनको नियन्त्रण कसले गर्ने ? बजेट अभावकै कारण सरकारसँग सार्वजनिक र चालु खर्च धान्नै मुस्किल पर्ने भएपछि वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण लिएर धान्ने काम गर्दै आएको छ ।

सरकारले पछिल्लो कम अवधिमै वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण लिने सम्झौताहरु गरिसकेको छ । सरकारले दुई हप्ता अगाडि नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भनेर एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग १३ अर्ब ३३ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसैगरी, हिजो मंसिर १९ सरकारले ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय लिएको छ । जथाभावी ऋण लिएर सरकारले नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भार थप्ने काम गर्दै आएको छ । सरकारले आफ्नो आम्दानी विकास गर्नेभन्दा पनि जथाभावी ऋण उठाएर जनतालाई ऋणको भार बोकाउने काम मात्र गर्दै आएको छ ।

यसरी लिएको ऋणको सही सदुपयोग भने हुने गरेको छैन । यसरी लिइने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण सार्वजनिक खर्च धान्नमै खर्च हुने गरेको छ । अर्काेतर्फ, यसरी लिइने ऋणमाथि पनि भ्रष्टाचार र लुट मच्चाउने काम हुने गर्दछ । यसरी लिने ऋणको दीर्घकालीन असर नहेर्ने र जथाभावी ऋण लिने सरकारको प्रवृत्तिको नियन्त्रण कसले गर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिँदा जायजेथा राखेर लिइन्छ र त्यो तिर्न नसकेको अवस्थामा सम्पत्ति जफत हुने गर्दछ । साधारण व्यक्तिले ऋण लिँदा धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

तर सरकारले जथाभावी विदेशी तथा आन्तरिक ऋण उठाउँदा ध्यान दिनुपर्दैन ? सरकार स्थायी हुन्छ, तर सरकारमा आउनेहरु अस्थायी हुन्छन् । आफ्नो स्वार्थ पुरा र सत्तामा रहँदा जथभावी ऋण लिएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाइृ भार बोकाउनेलाई कसले कारबाही गर्ने ? ऋण लिने अवस्था र परिस्थितिको नियमन, मूल्यांकन र नियन्त्रण कसले गर्ने ? नेपालमा सबै क्षेत्रमा राजनीतिक दुष्प्रभाव देखिन्छ । नियमन र नियन्त्रण गर्नेमा पनि तिनै भ्रष्ट दल र भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्तिका निकटका व्यक्तिहरु छन् ।

सार्वजनिक ऋणहरु निरन्तर लिने तर त्यसको फिर्ता गर्नका लागि आम्दानीका अवसरहरु सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारहरुले ध्यान दिइको पाइँदैन । भ्रष्टाचार र बेथितिमा मुछिएपछि कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले निकास पाउन सक्दैन । अहिलेको अवस्था त्यस्तै भएको हो । अल्पकालीन स्वार्थका कारण दीर्घकालीन फाइदाहरु ओझेलमा परेका छन् । राजनीतिमा आएकाहरु शक्तिमा आउनेवित्तिकै कमाउधन्दामा लाग्ने प्रवृत्तिले गर्दा अवसरहरु गुमेका हुन् । कुनै पनि राजनीतिज्ञले दीर्घकालीन अवसरका लागि जग बसालेका छैनन् । अल्पकालीन फाइदा हेर्ने, आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुलाई फाइदा हुने नीति बनाउने र अंगीकार गर्ने, सीमित अवधिमा फाइदा लिनेजस्तो कामले गर्दा राजनीतिको दुष्प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको हो ।

अझ भन्नुपर्दा यसरी लिइने सार्वजनिक तथा बाह्य ऋण पुँजीगत खर्चमा लगाउने हो भने दीर्घकालीन रुपमा त्यसको प्रतिफल पाउने आशा गर्न सकिन्थ्यो । तर यसरी लिइने ऋणहरुसमेत सार्वजनिक र चालु खर्च धान्न प्रयोग भएपछि यसको उपादेयता देखिँदैन । आफ्नो सरकार टिकाउन र प्रशासनिक खर्च धान्न र निकटका पाल्नका लागि सरकारी बजेट खर्च गर्ने र ऋण लिने प्रवृत्तिको नियन्त्रण हुन जरुरी छ । सरकारको अपरिपक्व कदमको विरोध गर्ने प्रतिपक्षको प्रवृत्ति पनि नेपालको सन्दर्भमा उस्तै छ । सरकारले सार्वजनिक तथा बाह्य ऋण लिनेभन्दा पनि मुलुकमै आम्दानीका अवसरहरु सिर्जना गर्नु र अर्थतन्त्रलाई गति दिने स्रोतहरुको पहिचान गरी प्राथमिकता दिनु मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो ।(तामाकोशीसन्देशबाट)