ंकाठमाडौं । पुस महिनाको पहिलो साता सुरु भएको छ । व्यापारी, उद्योगी र व्यवसायीहरुलाई आफ्नो फर्म र व्यवसायको कर चुक्ता गर्ने, नविकरण गर्ने, कम्पनी अध्यावधिक निकाल्ने चटारो छ । साना लगानी व्यवसायीहरु भने कर तिर्ने पैसा समेत अभाव भएर भौतारिरहेका छन् । उता ठूला व्यापारिक घराना र उद्योगीहरु ठूलो हिस्सामा कर छली गर्न उद्धत् रहेका छन् । ठूला व्यापारिक घरानाहरु कर छली गर्न गोप्य रुपमा अडिटर खटाउन थालेका छन् । उता कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारी, आन्तरिक राजश्व विभागका कर्मचारी ठूला करदाता कार्यालयका कर्मचार र उद्योग विभागका कर्मचारीहरु कमिसन खान मुख मिठ्याइरहेका छन् ।
तर, घाटामा चलेका साना व्यवसायीलाई भने कर चुक्तासमेत लिन समस्या परेको छ । पुस मसान्तभित्र कर चुक्ता लिन नपाएको खण्डमा उनीहरुको व्यवसाय नै धरापमा पर्छ । २० हजारदेखि १ लाखसम्म कर तिर्नेलाई सरकारले टुप्पी कसेर कर असुली गर्छ । यदि उनीहरुले पुस मसान्तभित्र त्यो कर तिर्न नसकेको खण्डमा व्यवसाय नै बन्द हुन्छ । साना लगानीका व्यवसायीहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट कर तिर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको खण्डमा केही साहत हुने थियो । तर, २ लाखदेखि करोडौंको पुँजी राखेर दर्ता गरिएको कम्पनीलाई एउटै दर÷रेटमा गोलमोटल गरेर विभिन्न शीर्षक र ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने झन्झट कर कार्यालयले दिने गरेको छ ।
त्यसले गर्दा साना लगानीमा दर्ता गरिएका कम्पनीहरु मारमा परेका छन् । साना लगानीका कम्पनीहरुको आम्दानी थोरै हुन्छ तर कर कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउने गरेकाले आम्दानीभन्दा झन्झट बढी व्यहोर्ने गरेका छन् । २ देखि ५ लाखसम्मका कम्पनीलाई एकद्वार प्रणालीबाट कर चुक्ता दिनुपर्नेमा ठूला कम्पनीसरह शीर्षकैपिच्छे कर तिर्नुपर्ने झमेला दिइन्छ । २ देखि ५ लाखसम्म पुँजी राखेर दर्ता गरिएका कम्पनीलाई पनि घरभाडा कर छुट्टै, व्यवसाय कर छुट्टै, कर्मचारी तलबको सामाजिक सुरक्षा कर छुट्टै, अडिट पारिश्रमिक कर छुट्टै, बिलबिजक कर छुट्टै लगाएर कर रकमभन्दा नियमको पालनामा बढी खर्च हुने गरेको छ ।
यो झमेला केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय वडा तहसम्मका साना लगानीका व्यवसायीलाई हुने गरेको छ । त्यो पनि व्यवसायी आफै नभएर विचौलियामार्फत काम गराउनुपर्ने वाध्यता छ । यदि विचौलियामार्फत नभएर व्यवसायी आफै कर कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र घरेलु उद्योगमा काम लिएर गए भने यो या त्यो बहाना पारेर हप्तौं झुलाइन्छ । कर कार्यालयभित्र हुने यस्तो अव्यवहारिक विकृतिको सामना नेपाली जनताले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ? यतातिर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिने हो कि !
