काठमाडौं । यतिबेला अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतबीचमा कुरा नमिल्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समस्या सिर्जना भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टी निकटका कर्मचारी पठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउने गर्दछन् । सामान्यका सचिव र सहसचिवले पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई तपाईंहरु उपयुक्त कर्मचारी खोज्नुहोस् हामी मिलाएर पठाइदिन्छौं भन्दै पन्छाउने काम गर्दै आएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारी पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको राजनीतिक दबाबको कारण काम गर्न नसकिने गुनासो गरिरहेका छन् । आफू कार्यरत रहेको स्थानीय तहबाट अन्यत्र सरुवा हुनको लागि प्रशासकीय अधिकृतहरु सामान्यमा भनसुनको लागि धाउने गर्दछन् ।
एकातिर जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टीनिकटको प्रशासकीय अधिकृत पाठउन दबाब दिने आर्कोतिर स्थानीय तहमा रहेर जनप्रतिनिधिको राजनीतिक दबाबमा काम गर्न नसक्ने भनेर प्रशासकीय अधिकृतहरु अन्यत्र सरुवा गर्न मन्त्रालय धाउने गरेकाले समस्या सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर ७५३ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, लेखा अधिकृत र प्रशासकीय अधिकृतबीचको टसलले गर्दा अधिकांश विकास निर्माणको कामदेखि सेवाग्राहीहरु ओझेलमा परिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको त्रिपक्षीय भिडन्तले सर्वसाधारण जनताहरु मारमा परिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतबीचको टसलले गर्दा कतिपय सम्पन्न भइसकेका कामको कमिसन नमिल्दा भुक्तानी समेत रोकिने गरेको छ । स्थानीय तहमा ठेक्का लगाउँदा पनि कार्यकारी अधिकृत, लेखाअधिकृत र जनप्रतिनिधिहरुको समन्वय नहुँदा विकास निर्माणको काम अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
यस्तो समस्या अधिकांश स्थानीय तहमा भइरहेको छ । यो समस्या हिमाली दूर्गम क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा अझ बढी देखिने गरेको छ । अधिकांश तराईं क्षेत्रका स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नभएको गुनासो आइरहेको छ । त्यसको समाधानको लागि न त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ न प्रदेश र केन्द्र सरकारले नै ध्यान दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नीति बनाएका थिए । तर मन्त्रीको कारण सरुवा हुन् पुगे ।
