सावित्री खत्री
नेपाल सरकारले महिलाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यको विभिन्न तह, तप्कासम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा जागिरको व्यवस्था पनि गरेको छ । महिलाहरुलाई त्यो व्यवस्था जागिरमा मात्रै नभएर राजनीतिक तहदेखि न्यायालय, सुरक्षा निकाय र विभिन्न संघ संस्थाहरुमा गरेको छ । तर, राजनीतिक कोटाबाट नीतिनिर्माण तहमा महिलालाई पु¥याए तापनि उनीहरुले महिलाको हितमा भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्ने गरेका छन् । महिला प्रधानन्यायाधीश हुँदा महिलाको हितमा कानुन बनाएको पाइँदैन । दुई÷दुई पटक महिला राष्ट्रपति हुँदा पनि लक्षित वर्ग, समुदायका महिलाहरुले राहत पाएका थिएनन् ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा महिलालाई अनिवार्य कोटाबाट जनप्रतिधिनि बनाइएको छ । उनीहरु पनि स्थानीय महिलाहरुको हितमा काम गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी आफ्नो स्वार्थपूर्तिमै रमाएका छन् । सुरक्षा निकायमा भएका महिलाहरुले पनि महिलाको हितमा भन्दा आफ्नो दुनो सोझ्याएर जागिर खाने काममा मात्रै सीमित भएका छन् । महिला कोटाबाट सांसद, मन्त्री बनेका छन् तर, उनीहरुले पनि महिलाको पक्षमा कुनै काम गरेको देखिँदैन । महिला कोटा सर्वसाधारण महिलाको हितमा नभएर ठूला नेताका श्रीमती, बुहारी, छोरी, दिदी, बहिनीलाई जागिर खुवाउने थलो बनेको छ ।
महिलाहरुले उल्टै महिलाहरुको विरोध गर्ने र कमजोरीमा खेलेर कमिसन खाने गरेका छन् । त्यस्तै कर्मचारी क्षेत्रमा पनि महिला कोटाको आधारमा जागिर खाने, बढुवा हुने र मालदार अड्डामा सरुवा हुनेहरुको ताँती छुट्टै छ । पछिल्लो समय निजामती क्षेत्रमा कोटा सिस्टमबाट महिलाको उपस्थिति बढेको छ । त्योसँगै उच्च ओहदामा पुग्नको लागि पनि महिलाहरुबीच नै तँछाडमछाड हुने गरेको छ । महिलाको दुसमन महिला नै हुने भएकाले सर्वसाधारण महिलाले उनीहरुलाई मन पराउँदैनन् । पुरुष र महिलाको दाँजोमा नेपाल सरकारको जागिरबाट उच्च पदमा पुग्ने व्यक्ति पुरुष नै बढी छन् । हाल आएर निजामती क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दो छ ।
यसरी महिलाको संख्या बढे तापनि उनीहरुले देश र जनताप्रति बफादार भएर उपयुक्त काम गर्न सकेको देखिँदैन । हाल निजामती क्षेत्रमा ९ जना महिला सचिव भए तापनि वास्तविक काम उनीहरुले गर्न सकेका छैनन् । उल्टै महिलाको नाममा राज्यबाट तलब सुविधा लिने बाहेक सचिवले गर्ने काम गर्न सकेका छैनन् । नेपाल सरकारका सचिवहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका महिलाहरुले निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । महिला कर्मचारीहरु सचिव त बने तरसचिवहरुबाट नेपाल सरकारलाई फाइदा हुने काम भएको देखिँदैन ।
