काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत सरकाी कार्यालय तथा संगठित संस्थासमेत ३८ निकायले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । मझौला एवं ठूला उद्योगहरूको अनुमति, दर्ता, नवीकरण तथा अनुगमन गर्ने, विदेशी लगानीका उद्योगहरूलाई अनुमति प्रदान गर्ने लगायतका कार्यका लागि नेपालमा उद्योग विभाग स्थापना गरियो । उद्योग विभागको कार्यसम्पादन, प्रभावकारिता, भूमिका र आर्थिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्पादित अंश :
उद्योग दर्ता, नवीकरण र नियमन : औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ को नियम ४ मा दर्ता प्रमाणपत्र लिएका उद्योगहरूले नियम ८ बमोजिम व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायत आवश्यक कागजातहरू उद्योग विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष दर्ता भएका ३०९ समेत ८ हजार ७६४ उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा मन्त्रालय तथा विभागले अनुगमन गरी उद्योगहरूको सञ्चालन स्थिति यकिन गरेको छैन। नियमावलीअनुसार नवीकरण गराई अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
उद्योग स्थापना र सञ्चालन : सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्य, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको प्रशोधन, जनजीवनलाई सुचारु गर्न नभई नहुने वस्तु तथा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना र विस्तारको लागि प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। सरकारले स्थापना गरेको कपास विकास समितिलाई क्षमताअनुसार सञ्चालन नगर्दा कृषकले कपास खेती गर्न छाडेको, स्थानीय कच्चा पदार्थको आयातलगायतको कारणले बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र हेटौडा कपडा उद्योग जस्ता उद्योग बन्द भएको, जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द हुँदा तराईमा सुतीं खेती प्रतिस्थापन भएको, जडीबुटी एवं दुग्ध उत्पादनको सम्भाव्यता क्षेत्रमा सोअनुरूप उद्योग स्थापना हुन नसकेको अवस्था छ। स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने नीतिगत प्राथमिकताको विषय कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण : उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पुयाउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिअनुरूप यो वर्ष २९५ लगानीकर्ताबाट रू.३ खर्व ४३ अर्ब समेत हालसम्म रू.२६ खर्ब २७ अर्बको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएकोमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका साथै वृद्धि हुने उल्लेख भएका ५ लाख ५८ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख भएकोमा सोको अभिलेख राखेको छैन। नीतिगत अस्थिरता, कर प्रशासनमा समस्या, जग्गा विवाद, औद्योगिक सुरक्षा, कच्चा पदार्थलगायतका कारण अपेक्षित रूपले वैदेशिक लगानी प्राप्त हुन नसकेको विभागले उल्लेख गरेको छ। विद्यमान समस्याहरू समाधान गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण बढाउनुपर्दछ ।
एकल विन्दु सेवा : औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानूनबमोजिम उद्योग वा लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने छुट, सुविधा वा सहुलियत र उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसम्बन्धी सेवा समयमै सरल र सहज रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन २०७६/२/१ मा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भए तापनि संगठन संरचनाअनुसार क्षेत्रगत रूपमा पूर्ण अटोमेसनमा लैजान आवश्यक सफ्टवेयर विकास र डकुमेन्ट डिजिटाइजेसन कार्य सम्पन्न हुन नसकी सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने गरी सुधार गर्नुपर्दछ ।
नगद प्रोत्साहन : स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्न २०६८÷६९ को बजेट वक्तव्यबाट निर्यातमा नगद प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि बनाई निर्यातकर्तालाई अनुदान प्रदान गरिँदै आएको छ । अनुदान रकम निकासाको लागि विभागबाट निकासीकर्ताको स्वघोषणालाई सिफारिस गरी निर्यात कारोबार गर्ने बैङ्कमार्फत् राष्ट्र बैंकमा अनुरोध भई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । गत वर्षसम्म ३ अर्ब ९२ करोड ७ लाख र यो वर्ष १ अर्व ४२ करोड ८५ लाखसमेत हालसम्म ५ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख नगद प्रोत्साहन अनुदान दिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि सिफारिस गर्दा निर्यात रकममा कच्चा पदार्थ आयात रकम घटाई निर्यातले भागगरी प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । उत्पादित सामानको मूल्य वृद्धिमा थप भएको लगानीलाई आधार लिनुपर्नेमा कच्चा पदार्थको आयातलाई आधार लिएकोले मूल्य अभिवृद्धि गणना यथार्थपरक देखिएन। विभागले विगत १० वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको नगद अनुदानवाट निर्यात वृद्धिमा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गरेको छैन । उत्पादित वस्तुमा खपत हुने अन्य अवयवहरूलाई आधार लिई यथार्थ लागतको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत गणना गर्ने, उत्पादन मूल्य अभिवृद्धि नम्र्स तयार गर्ने, अनुदानबाट निर्यातमा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गरी अनुदान सम्बन्धमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।
सहुलियत : नेपाल सरकारको औद्योगिक तथा वाणिज्य नीतिअनुसार तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्ने गरी स्थापना भएका उद्योगलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा समेत विशेष सहुलियत दिँदै आएको छ। उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही उत्पादन निर्यात गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था छ । उत्पादित वस्तु तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका उद्योगलाई दिँदै आएको सुबिधाका अतिरिक्त नगद अनुदानको व्यवस्था गर्दा राज्यले अपेक्षा गरे अनुरूपका प्रभावका सन्दर्भमा विश्लेषण गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप टेवा हुने गरी नगद अनुदान वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लगानी सम्मेलन : आश्वासन ठूलो, लगानी शून्य
सरकारले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन र लगानी बढाउनका लागि लगानी सम्मेलन गरिरहेको पाइन्छ । २०७२ सालको भुकम्प र नाकाबन्दीपश्चात मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि विभिन्न समयमा लगानी सम्मेलनहरु भए र आन्तरिक तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने आश्वासन पनि दिए । अझ पछिल्लो समय छोटो समय अन्तरालमा ठूलो हल्लाखल्लाका साथ लगानी सम्मेलन गरिन्छ र सम्मेलन गर्न ठूलो रकम खर्च पनि गरिन्छ । तर, यसको प्रतिफल भने देख्न पाइएको छ ।
जनताले अर्थतन्त्रको जोखिमतालाई दिनानुदिन महसुस गरिरहेका छन् । मुलुकको लगानी नहुँदा रोजगारी सिर्जना भएका छैनन्, मुलुकमा उत्पादन छैन, आयातको अवस्था शतप्रतिशत हुने अवस्थामा छ । यसले पनि मुलुकमा लगानीको अवस्थालाई चित्रित गर्दछ । यसरी वर्षैपिच्छे सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन देखाउन लगानी सम्मेलन गरेर चर्चा बटुल्ने बाहेक वास्तविक काम नेपालमा हुन सकेको छैन । लगानी सम्मेलन हुने गर्दछ र वैदेशिक लगानीको आश्वासन पनि आउने गर्दछ । तर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर लगानी नगर्ने यस्ता संस्था, निकाय वा व्यक्तिहरुमाथि सरकारले किन नियन्त्रण गर्दैन । कसैलाई जथाभावी प्रतिबद्धता गर्ने छुट कसले दियो ? यस्ता आश्वासन र प्रतिबद्धताकै कारण मुलुकको साखः पनि गिर्दाे अवस्थामा छ । यस्ता संस्था, निकाय वा व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गर्न वा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता भएमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्न उक्त मुलुकलाई सरकारले दबाब दिन सक्नुपर्दछ ।
सरकारले आगामी २०८१ वैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । लगानीका लागि लगानीको वातावरण सबैभन्दा पहिले तयार हुनुपर्दछ । लगानी गर्ने तर त्यसको उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था हो भने लगानीकर्ताहरुमा उत्साह आउन सक्दैन । नेपालको अवस्था धरासायी छ । सर्वप्रथम सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई आर्थिक दिशानिर्देश गर्न आन्तरिक उद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको आन्तरिक बजार विदेशी उत्पादनले ढाकेको छ । विदेशी उत्पादनको उपभोग र सहजताकै कारण आन्तरिक उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन् । विदेशी उपभोग्य वस्तुको मूल्य नेपालको उपभोग्यवस्तुको उत्पादन लागत मूल्यभन्दा कम हुने अवस्था छ । फलस्वरुप उद्यमीहरु उत्पादनतर्फभन्दा व्यापारमुलकतर्फ आकर्षित भएका छन् । अझ पछिल्लो समय व्यापार÷व्यवसाय केही सीमित ठूला बिचौलियाको हातमा पुग्दा व्यापारी÷व्यवसायीसमेत पलायन हुने अवस्थामा छन् । मुलुकको अव्यवहारिक कानूनी अभ्यासले सिर्जना गरेको व्यवसायिक समाजमा सुधारको काम गर्न पनि कठिनाई देखिएको छ ।
मुलुकमा सर्वप्रथम लगानी सम्मेलन गरिँदैछ । सरकारले लगानी सम्मेलन गरिरहँदा लगानी गर्ने वातावरण कस्तो बनाएको छ, त्यसको मूल्यांकन हुन जरुरी छ । लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न बोल्ड निर्णय लिँदै आयातमा कडाई गर्नुपर्दछ । जब लगानीको प्रतिबद्धता गरिन्छ, त्यसपश्चात उक्त लगानीको प्रतिफलले आयातलाई विस्थापित गरेको हुनुपर्दछ । लगानीले सिर्जित उत्पादन अल्पकालमा आयातित वस्तुभन्दा महंगो भएपनि दीर्घकालमा सस्तो पर्न जान्छ नै । यही विश्लेषणका आधारमा आन्तरिक उत्पादनलाई बजारको मार्ग प्रशस्त गर्ने र आयातमाथि कडाई गर्दै लैजाने हो भने आन्तरिक उत्पादनहरुले बिस्तारै बजार पाउने अवस्था हुन जान्छ । फलस्वरुप दीर्घकालमा नेपालमा उद्यम पनि हुँदै जाने, श्रम पलायन रोकिँदै जाने, रोजगारी सिर्जना हुने, आन्तरिक आम्दानी बढ्दै जाने, निर्यात बढ्दै जाने र आयात घट्दै जाने अवस्था हुने थियो ।
त्यसैले आन्तरिक तथा विदेशी लगानीका लागि प्रशासनिक झन्झट् कम गर्ने, लगानीका अवसरहरु खुला गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने, अस्थिर क्षेत्र (घर जग्गा) को लगानीमा नियन्त्रण गर्ने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई प्राथमिकता दिने र रिवार्डको व्यवस्था गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । नेपालमा लगानीका निम्ति नीतिगत झन्झट् र प्रशासनिक किचलो उत्तिकै भएको पाइन्छ । कसैले लगानी गर्न खोजेको खण्डमा विभिन्न किचलो निकालेर दुख दिने गरेको पाइन्छ । यस्तो अव्यवहारिक काम बन्द हुनुपर्छ र गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कानूनी सजायको भागिदार बनाउनुपर्दछ ।
नेपाल लगानीमैत्री मुलुक हो । नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत, औद्योगिक, खानीलगायतका विविध किसिमका अवसरहरु छन् । तर यी अवसरहरु सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । हरेक क्षेत्रको उच्चतम सदुपयोग हुनुपर्दछ । नेपालमा कार्बन उत्सर्जनको कमीका नाममा पहाडी क्षेत्रको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । वनजंगल, काठ, गिटी, ढुंगा, जडिबुटी, पानी सबै खेर गइरहेका छन् । यसको प्रयोग नगर्ने होइन कि उच्चतम प्रयोग कसरी गर्ने त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ । ‘एउटा रुख काटे दुई वटा रोप्ने’ किसिमको नीति सरकारले अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । विभिन्न बहानामा अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण रहेका मुलुकका स्रोत र साधनको प्रयोगमा बन्देज लगाउने काम बन्द गर्नुपर्दछ । पहाडी क्षेत्रमा जोखिमको मूल्यांकन गर्दै खानी, जडिबुटी, पर्यटन, जलविद्युतलगायतका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । साथसाथै, भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेर पहाडी क्षेत्रमा समेत उद्योग, कलकारखानाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
तराईको उर्वर भूमिमा खाद्यान्न, उद्योगधन्दालगायतका विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रलाई पर्यटन हबको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्र जडिबुटी र विश्वकै उत्कृष्ट पिउने पानीको स्रोतको रुपमा पहिचान गर्न सकिन्छ । नेपाल हरेक पक्षबाट सम्भाव्य मुलुक हो । तर, मुलुकको नेतृत्व सही अवस्थामा नगर्दा वा सही व्यक्तिको हातमा नपुगेकै कारण अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा पुगेको हो । अवसर र सम्भाव्यताको पहिचान गरी आयात नियन्त्रण गर्दै लगानीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउनु मुलुकको अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
