पाम प्रविधिको मद्दतले सेवाग्राहीको काम छिटो छरितो बनाएका छौं

सबै नेपालीसँग जोडिएको भूमिको अभिलेख राख्ने र सोसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने काम भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सो मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समयमा भूमिको अभिलेख र कारोबारको क्षेत्रमा विभागले प्रणाली विकास र कार्यान्वयनमा के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा विभागका महानिर्देशक विदुर प्रसाद खनालसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० पछिल्लो समय भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले के कस्ता काम गर्दै आएको छ ?
हामीले मालपोत कार्यालयमा मान्छे उपस्थिति नभई कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सिस्टमको विकास गरिरहेका छौं । सो सिस्टम अहिले अपडेट भइरहेको छ । पछिल्लो समय सबै कार्यालय प्रमुखहरुसंग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी कार्यालय प्रमुखलाई सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार र उत्तरदायी वनाइएको छ । प्राप्त गुनासाहरु सम्बोधन गर्ने गरी गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी गुनासाहरुको सम्बोधन गर्ने, सेवा प्रवाहको सुचक सहित अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी वनाएको आइपी क्यामेरा मार्फतवाट समेत अनुगमन भएरहेको छ, विभाग र कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरीलाई अनिवार्य गरिएको, मालपोत कार्यालयहरुवाट प्रवाहवाट हुने सेवावारे जानकारी दिन नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालवाट भूमिमा प्रविधि र सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रशारण भएको, कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि तालिमलाई निरन्तरता दिइएको, मालपोत कार्यालय र संचयकोष वीच अनलाइन धितो रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको छ । महोत्तरी र हरिवनको भवन निर्माण सम्पन्न भएको र बुटवल, खाँदवारी र जाजरकोटको भवन निर्माण निरन्तर भइरहेको ।

० पहिला आकर्षक कार्यालय मानिने नापी, मालपोतप्रतिको आकर्षण घट्नुको कारण के–हो जस्तो लाग्छ ?
मालपोत कार्यालयमा अग्रपंक्ति (फ्रन्टलाइन)मा बसेर जनताको आधारभूत काम वा कार्य गर्ने निकाय हो । हामीले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । ०२१ सालमा अनुमानकै आधारमा नाप गरेको कागजातको भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । मालपोत कार्यालय भनेको अरुको सिफारिसको आधारमा काम गर्नु पर्ने निकाय हो । नाता प्रमाणित गर्नेदेखि नागरिकतालगायतका विवरण ठीक हो भनेकै आधारमा हामीले काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी लफडा पर्ने विषय हो, जग्गा । जहाँ सगोल वा आफ्नै एकाघरका परिवारदेखि साथीभाइ, आफन्त, इष्टमित्रसम्मको किचलो पर्दछ । झगडा गर्दै उनीहरू मालपोतसम्म आइपुग्छन् ।

जग्गा आफ्नो पार्न कतिले त किर्ते कामसमेत गर्दछन् । नागरिकतासमेत कीर्ते बनाएर आएको उदाहरण हामीसँग छ । यी सबै जोखिम उठाएर काम गर्ने हाम्रा कर्मचारीलाई चाहिँ सुरक्षित छैनन् । हामी सरकारका लागि राजश्व उठाइरहेका छौँ, हामीले एक दिनमै ४० करोडसम्म राजस्व उठाएका छौँ । नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छौँ । अरुको सिफारिसमा काम गर्नु पर्ने हुँदा, कहिलेकाहीँ एउटा मात्र गल्ती हुँदा उसलाई हतकडी लगाइन्छ । कर्मचारीलाई कामअनुसारको प्रोत्साहन छैन, सरकारकै अन्य निकायको तुलनामा । पावरफुल मन्त्रालयमा बस्नेले सबै सुविधा पाउने, तर अग्रपंक्तिमा जोखिम मोलेर काम गर्ने कर्मचारीले कुनै सुविधा नपाउने स्थिती भएपछि यस्ता निकाय कम रोजाइमा पर्नु स्वभाविकै रूपमा लिनु पर्दछ ।

० संघीय संरचनाको अभ्याससँगै विभागको अधिकार क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ कि पहिलेकै अवस्थामा छ ?
स्थानीय तहमा मालपोत तथा नापी विभागको कार्यालय जाने हैन । स्थानीय तहमा त्यसको काम जाने हो । स्थानीय तहले चाहे भने ति कामहरू अनलाइनमार्फ् सहज किसिमले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । केही स्थानीय तह काम लिन इच्छुक छन् भने केही इच्छुक छैनन् । अहिले हामी देशभरकै घरजग्गाको डिजिटल डाटा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । नेपाल सरकारले डिजिटल डाटालाई पूर्णरूपमा डिजिटाइज गरिसकेपश्चात् स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेको छ । अहिले सोही अनुरूप काम अगाडि बढेको छ । संघीयता पछि विभागको काम घटेको÷बढेको भन्ने सवालमा अहिलेसम्म साबिकमा जे अवस्था थियो, अवस्था त्यही छ ।

० कतिपय मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर वा लिलामी भएर भूमिहीन हुने गरेको पनि पाइन्छ । यो अवस्थाको तथ्यांक कस्तो छ ? विभागले यस विषयतर्फ ध्यान पुर्याएको छ ?
हामीसँग त्यो खालको मेकानिजम छैन । मान्छे के कारणले सुकुम्वासी भयो भनेर खोज्ने मेकानिजम अहिलेसम्म तयार भएको छैन । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिले तीन पुस्ताभित्र जग्गा भएको नभएको भनेर सिस्टमबाट हेर्ने सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैले गर्दा विगत भन्दा छानबिन प्रभावकारी होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

० मालपोत कार्यालयहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनु पर्ने हो, किन हुन सकिरहेको छैन ?
स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने होइन । पालिकालाई कार्यालयको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुने हो । काम हस्तान्तरण हुनको लागि नीति नै फेरबदल हुनुपर्छ । मालपोत तथा भूमि सुधार ऐन र जग्गा नाप जाँच ऐनको प्राबधानले गर्दा पनि सेवा हस्तान्तरण हुन सक्ने अवस्था छ । भूमि सम्बन्धी ऐनमा भूमि र मोहीबीचको बाँडफाँड मालपोत कार्यालयले गर्ने भनिएको छ । मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा ऐनको संशोधन नभएसम्म जान सक्ने अवस्था छैन । कार्यालय भन्दा पनि काम हस्तान्तरण हुने हो ।

० सेवाग्राहीले सेवा लिन कोठा कोठा चहार्नुपर्ने समस्याको अन्त्य कहिले होला ?
पहिलेको जस्तो समस्या अहिले छैन् । जग्गा प्रशासनको काम अनलाइनबाटै हुने भएको छ । जग्गा प्रशासनको कामलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत गर्ने र गराउने उद्देश्यले भूमि सुधार र मालपोत कार्यालयहरुमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एआरआइएमएस), अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली (डीएमएस) तथा पब्लिक एक्सेस मोडल (पाम) कार्यान्वयन ल्याए पछि सेवाग्राही कोठा कोठामा चार्नु पर्ने अवस्था अहिले छैन् । मालपोत कार्यालयहरुको कामलाई विद्युतीय प्रणाली संग आबध्द गर्दै लगिएको छ । मालपोतको कार्यमा अनलाइन फाराम पेश गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिएको छ ।

० पाम भनेको के हो ? सेवाग्राहीले यसबाट कसरी सुविधा लिने ?
पाम प्रणाली भनेको सेवाग्राहीले इन्टरनेटको माध्यमबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न सक्ने प्रणाली हो । मालपोत नियमावली, २०३६ (छैठौं संशोधन) को नियम २३ क (२) अनुसार पाम प्रणाली विकास गरी भू–सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन थालिएको हो । अहिलेसम्म भूमिसुधार र मालपोतका धेरै जसो कार्यालयहरुमा यो प्रणाली लागू भईसकेको छ । यी कार्यालयहरुलाई विभागले एक महिनाको सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक व्यक्त तथा संघ संस्थाहरुबाट अनलाइन निवेन माग गर्न निर्देशन दिएको छ । पहिलो चरणमा हाल १८ कार्यालयहरुमा पाम प्रणाली लागू गरेको विभागले दोस्रो चरणमा ९२ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा लागू भएको छ । सेवाग्राही, जो जग्गाधनी पनि हो, उ आफैँले वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को प्रयोग गरेर यो अनलाइन प्रणालीमा प्रवेश गर्न सक्छ । जब अनलाइनमा पहुँच हुन्छ, त्यसपछि त्यहीबाट निवेदन भर्न सक्ने छ ।

० आज सिष्टम चलेको छैन भनेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने क्रम त अनलाइन प्रविधि शुरु भएपछि पनि भएकै छ ? यसलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रणाली कस्तो विकास गर्नुभएको छ ?
अनलाइन प्रविधि शुरु भएपछि यस्ता समस्याहरु मालपोत कार्यालयहरुमा मात्र होइन अन्य निकायहरुमा पनि आउने गरेको बारे तपाईं हामी सवै अवगत नै छौं । मालपोत कार्यालयहरुमा आउने यस्ता गुनासो हटाउन विभागको सूचना प्रविधि शाखालाई एलर्टमा राखिएको छ । सवै कार्यालयहरुले कम्तीमा दुई वटा इन्टरनेट राख्ने जसवाट एउटा इन्टरनेटको सेवा अवरुध्द भयो भने अर्को वाट सेवा निरन्तरता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएकोछ । साथै अनलाइन प्रविधिमा आउने टफिक जाम र सम्भावित ह्याकिंग हुन नदिन आवश्यक सजगता अपनाइएको छ ।
० प्रविधिमैत्री भूमि प्रशासन भनिएको छ, के हुँदैछ अहिले ?
जग्गा प्रशासन प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व भूमि व्यवस्थापन विभागले गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । भूमि प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन जोड दिइरहेका छौँ । गलत मनसायले काम गर्ने कोही पनि व्यक्ति उम्किन वा पन्छिन नपाउने किसिमको सिस्टम निर्माण गर्दै छौँ । कसैले गल्ती गरेमा कहाँनेर कमजोरी भयो, अनलाइन प्रणालीबाट तत्काल पहिचान गरी कारबाही गर्न सकिने सिस्टम तयार हुँदैछ । अहिले देशभरका १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुचारु भइसकेको छ । अनलाइन सफ्टवेयर एलआरआईएमएस प्रणालीबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम भइरहेका छन् । त्यसको रेकर्ड अटोमेटिक रूपमा कम्प्युटरमा बस्छ । १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा हरेक घन्टा, हरेक दिन के कति काम भयो, घरजग्गा किनबेच कति भयो, कति राजस्व उठ्यो भनेर विभागबाट ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ ।

० सरकारले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गर्दा पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले घरजग्गाको कित्ताकाट गर्न नसकेको र सरकारी निकायबाट सधैं झमेला खेपेको आरोप लगाउँदै आएका छन् नि, किन ?
भू–उपयोग ऐन तथा निमावली बनी सकेपछि विगतको जस्तो जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । जग्गाको कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि सो व्यवस्था ल्याएको हो । जस्तो कृषि क्षेत्रमा परेको जग्गा एक हजार वर्गमिटर भन्दा तल कित्ताकाट गर्न नपाइने भनेर रेस्टिक्सन लगाएको छ । अन्य मापदण्डको आधारमा ८० मिटर भन्दा तल कित्ताकाट नगर्ने भन्ने भनेर व्यवस्थित गरेको छ । हिजोको दिनमा मान्छेलाई एक मिटर वा दुई मिटर चाहिए पनि इच्छा अनुसारको जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाको खरिद बिक्री गर्न सकिन्थ्यो । अहिले केही मात्र ऐन नियमले व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अहिले त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको हुनाले हाम्रो बुझाइमा समस्या परेको होला । प्रचिलन ऐन नियम अनुसार भू–उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थित गर्ने काम स्थानीय तहको नै हो । उहाँहरूले जति चाँडो काम गरिदिनु भयो त्यति चाँडो कित्ताकाट व्यवस्थित हुने हो ।

० मालपोत तथा नापीमा अख्तियारको नजर किन् ?
धेरै सेवाग्राहीले सेवा लिने निकायहरुमा काम चुस्त दुरुस्त छ छैन, काममा अनावश्यक झमेला वा अन्य गैर व्यावसायिक कार्य भैरहेका छन् छैनन भन्ने विषमा नियामक निकायको निगरानी रहनु स्वभाविकै हो ।